परिच्छेद –३ अभियोजन तथा मुद्दाको दायरी

परिच्छेद –३ अभियोजन तथा मुद्दाको दायरी

११. अभियोगपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने थप कुराहरु: (१) ऐनको दफा ३२ बमोजिम अदालतमा पेश गर्ने अभियोगपत्रमा ऐनको दफा ५८ को उपदफा (१५) बमोजिम पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको हकको रोक्का राख्नु पर्ने सम्पत्ति विवरण तथा ऐनको दफा ६५ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि फरार व्यक्तिको हकमा आकर्षित हुने सोही दफामा उल्लिखित अवस्था समेत उल्लेख गर्नु    पर्नेछ ।

(२) ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै अभियुक्तलाई हुने सजायमा छुट दिन प्रस्ताव गरी दायर भएको अभियोगपत्रमा निजलाई छुट दिन प्रस्ताव गरिएको सजायको प्रतिशत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(३) अभियोगपत्रमा दसी प्रमाणको रुपमा पेश भएका वा जफतको माग दाबी लिईएका मालसामान तथा अन्य सम्पत्तिको देहाय बमोजिमको विवरण खुलाउनु पर्नेछः-

  • मालसामान तथा सम्पत्तिको भौतिक अवस्था, परिमाण र अन्य विवरण,
  • मालसामान तथा सम्पत्ति फिर्ता वा जफत वा नष्ट वा हस्तान्तरण गर्नु पर्ने विषय,
  • सवारी साधन लगायतका दर्ता स्रेस्ता हुने मालसामान तथा सम्पत्तिको दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि,
  • बहुमूल्य चिजवस्तु भए सोको परिमाण र गुणस्तर,
  • मूल्य खुल्ने मालसामान तथा सम्पत्ति भए सोको प्रचलित मूल्य,
  • अन्य आवश्यक विवरण ।

(४) अभियोगपत्रमा कसूरबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने दाबी लिइएकोमा क्षतिको स्पष्ट विवरण र प्रकृति उल्लेख गरी क्षतिपूर्ति भराउने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित प्रतिवादीको हक पुग्ने सम्पत्तिको सम्भब भएसम्म देहाय बमोजिमको विवरण समेत खुलाउनु पर्नेछ:-

  • अचल सम्पत्तिको हकमा सो सम्पत्ति भएको स्थान, धनीको नाम, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र सो मध्येबाट प्रतिवादीको हक हिस्सा,
  • सवारी साधन लगायतका दर्ता स्रेस्ता हुने सम्पत्ति भए दर्तावालाको नाम, सम्पत्तिको विवरण र दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि,
  • बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा मौज्दातमा रहेको रकमको हकमा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाम, खातावालाको नाम, खाता नम्बर र मौज्दात रकम,
  • आवधिक आयस्ता भएमा सोको विवरण ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अभियोग दाबी पुग्ने अवस्था देखिएमा क्षतिपूर्ति भराउनका लागि आवश्यक पर्ने हदसम्मको सम्पत्ति अभियोगपत्र दर्ता हुनासाथ अदालतले रोक्का राख्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत प्रतिवादीको कुनै सम्पत्ति देखाई रोक्का राख्न निवेदन दिएमा र दाबी पुग्ने अवस्था देखिएमा प्रतिवादीको हकको माग दाबीको हदसम्मको सम्पत्ति अदालतले रोक्का राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

१२. अभियोगपत्रको जाँच गर्ने: (१) अदालतमा अभियोगपत्र पेश भएपछि मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अभियोगपत्रमा देहायका कुरा भए नभएको जाँच गर्नु पर्नेछ:-

  • ऐनको दफा ३२ तथा यस नियम बमोजिम अभियोगपत्रमा खुलाउनु पर्ने विवरण उल्लेख गरे नगरेको,
  • पेश भएका दसी प्रमाण वा अन्य सामानको विवरण उल्लेख गरे नगरेको,
  • अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेका कागज प्रमाण वा दसी संलग्न गरे नगरेको,
  • अभियोगपत्रसाथ पेश गरेको भनिएका अभियुक्त उपस्थित गराए नगराएको,
  • फरार अभियुक्त भए निजको नाम, थर, वतन र सम्भव भएसम्म निजको तीन पुस्ते विवरण खुलाई निजको फोटो संलग्न गरे नगरेको,
  • ऐनको दफा १८३ बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राखे नराखेको,
  • लिखतमा पुर्‍याउनु पर्ने अन्य रीत पुर्‍याए नपुर्‍याएको।

(२) अभियोगपत्रको जाँच गर्दा उपनियम (१) बमोजिम भएको तथा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको र हदम्यादभित्रको देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो अभियोगपत्र दर्ता गर्नु पर्नेछ।

१३.     दसी सामानको अभिलेख राख्‍ने: (१) अभियोगपत्रसाथ कुनै मालसामान वा वस्तु दसी प्रमाणको रुपमा वा जफतको माग दाबी लिई पेश गरेको भए सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्ता दसी सामानहरुको फोटोसहितको छुट्टै अभिलेख खडा गरी सुरक्षित रुपमा राख्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अभिलेख राख्‍दा दशी तथा अन्य मालसामान रुजु गरी सुन, चाँदी, हिरा जवाहरत जस्ता बहुमूल्य धातुको हकमा त्यस्तो धातुको किसिम, सङ्ख्या र वजन तथा विदेशी मुद्राको हकमा कुन देशको र कति परिमाणको हो सोसमेत खुलाउनु पर्नेछ।

१४. अभियोगपत्र साथ पेश गरिएका दसी वा मालसामानको व्यवस्थापन: (१) अभियोगपत्र साथ दाखिल भएका दसीका मालसामानको परिमाण र प्रकृतिको कारणबाट अदालतमा सुरक्षित राख्न सकिने अवस्था नभएमा अदालतले खोजेका बखत दाखिल गर्ने गरी त्यस्तो मालसामान सुरक्षित तबरले राख्न सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिलाई थुनछेकका बखत आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) अभियोगपत्र साथ दसीको रुपमा अदालतमा दाखिल भएका तर जफत गर्नुपर्ने दाबी नभएका र त्यस्तो मालसामानको स्वामित्व सम्बन्धमा विवाद नरहेको अवस्थाका मालसामान सम्बन्धित मालधनीले फिर्ता पाउँ भनी मालसामानको विवरण र स्वामित्वको प्रमाणसहित सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्ता मालसामान सम्बन्धित मालधनीलाई फिर्ता दिन सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम मालधनीले मालसामान फिर्ता पाऊँ भनी निवेदन नगरेमा अदालतले सम्बन्धित मालधनीलाई त्यस्तो मालसामान फिर्ता लैजान प्रहरी कार्यालयमार्फत अवधि तोकी सूचना दिन सक्नेछ ।

(४) अदालतमा अभियोगपत्रसाथ पेश भएको तर दसी प्रमाण खण्डमा उल्लेख नगरिएको र जफतको माग दाबी समेत नलिएका मुद्दासँग असम्बन्धित देखिएका मालसामान वा वस्तु अभियोगपत्रको पीठमा बेहोरा जनाई मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ।

१५. अभियोगपत्र साथ पेश गरिएका दसी वा मालसामान लिलाम बिक्री गर्ने: अभियोगपत्र साथ पेश गरिएका दसी वा अन्य मालसामान देहायको अवस्थामा कानून बमोजिम लिलाम बिक्री गरी त्यस्ता मालसामान वा वस्तुको छुट्टा छुट्टै लिलाम बिक्रीको मूल्य उल्लेख गरी धरौटीमा आम्दानी बाँध्ने गरी इजलासले आदेश दिन सक्नेछः-

  • नियम १४ बमोजिम सम्बन्धित धनीले फिर्ता नलगेको वा धनी पत्ता नलागेको,
  • जफतको दाबी भएको वा फिर्ता दिन नमिल्ने प्रकृतिको भएको,
  • मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्ता मालसामान त्यसै राख्दा खिया लागी, टुटी फुटी, सडी गली वा अन्य कुनै कारणबाट नोक्सान हुन जाने वा पछि प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्थाको भएको।

१६.  विशेष प्रकृतिका मालसामानको व्यवस्थापनः (१) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतमा दशीको रूपमा पेश भएका प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम गर्न नमिल्ने वन्यजन्तुको आखेटोपहार, रक्तचन्दन, यार्सागुम्बा जस्ता विभिन्न जडिबुटीहरू तथा वन पैदावार मुद्दा चल्दैका अवस्थामा वा मुद्दा फैसला भई अन्तिम हुन बाँकी रहे तापनि सडी गली वा अन्य कुनै तरिकाले नष्ट भई जाने अवस्था भएमा त्यस्ता मालसामानको हकमा अदालतबाट भएको आदेश बमोजिम व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

(२) अदालतमा दशीको रूपमा पेश भएका प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम वा फिर्ता गर्न नमिल्ने हात हतियार, खरखजाना विष्फोटक पदार्थ जस्ता चिजवस्तु सम्बन्धित सुरक्षा निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

(३) अदालतमा पेश हुन आएका दशीका मालसामान ऐतिहासिक वा पुरातात्विक वा राष्ट्रिय महत्वका हुन् भन्ने अदालतलाई लागेमा त्यस्ता मालसामानको प्रकृति अनुसार राष्ट्रिय पुस्तकालय वा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय वा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा वा अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा राख्न पठाउनु पर्नेछ ।

१७.  पीडित पक्षको तर्फबाट दायर हुने मुद्दाको कार्यविधिः ऐनको दफा ३२ को उपदफा (७), दफा ३४ को उपदफा (७) वा दफा ५२ को उपदफा (६) बमोजिम बिगो तथा क्षतिपूर्तिको लागि दायर हुने मुद्दामा ऐनको अनुसूची -४ को मुद्दामा लागू हुने सरहको कार्यविधि अबलम्बन गर्नु पर्नेछ।

१८.  सजाय कम गर्ने माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर गर्नेः ऐनको दफा ३३ बमोजिम सजाय कम गर्ने माग दाबी लिई अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएका कुनै अभियुक्त उपर सोही दफाको उपदफा (७) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको छुट सजाय रद्द गरी थप सजायको माग गरी अदालतमा निवेदन दिनु पर्दा सकभर त्यस्ता अभियुक्तको थुनछेक आदेश हुनुपूर्व नै दिनु पर्नेछ ।

१९. सजायमा छुट दिनु पर्नेः  ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै अभियुक्तलाई सजायमा छुट दिन प्रस्ताव गरी अभियोगपत्र दायर भएको मुद्दामा फैसला गर्दा कसूरदार ठहर भएको अभियुक्तलाई कसूर गरे बापत हुने सजाय किटान गरी त्यस्तो सजायमा सरकारी वकिलले लिएको प्रस्ताव बमोजिम सजायमा छुट दिने गरी फैसला गर्नु पर्नेछ।

२०. सजायमा छुटको दाबी नलिएको मानिनेः सरकारी वकिलले कुनै अभियुक्तलाई अभियोगपत्र दायर गर्दा निजलाई हुनसक्ने सजायमा छुट दिन प्रस्ताव गरी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम अभियोगपत्र दायर गरेकोमा त्यस्तो मुद्दा फैसला हुनुअगावै त्यसरी लिएको सजायको छुटको प्रस्ताव सोही दफाको उपदफा (७) बमोजिम फिर्ता लिन अदालतमा निवेदन दर्ता गराएमा सरकारी वकिलले त्यस्तो सजायको छुटको प्रस्ताव फिर्ता लिएको मानिनेछ।

२१.   थप दाबी लिइएको अभियोगपत्र र सो सम्बन्धी कारबाही: (१) ऐनको दफा ३५ बमोजिम थप दाबी लिइने अभियोगपत्रमा ऐनको दफा ३२ बमोजिम खुलाउनु पर्ने विवरणका अतिरिक्त मूल मुद्दाको नाम, मुद्दा नम्बर, दर्ता मिति, मुद्दाको संक्षिप्त विवरण र कारबाहीको अवस्था समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अभियोगपत्र पेश भएमा दर्ता गरी त्यस्तो मुद्दालाई मूल मुद्दा कारबाहीयुक्त अवस्थामा भए साथै राखी कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम मुद्दा दायर भइसकेका अभियुक्त बाहेक अन्य अभियुक्त उपर थप दाबी लिई अभियोगपत्र पेश भएकोमा निजको हकमा बयान गराउने, थुनछेक आदेश गर्ने लगायतका कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम मुद्दा दायर भई अभियुक्त कायम भएका व्यक्ति उपर थप अभियोग दाबी लिएको भए थप दाबीका सम्बन्धमा त्यस्तो अभियुक्तको बयान गराउने, थुनछेक आदेश गर्ने लगायतका कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

२२अभियोगपत्र संशोधन र सो सम्बन्धी कारबाही: (१) ऐनको दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्रमा पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्ने निवेदन परी इजलासबाट अभियोगपत्र संशोधन गर्ने आदेश भएमा सो संशोधनबाट असर पर्ने अभियुक्तलाई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) को प्रयोजनका लागि तारिख गुजारी बसेको वा फरार रहेको अभियुक्तका हकमा निजउपर असर पर्ने गरी अभियोग माग दाबी संशोधन गरिएको भए ऐनको दफा ५७ बमोजिम अवस्था अनुसार पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान जारी गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन हुँदा बयान गरिसकेको कुनै अभियुक्तलाई असर पर्ने गरी अभियोग माग दाबी संशोधन गरिएको भए अदालतले आवश्यकता अनुसार संशोधन भएको माग दाबीका सम्बन्धमा त्यस्ता अभियुक्तको पुनः बयान गराउने, थुनछेक आदेश गर्ने लगायतका कारबाही गर्नु पर्नेछ।

२३.  सरोकारवाला व्यक्तिलाई सूचना दिनेः नेपाल सरकार वादी भई अदालतमा दायर भएको कुनै मुद्दा फैसला हुँदा ऐनको दफा ४२ बमोजिम त्यस्तो मुद्दा ऐनको अनुसूची -१ वा अनुसूची -२ भित्र नपर्ने तर कानून बमोजिम अन्य कुनै मुद्दा चल्न सक्ने देखिई सरोकारवालाले सकार गरेमा निजलाई वादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट कारबाही र किनारा गर्न आदेश भएमा त्यस्तो फैसला अन्तिम भएपछि अनुसूची -९ बमोजिमको ढाँचामा सरोकारवालालाई सूचना दिनु पर्नेछ ।