परिच्छेद –६ प्रमाण परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद –६ प्रमाण परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

५२.  प्रमाण झिकाउन सक्नेः  मुद्दाको कुनै पक्षले सक्‍कल लिखत प्रमाण अन्य निकाय वा व्यक्तिसँग रहेको कारणले गर्दा पेश गर्न नसक्ने कारण देखाई अदालतबाटै झिकाई पाउँ भनी अनुरोध गरेमा अदालतले आवश्यक देखेमा त्यस्तो प्रमाण झिकाउने आदेश गर्न सक्नेछ ।

५३.  साक्षी उपस्थित गराउनु पर्ने: (१) मुद्दाको पक्षले आफ्ना साक्षीलाई बकपत्रको लागि तोकिएको दिन अदालत समक्ष निवेदन साथ उपस्थित गराउनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम उपस्थित गराइएका साक्षीको पहिचान खुल्ने कागजात समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि थुनामा रहेको मुद्दाको पक्षले अदालतले तोकेको दिन आफ्नो साक्षीलाई उपस्थित गराउन नसक्ने कारण देखाई अदालतबाट समाह्वान जारी गरी बुझी पाउँ भनी बयान गर्दा माग गरेमा र सो बेहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले त्यस्तो साक्षीका नाउँमा बकपत्र हुने मिति तोकी समाह्वान जारी गरी झिकाई बुझ्न सक्नेछ।

(४) ऐनको दफा १०१ को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम काबू बाहिरको परिस्थिति परी साक्षी उपस्थित गराउन नसकेकोले साक्षी बुझ्ने अर्को तारिख तोकी पाउन निवेदन दिँदा सोको पुष्टी हुने प्रमाण समेत पेश गर्नु पर्नेछ।

५४.  साक्षीको बकपत्र गराउने: (१) साक्षीको बकपत्र गराउने प्रयोजनका लागि बकपत्र हुने दिन उपस्थित भएका साक्षीहरु तथा सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल समेत इजलास समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) अदालतले साक्षी बुझ्न तोकिएको तारिखको दिन उपस्थित भएका सबै साक्षीको बकपत्र गराउनु पर्नेछ।

(३) तोकिएको दिन सबै साक्षीको बकपत्र गराउन समय अभावको कारणले नभ्याइएमा बाँकी साक्षीको भोलिपल्ट बकपत्र गराउनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको अवस्था भई भोलिपल्ट समेत सबै साक्षीको बकपत्र गराउन सकिने नसकिने अन्जाम गरी नसकिने जति बाँकी साक्षीलाई क्रमशः अर्को दिन उपस्थित हुने गरी तारिख तोकी बकपत्र गराउनु पर्नेछ ।

(५) बकपत्रको लागि तोकिएको तारिखको दिनको अपरान्ह एक बजेसम्म मुद्दाको कुनै पक्ष उपस्थित नभएको अवस्थामा उपस्थित भएसम्मका पक्षको साक्षीको बकपत्र गराउनु पर्नेछ ।

(६) साक्षीको बकपत्र गराउँदा साक्षीलाई अनुचित, असम्बद्ध वा बेइज्जत गर्ने वा झिझ्याउने किसिमका प्रश्न सोध्न अदालतले मनाही गर्नु पर्नेछ ।

(७) नेपाल सरकार वादी भएको कुनै मुद्दामा प्रतिवादीको उपस्थितिले वा अन्य कुनै मनासिब कारणले कुनै साक्षीलाई बकपत्र गर्न अनुचित दबाब परेको वा पर्ने प्रवल सम्भावना छ भन्ने कुरा अदालतलाई लागेमा त्यस्तो प्रतिवादीको उपस्थितिलाई अप्रत्यक्ष तुल्याउने वा निज प्रतिवादीको कानून व्यवसायी तथा निजले रोजेको मानिसको रोहबरमा बकपत्र गराउने गरी अदालतले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।

५५.  अभियुक्तले पोल गरेको जानकारी दिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा १२२ बमोजिम अदालतमा कुनै अभियुक्तको बयान गराउँदा निजको बयान हुनु अगावै कुनै सहअभियुक्तले निजलाई पोल गरेको भए त्यसरी पोल गरेको बयान बेहोरा निजलाई बयान गर्नु अगावै पढिबाची सुनाउनु पर्नेछ।

(२) कुनै अभियुक्तले अर्को सहअभियुक्तलाई पोल गरी बयान गर्दा त्यस्तो सहअभियुक्त अदालतमा उपस्थित रहेको भए यथासम्भव सोही दिन निजलाई सो बयान पढिबाची सुनाउनु पर्नेछ।

(३) पछि बयान गर्ने अभियुक्तले अघि बयान गर्ने कुनै सहअभियुक्तलाई पोल गरेमा र त्यसरी पोलमा पर्ने सहअभियुक्त तारिखमा वा थुनामा रहेको भएमा अदालतले सोको जानकारी त्यस्तो सहअभियुक्तलाई दिनु पर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम जानकारी दिँदा पोलमा पर्ने सहअभियुक्त मुद्दामा तारिखमा रहेको भए तारिखको दिनमा सो बयानको बेहोरा पढिबाँची सुनाउनु पर्नेछ र थुनामा रहेको भए त्यस्तो बयानको प्रतिलिपि समेत सामेल गरी कारागार कार्यालय मार्फत निजलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम जानकारी दिँदा इजलासको आदेश बमोजिम दिनु पर्नेछ ।

५६.  सहअभियुक्तको जिरह गर्न सक्नेः (१) ऐनको दफा १०३ बमोजिम आफुलाई पोल गर्ने सहअभियुक्तको जिरह गर्न चाहने अभियुक्तले अदालत समक्ष जिरहको लागि निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पोल गर्ने सहअभियुक्तको जिरह गर्न पाउँ भनी अभियुक्तले बयान गर्दा जिकिर लिएमा निजले छुट्टै निवेदन दिनुपर्ने छैन।

(३) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा वा उपनियम (२) बमोजिम अभियुक्तले बयानमा जिरहको जिकिर लिएको भएमा अदालतले त्यस्तो पोल गर्ने सहअभियुक्तको बयान बेहोरा समेतलाई विचार गरी जिरह गर्ने मौका दिने नदिने सम्बन्धमा आदेश   गर्नेछ ।

तर मुद्दा फैसला भइसकेपछि पोलमा पर्ने अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएको अवस्थामा निजले पोल गर्ने सहअभियुक्तलाई जिरह गर्न पाउने छैन ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम आदेश हुँदा जिरह गर्ने मौका दिने आदेश भएमा अदालतले त्यस्तो सहअभियुक्तको जिरह गर्ने प्रयोजनका लागि बकपत्र हुने दिन तोकी त्यस्तो सहअभियुक्त तारिखमा रहेको भए तारिखको दिनमा र थुना वा कैदमा रहेको भए कारागार मार्फत बकपत्रको प्रयोजनका लागि अदालतमा उपस्थित हुन जानकारी दिनु पर्नेछ र त्यस्तो सहअभियुक्तले तारिख गुजारी बसेको भए निजका नाममा समाह्वान जारी गर्नु पर्नेछ ।

(५) पोलमा पर्ने अभियुक्तले पोल गर्ने सहअभियुक्तको जिरह गर्दा पोल गरेको विषयमा मात्र सीमित रही गर्नु पर्नेछ ।

(६) पोल गर्ने सहअभियुक्तलाई जिरह गर्ने प्रयोजनार्थ तोकिएको तारिखमा त्यस्तो पोल गर्ने सहअभियुक्त अनुपस्थित रहेको कारणले मात्र मुद्दामा अन्य साक्षी प्रमाण बुझ्न वा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणका आधारमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(७) अदालतले यस नियम बमोजिम जिरह हुने तारिखको जानकारी सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(८) सहअभियुक्तको जिरह अनुसूची -१९ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछ ।

५७.  साक्षीको बकपत्र प्रमाणित गर्नु पर्नेः (१) ऐनको दफा १०६ बमोजिम अदालतमा साक्षीको बकपत्र गराउँदा मुद्दामा निजबाट खुलाउनु पर्ने विषयको प्रश्न सोधी त्यस्तो प्रश्न, साक्षीले दिएको जवाफ र त्यसमा जिरह भएको भए सो बेहोरा र साक्षीलाई कुनै विषयमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न बाँकी भए नभएको सोधी बाँकी भए त्यस्तो कुरा समेत व्यक्त गर्न लगाई बकपत्रमा त्यस्तो कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१)  बमोजिमको बकपत्र गराउँदा उपस्थित भएका मुद्दाका पक्ष वा वारिसलाई रोहबरमा राखी सो बकपत्रको कागजमा त्यसरी बकपत्र गर्ने साक्षी, मुद्दाका पक्ष वा वारिस र पक्षको कानून व्यवसायी समेतको सहीछाप गराई न्यायाधीशले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम बकपत्रको कागजमा साक्षी, मुद्दाका पक्ष वा वारिसले सहीछाप गर्न इन्कार गरेमा सोही बेहोरा उल्लेख गरी न्यायाधीशले सो कुरा प्रमाणित गर्नु    पर्नेछ ।

५८.  सद्दे किर्ते बयानः (१) ऐनको दफा १०४ बमोजिम मुद्दामा एउटा पक्षले पेश गरेको लिखत अर्को पक्षलाई देखाई बयान गराउँदा त्यस्तो लिखत किर्ते वा जालसाजी हो भन्‍ने जिकिर लिएमा अदालतले लिखत पेश गर्ने पक्ष सो दिन हाजिर रहेकोमा सोही दिन र हाजिर नरहेकोमा त्यसपछि हाजिर भएको तारिखका दिनमा सो जिकिर सुनाई बयान गराउनु पर्नेछ।

(२) पक्षको वारिस वा कानून व्यवसायी तारिखमा रहेको मुद्दामा ऐनको दफा १०४ को प्रयोजनको लागि अदालतले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित पक्षलाई नै झिकाउन सक्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम लिखत देखाउँदा सुनाउँदा बयान गर्ने पक्षले सो लिखत किर्ते वा जालसाजी भनी नामाकरण गरेमा वा सद्दे, किर्ते वा जालसाजी छुट्याउन नसक्ने भई लिखत जाँच गरी पाउँ भनी जिकिर लिएमा अदालतले लिखत जाँच गराउन लाग्ने दस्तुर जिकिर लिने पक्षबाट लिई त्यस्तो लिखत जाँच गराउन विशेषज्ञ समक्ष पठाउन आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम लिखत जाँच गर्न विशेषज्ञसमक्ष पठाइएकोमा अदालतले तोकेको समयभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पठाउनु सम्बन्धित विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ ।

तर अदालतले तोकेको समयमा लिखत जाँच गर्ने कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने वा नसकेको मनासिब कारण खुलाई विशेषज्ञले अनुरोध गरेमा अदालतले थप समय प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(५) यस नियम बमोजिम लिखत जाँच भई फैसला हुँदा उपनियम (१) बमोजिमको लिखत किर्ते ठहरिएमा त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पक्षबाट त्यसरी लिखत जाँच गराउँदा लागेको खर्च अर्को पक्षलाई भराई दिनु पर्नेछ ।

५९.  बन्दसवालमा उपस्थित हुन निवेदन दिनु पर्ने: (१) ऐनको दफा १०७ को उपदफा (५) बमोजिम मुद्दाको कुनै पक्षले बन्दसवाल पठाइएको अदालतमा उपस्थित भई साक्षी परीक्षण, जिरह वा पुन: सोधपुछ गर्न चाहेमा सोही बेहोराको निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिएमा अदालतले त्यसरी साक्षी परीक्षण, जिरह वा पुन: सोधपुछ गर्न चाहने मुद्दाको पक्षलाई बन्दसवाल पठाइएको अदालतमा हाजिर हुन तारिख तोकी पठाउनु पर्नेछ ।

६०.  बन्दसवाल फिर्ता गर्नुपर्ने: बन्दसवाल पठाइएको अदालतमा बन्दसवाल गर्नुपर्ने व्यक्ति तोकिएको तारिखमा हाजिर नभएमा सोही बेहोरा उल्लेख गरी बन्दसवाल पठाउने अदालतलाई प्राप्त बन्दसवाल फिर्ता पठाउनु पर्नेछ।

६१.  साक्षी वा पीडितको संरक्षणः ऐनको दफा ११४ को उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो सुरक्षामा खतरा रहेको कारण देखाई सुरक्षा प्रबन्ध गरिदिन पीडित वा साक्षीको तर्फबाट परेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको कारण मनासिब देखिएमा अदालतले देहाय बमोजिम गर्ने गरी सम्बन्धित निकायलाई आदेश गर्न सक्नेछः-

  • पीडित वा साक्षीलाई सुरक्षित रुपमा अदालतमा ल्याउने वा अदालतबाट निजको बसोबास रहेको स्थानसम्म पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाउने,
  • पीडित वा साक्षीलाई संरक्षण गृह वा त्यस्तै प्रकारका संस्थामा सुरक्षित रुपमा बसोबास गर्ने प्रबन्ध मिलाउने,
  • पीडित वा साक्षीको व्यक्तिगत एवं बासस्थानको सुरक्षा गर्ने,
  • पीडित वा साक्षीको सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने व्यक्तिलाई आवश्यक कानूनी कारबाही गर्ने,
  • पीडित वा साक्षीलाई सुरक्षित रुपमा राख्ने अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

६२.  होस ठेगानमा नरहेको अभियुक्तको स्वास्थ्य स्थितिको प्रतिवेदनः (१) ऐनको दफा १२८ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम होस ठेगानमा नरहेको अभियुक्तको हकमा मुद्दा मुलतवीमा राख्दा वा निजलाई थुनाबाट छाड्दा निजको संरक्षकले आवधिक रुपमा अभियुक्तको स्वास्थ्य स्थितिको प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्ने गरी अदालतले आदेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अदालतले आवश्यक जाँचबुझ गराउन सक्नेछ।

६३.  बन्द इजलासबाट हेरिने मुद्दाको गोपनीयताः (१) बन्द इजलासबाट हेरिने मुद्दाका कागजातको प्रतिलिपि बादी, प्रतिबादी, पीडित तथा निजको कानून व्यवसायी बाहेक अरुलाई दिनु हुँदैन ।

(२) बन्द इजलासबाट हेरिएका मुद्दाको पीडितको व्यक्तिगत परिचय खुल्ने गरी कुनै सञ्चार माध्यम मार्फत समाचार सम्प्रेषण गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले व्यक्त गर्न   हुँदैन ।

तर अदालतले अनुमति दिएमा पीडितको परिचय नखुल्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न सकिनेछ।

६४.  कसूरबाट पीडित वा साक्षीको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्नेः (१) ऐनको दफा १८३ बमोजिम कुनै खास कसूरबाट पीडित व्यक्तिको वा साक्षीको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्न अदालतले आदेश दिएको मुद्दामा कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई, फैसला, फैसला कार्यान्वयन र फैसला कार्यान्वयन पश्चात् समेत त्यस्तो पीडित वा साक्षीको नाम, थर, वतन, हुलिया लगायतका निजको परिचय हुन सक्ने अन्य सम्बद्ध विवरणहरू गोप्य राख्‍नु पर्नेछ।

तर स्वच्छ सुनुवाईको लागि आवश्यक देखी अदालतले अनुमति दिएमा वा  परिचय गोप्य राखिएको पक्ष वा साक्षीले लिखित निवेदन दिएमा त्यस्तो विवरण गोप्य राख्नुपर्ने छैन ।

(२) ऐनको दफा १८३ बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले अनुरोध नगरेको अवस्थामा पनि अदालतले आवश्यक देखेमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिँदा वा अनुसन्धानको लागि अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न म्याद थप गर्दा पीडित वा साक्षीको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पक्ष वा साक्षीको परिचय गोप्य राखिएको विवरण थाहा पाउने कुनै पक्ष वा निजको कानून व्यवसायी, विशेषज्ञ, साक्षी, न्यायाधीश, कर्मचारी, पत्रकार लगायत अन्य कसैले पनि त्यस्तो गोप्य राखिएको विवरण प्रकाशमा ल्याउन वा प्रचार–प्रसार गर्न पाईने छैन ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम गोप्य राखिएका विवरणलाई छुट्टै साङ्केतिक नाम दिई सो विवरण र साङ्केतिक नामलाई अनुसूची -२० बमोजिमको ढाँचामा राखी सिलबन्दी गरी मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम गोपनीयता कायम गरिएका विवरण, सोको साङ्केतिक नाम र मुद्दाको नाम नम्बर छुट्टै रजिष्ट्ररमा अनुसूची -२१ बमोजिमको ढाँचामा उल्लेख गरी अभिलेख राख्नु    पर्नेछ ।

(६) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा गोप्य राखिएको विवरण उल्लेख गर्नु पर्दा सो विवरणलाई सङ्केत गर्नका लागि दिइएको साङ्केतिक नाम उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपनियम (१) बमोजिम व्यक्तिगत परिचय गोप्य राखिएको पक्ष वा साक्षीका नाममा समाह्वान, इतलायनामा, म्याद वा सूचना जारी गर्दा वा पत्राचार गर्दाका अवस्थामा पनि गोप्य राखिएको परिचय सार्वजनिक नहुने व्यवस्था मिलाएर गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपनियम (१) बमोजिम व्यक्तिगत परिचय गोप्य राखिएका मुद्दाको सुनुवाई बन्द इजलासमा गर्नु पर्नेछ ।

६५.  बालबालिकाको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्नेः (१) बालबालिका प्रतिबादी भई चलेको नेपाल सरकार बादी भएको वा अदालतले उपयुक्त ठहर्‍याएको मुद्दामा त्यस्ता बालबालिकाको व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्‍नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम परिचय गोप्य राख्‍दा नियम ६४ बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ।