परिच्छेद–१४ विविध

परिच्छेद–१४ विविध

१०७. पूर्वाधार विकास बैंक सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना, सञ्चालन, नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही, गाभ्ने गाभिने, प्राप्ति गर्ने वा खारेजीका सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास बैंकको प्रकृति, परिमाण तथा लगानीलाई आधार मानी छुट्टै विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न वा निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पूर्वाधार विकास बैंकको संस्थापक वा शेयरधनीले लिने अधिकतम शेयर वा कुनै विदेशी बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य संगठित संस्थाले त्यस्तो बैंकको शेयर, डिबेञ्चर वा अन्य वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने सीमा राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१०८. निक्षेपको सुरक्षण गराउनु पर्नेः इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम वा राष्ट्र बैंकले तोकेको निक्षेप खातामा रहेको रकमको सुरक्षण गराउनु पर्नेछ ।
१०९. बै‌किङ्ग गोपनीयता कायम राख्नु पर्नेः (१) बैंक वा वित्तीय संस्था र ग्राहकबीचको सम्बन्ध तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको हिसाब किताब, लेखा, खाता, बही, लेजर, श्रेस्ता र लेखाको विवरण सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अन्य कसैलाई जानकारी दिइने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको कुनै व्यक्तिको विवरण वा जानकारी देहाय बमोजिम कसैलाई दिएमा गोपनीयता भङ्ग गरेको मानिने छैनः–
(क) यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा दिइएको आदेश वा निर्देशन बमोजिम राष्ट्र बैंकलाई विवरण वा जानकारी दिएकोमा वा बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुबीच कर्जा सूचना आदान–प्रदान गर्ने सिलसिलामा विवरण वा जानकारी दिएमा,
(ख) मुद्दा वा अन्य कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा कुनै विवरण वा जानकारी अदालतलाई उपलब्ध गराएमा,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने वा जाँचबुझ तथा अनुसन्धानको सिलसिलामा जाँचबुझ समिति वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई सम्बन्धित पक्षको सूचना दिएमा वा नियमनकारी निकायलाई त्यस्तो सूचना दिएमा,
(घ) लेखापरीक्षणको सिलसिलमा लेखापरीक्षकलाई कुनै विवरण वा जानकारी दिएमा,
(ङ) प्रचलित पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कानून बमोजिम विदेशी राज्यलाई कुनै विवरण वा जानकारी उपलब्ध गराएमा,
(च) कुनै खास प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा कारण समेत खुलाई कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको कुनै विवरण वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण माग गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएकोमा राष्ट्र बैंकले सो बमोजिम निर्देशन दिएकोमा ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको जानकारी वा विवरण कसैले पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई दिन वा दिलाउनु हुदैन ।
(४) उपदफा (२) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी, लेखापरीक्षक, सल्लाहकार तथा सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिले बैंक वा वित्तीय संस्था र त्यसका ग्राहकबीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको हिसाब किताब, खाता, बही, श्रेस्ता, लेखा तथा अन्य कुनै पनि किसिमको गोपनियता कायम गर्नु पर्ने विषयको गोपनियता भङ्ग गर्नु, गराउनु हुँदैन ।
११०. खाता रोक्का राख्न निर्देशन दिन सक्नेः (१) देहायको अवस्थामा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा कुनै पनि किसिमले भुक्तानी दिन वा रकमान्तर गर्न नपाउने गरी खाता रोक्का राख्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै पनि बखत निर्देशन दिन सक्नेछः—
(क) कुनै कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गरेमा,
(ख) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरलाई निवारण गर्न, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध तथा बैंकिङ्ग तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यको नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय हित कायम राख्न ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
१११. निक्षेप उपरको हक दाबीः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप उपर सो निक्षेप राख्ने व्यक्ति बाहेक अरु कसैको हक दाबी लाग्ने छैन ।
(२) निक्षेप राख्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजले कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्तो इच्छाइएको व्यक्तिको र त्यस्तो इच्छाइएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको रहेछ वा कसैलाई इच्छाइएको रहेनछ भने देहायको व्यक्तिमध्ये प्राथमिकता क्रमानुसार जुन व्यक्ति जीवित छ सोही व्यक्तिको त्यस्तो निक्षेप उपर पहिलो हक दाबी लाग्नेछः–
(क) सगोलको पति वा पत्नी,
(ख) सगोलको छोरा वा छोरी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री वा विधवा बुहारी,
(ग) सगोलको बाबु, आमा, नाति वा नातिनी,
(घ) भिन्न बसेको पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमा, छोरा, बुहारी वा विवाहित छोरी,
(ङ) सगोलको बाजे, बज्यै, दाजु, भाइ, भदा, भदै, दिदी वा बहिनी, भिन्न बसेका बाजे, बज्यै,
(च) सगोलको सौतेनी आमा, भिन्न बसेको छोरा पट्टिको नाति वा अविवाहित नातिनी,
(छ) भिन्न बसेको दाजु वा भाइ, भदा, भदै, दिदी, बहिनी, भतिजा, भतिजी
(ज) सगोलको काका, विधवा काकी, भाउजु, भाइ बुहारी वा नातिनी बुहारी,
(झ) विवाहित दिदी, बहिनी, भिन्न बसेको नातिनी बुहारी ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्राथमिकता क्रममा कोही व्यक्ति नभई प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाको त्यस्तो निक्षेप उपर दाबी नरहेको अवस्थामा सो निक्षेप राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ्ग विकासमा प्रयोग गरिनेछ ।
(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप उपदफा (१) बमोजिम हक पुग्ने व्यक्तिको मञ्जुरीले बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई दिइने छैन ।
११२. दाबी नपरेको निक्षेपको विवरणः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले दश वर्षदेखि चल्ती नभएको वा यस ऐन बमोजिम हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरुको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनु
पर्नेछ ।
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजिमको रकम लिन आउने सूचना प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । सोको विस्तृत विवरण बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको रकम बीस वर्षसम्म लिन बुझ्न नआएमा सो रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ्ग विकासमा प्रयोग गरिनेछ ।
११३. निक्षेप भरी भराउ वा जफत हुन सक्नेः बैंक वा वित्तीय संस्थामा राखेको निक्षेप रकम धितो वा जमानत राखी कर्जा लेनदेन कारोबार गरेको वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको तहविल मासी सो मासेको रकमबाट वा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कसुर मानिने काम गरी सो कसुरको बिगोबाट वा आतंककारी वा बैंकिङ्ग, वित्तीय अपराध वा संगठित अपराध सम्बन्धी काम कारबाहीबाट संकलन गरी निक्षेप राखेको रहेछ भने सो धितो वा जमानत रहेको वा तहविल मस्यौट गरेको बिगो प्रचलित कानून बमोजिम सो निक्षेपबाट भरी भराउ वा जफत हुन सक्नेछ ।
११४. सञ्चालकबाट असुल उपर गरिनेः बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारको सिलसिलामा कुनै सञ्चालकले व्यक्तिगत लाभ हुने गरी कुनै रकम वा जिन्सी लिएको पाइएमा सो रकम वा जिन्सी बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो सञ्चालकबाट असुल उपर गरी लिनु पर्नेछ ।
११५. दाबी गर्न नसकिनेः सञ्चालकले आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि वा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याई कुनै कारोबार गर्न लागेको हो भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्ने पर्याप्त कारण भएर पनि कसैले त्यस्तो सञ्चालक वा निजको प्रतिनिधिसँग कुनै कारोबार गरेको रहेछ भने सो कारोबारको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले बैंक वा वित्तीय संस्था उपर कुनै दाबी गर्न सक्ने छैन ।
११६. नेपाल सरकार बादी हुनेः (१) दफा १०३ मा उल्लिखित कसुर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार बादी भई दायर गरिनेछ र त्यस्तो मुद्दा प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
(२) दफा १०३ बमोजिमको कसुर गर्ने कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी, ऋणी वा अन्य कुनै व्यक्तिका विरुद्ध जो कसैले पनि सो को प्रमाण सहित लिखित वा मौखिक रुपमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछ । यसरी उजुरी दिँदा नाम उल्लेख गर्न आवश्यक हुने छैन ।
(३) दफा १०३ बमोजिमको कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात तथा मुद्दा दायर गरी पुर्पक्ष गर्ने जस्ता सबै कार्यमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
११७. पारदर्शिता सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बैंक वा वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाले कारोबार सम्बन्धी पारदर्शिताको लागि आफ्नो वित्तीय अवस्था तथा जोखिमको स्थितिका सम्बन्धमा कम्तीमा हरेक तीन महिनामा आवधिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा समावेश गरिनु पर्ने न्यूनतम कुराहरु राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
११८. उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाः उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्र बैंकले देहायका कार्य गर्न सक्नेछः–
(क) इजाजतपत्र प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थाले कानून बमोजिम आफ्नो वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरिरहेका र उपभोक्तालाई पारदर्र्शी तथा स्वच्छ किसिमले वित्तीय सेवाहरु उपलब्ध गराइरहेको छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने,
(ख) वित्तीय क्षेत्रमा उपभोक्ता हित संरक्षणको विषयमा समन्वय गर्ने,
(ग) बैंकिङ्ग क्षेत्रमा उपभोक्ता हित संरक्षणमा सुधार ल्याउन तथा वित्तीय साक्षरता ल्याउन आवश्यक सूचना संकलन गर्ने ।
११९. छुट र सुविधाः (१) कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, सिँचाइ, जल विद्युत उत्पादन तथा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै व्यवसायको निमित्त बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाली नागरिक वा प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित संस्थालाई दिने बढीमा दश लाख रुपैयाँसम्मको चल अचल सम्पत्तिको धितोको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने छैन ।
(२) कर्जा र निक्षेपको भाका बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) बैंक वा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित कुनै पनि किसिमको लिखतमा आय टिकट दस्तुर लाग्ने छैन ।
१२०. खर्च व्यवस्थापनः बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रारम्भिक, संस्थापना, प्रशासनिक, व्यावसायिक, व्यवस्थापन तथा अन्य खर्चका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
१२१. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेः बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी र कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र तयार गरी सम्बन्धित बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी विवरण पेश गर्दा सोको आय स्रोत समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
१२२.  ऋण, दायित्व तथा ऋणको धितोमा रहेको हक खरिद बिक्री हुन सक्नेः प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋण सम्बन्धी सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले कसैलाई दिएको ऋण वा आफूले स्वीकार गरेको दायित्व र सोको सुरक्षणको लागि धितोको रुपमा प्राप्त गरेको वा दिइएको चल अचल सम्पत्तिमा रहेको धितोको हक खरिद बिक्री हुन सक्नेछ ।
१२३. विवादको समाधानः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुका बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी सहमतिबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा राष्ट्र बैंकले मेलमिलापको प्रक्रिया वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम विवाद समाधानका उपायहरु अवलम्वन गरी विवाद समाधान
गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
१२४. असल नियतले गरेको कामप्रति जवाफदेही हुन नपर्नेः (१) यस ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा दिएको आदेश वा निर्देशन बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै कामकारबाहीको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक, बैंक वा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपले जवाफदेही हुने छैनन् ।
(२) यस ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा दिइएको आदेश वा निर्देशनको पालना गर्ने क्रममा असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराले हुन आएको वा हुने हानि नोक्सानीको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक, बैंक वा वित्तीय संस्था वा सोको पदाधिकारी विरुद्ध कुनै किसिमको मुद्दा परेमा त्यस्तो मुद्दाको खर्च सम्बन्धित संस्थाले व्यहोर्नेछ ।
तर द्वेष, लापरवाही वा बदनियतबाट गरिएको कुनै कामको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो विषयमा परेको मुद्दाको खर्च राष्ट्र बैंक वा बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यहोर्ने छैन ।
१२५. काम कारबाही बदर नहुनेः बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको नियुक्ति वा सञ्चालक समितिको गठनमा कुनै अनियमितता भएको वा कुनै सञ्चालकको पद रिक्त रहेको कारणले मात्र सञ्चालक वा सञ्चालक समितिले गरेको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन ।
१२६. अध्ययन समिति तथा उपसमिति गठन गर्न सकिनेः (१) राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कानून, कर्जा असुली, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एवं वित्तीय प्रणालीको समसामयिक सुधारका समग्र पक्षमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्र बैंक, बैंक वा वित्तीय संस्था तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि एवं विज्ञहरु सम्मिलित एक विज्ञ अध्ययन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) राष्ट्र बैंकले उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरु समेत गठन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको अध्ययन समिति वा उपदफा (२) बमोजिमको उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र सुविधाहरु राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१२७. शपथ ग्रहणः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थामा नियुक्त भएको प्रत्येक सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीले आफ्नो पदको जिम्मेवारी सुरु गर्नु अघि अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सपथ अध्यक्षले राष्ट्र बैंक समक्ष, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखले अध्यक्ष समक्ष र अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कार्यकारी प्रमुख वा निजले तोकेको पदाधिकारी समक्ष लिनु
पर्नेछ ।
१२८. प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधनः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको संशोधन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत नभएसम्म लागू हुने छैन ।
१२९. यस ऐन बमोजिम हुनेः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, कार्यविधिमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिइएको आदेश वा निर्देशनमा लेखिएका कुरामा सोही बमोजिम र अन्यमा राष्ट्र बैंक ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) यस ऐन बमोजिम स्थापना भएका बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण तथा फरफारख सम्बन्धी काम कारबाही राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम हुनेछन् ।
१३०. बाधा अड्काउ फुकाउनेः (१) यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुरा कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्दा सोको कारण र औचित्य समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
१३१. आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमको अधीनमा रही राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आवश्यकता अनुसार आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ ।
१३२. नियम वा विनियम बनाउन सक्नेः (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखेका कुनै पनि विषयमा आवश्यकता अनुसार नियम वा विनियम जारी गरी लागू गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्र बैंकले बनाएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछ ।
१३३. विनियमावली तथा कार्यविधि बनाउने अधिकारः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको शर्त, सीमा तथा मापदण्डको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थागत, प्रशासनिक तथा व्यावसायिक कारोबार सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई देहायका विषयमा विनियमावली बनाउन सक्नेछ ः–
(क) कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तभरण, विदा, आचरण, अनुशासन तथा सेवाका शर्त र त्यस्तो सेवाको गठनको सम्बन्धमा,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धमा,
(ग) कर्जा अपलेखन गर्ने सम्बन्धमा,
(घ) राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएका अन्य विषयका सम्बन्धमा ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयहरुमा बाहेक बैंक वा वित्तीय संस्थाले देहायका विषयमा आवश्यकता अनुसार कार्यविधि बनाउन सक्नेछः–
(क) सञ्चालक समितिको बैठक र साधारण सभाको कार्यविधिका सम्बन्धमा,
(ख) सञ्चालक समितिले सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाका तर्पmबाट गरिने करार सम्बन्धी शर्तहरुको सम्बन्धमा,
(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको छाप प्रयोगको कार्यविधिका सम्बन्धमा,
(ङ) कर्जा दिँदा राख्ने धितो सुरक्षण वा लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा,
(च) यस ऐन बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्ने अन्य काम कारबाहीको विषयको सम्बन्धमा,
(छ) कागजात धुल्याउने विषयका सम्बन्धमा,
(ज) राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएका अन्य विषयका सम्बन्धमा ।
१३४. खारेजी तथा बचाउः (१) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ खारेज गरिएको छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज गरिएको ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।