परिच्छेद –८ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद –८ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था

७८.  दण्ड, जरिबाना, बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत राख्नेः  (१) ऐनको दफा १५१ को उपदफा (१) बमोजिम फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना, बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत फैसला गर्ने अदालतको सम्बन्धित फाँटले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन शाखामा दिनु पर्नेछ।

(२) ऐनको १५१ को उपदफा (२) बमोजिमको अवस्थामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले फैसला तयार भएको तीन दिनभित्र दण्ड, जरिबाना, बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत खडा गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फैसलाको प्रतिलिपि सहित लगत पठाउनु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम लगत प्राप्त भएपछि तहसिलदारले अनुसूची -२५ बमोजिमको ढाँचाको लगत किताबमा लगत कसी वा अद्यावधिक गरी प्रमाणित गर्नु पर्नेछ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त लगत अनुसार कैदी पूर्जी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा पत्र प्राप्त भएको भोलिपल्ट सम्ममा संशोधन गरी सम्बन्धित कारागार र कैदीलाई जानकारी दिनु पर्नेछ।

(५) यस नियम बमोजिम राखिने लगत किताबको पहिलो पृष्ठमा सो लगत किताब जिम्मा लिने कर्मचारीको नाम थर, दर्जा र जिम्मा लिएको अवधि स्पष्टरुपमा उल्लेख एवं अद्यावधिक गरी तहसिलदारले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

७९.  कैदी पूर्जी दिनुपर्नेः ऐनको दफा १५४ को उपदफा (१) अनुसार कसूरदार पक्राउ भई कारागारबाट कैदी पूर्जी माग भई आएमा अदालतले तुरुन्त कैदी पूर्जी पठाउनु पर्नेछ।

८०.  ठेगाना अद्यावधिक गर्नेः स्थानीय तह वा  जिल्ला वा प्रदेशको सीमाना हेरफेर भई फैसला बमोजिमको जरिबाना, कैद, बिगो  वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम असूल गर्नुपर्ने व्यक्तिको ठेगाना फरक पर्न गएमा अदालतले पनि लगतमा सोही बमोजिम ठेगाना सच्याई अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

८१.  सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्नेः कसूर ठहर भई फरार रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति ऐनको दफा १५६ को उपदफा (१) बमोजिम रोक्‍का राख्‍नका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित कसूरदारको हकको हो होईन अदालतले यकिन गरी निजको हकसम्मको सम्पत्ति रोक्‍का गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनु पर्नेछ।

८२.  लगत कट्टा गर्नुपर्नेः (१) ऐनको दफा १६० उपदफा (१) बमोजिम लगत कट्टा गर्दा तहसिलदारले कैफियत खण्डमा कारण खोली कैद, दण्ड, जरिबाना, बिगो वा क्षतिपूर्तिको लगत किताबमा बेहोरा जनाइ प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

(२) दफा १६० उपदफा (२) बमोजिम लगत कट्टा गर्दा तहसिलदारले न्यायाधीश समक्ष  सम्बन्धित मिसिल वा कागजात पेश गरी निर्णय गरी लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम कट्टा गरिएको लगतको छुट्टै अभिलेख अनुसूची-२६ बमोजिमको ढाँचामा राख्‍नु पर्नेछ।

८३.  निजी बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउन सम्पत्ति देखाइ निवेदन दिनुपर्नेः (१) ऐनको दफा १६५ को उपदफा (१) बमोजिम फैसला बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भरिपाउने व्यक्तिले त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भर्नु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिको हकको सम्पत्ति देखाई दिने निवेदनमा देहायका विवरण खुलाएको हुनु पर्नेछः-

  • अचल सम्पत्ति देखाई दिने निवेदनमाः-
  • घर जग्गा रहेको ठाउँ र चार किल्ला,
  • दर्ता स्रेस्ताअनुसार घर जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल,
  • घरको बनोट, कवल, तल्ला र सम्भव भए वर्गफिट,
  • दर्तावाला व्यक्तिको नाम, दर्ता रहेको कार्यालय र दर्तावालाको भाग, हिस्सा,
  • आवास, औद्योगिक वा व्यापारिक क्षेत्रमध्ये कुन क्षेत्रमा पर्ने,
  • कच्ची, पक्की सडकसँग जोडिएको वा बाटो भए नभएको,
  • घर जग्गामा भएका लगापातको विवरण,
  • उपरोक्त आधारमा खरिद बिक्री हुन सक्ने न्यूनतम मूल्य,
  • घर जग्गा भोग वा कब्जा गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना,
  • बिगो वा क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन आवश्यक पर्ने जग्गा वा घरको तर्फ खुलेको क्षेत्रफल वा खण्ड ।
  • चल सम्पत्ति देखाई दिइने निवेदनमाः-
  • चल सम्पत्ति रहेको ठाउँ, भोग वा कव्जा गर्ने व्यक्तिको नाम, थर र ठेगाना,
  • त्यस्तो सम्पत्तिको अवस्था, प्रकृति र बनोट,
  • प्रत्येकको साइज र सङ्ख्या,
  • त्यस्तो सम्पत्ति  स्वामित्वमा रहेको  व्यक्तिको  नाम,  थर,  ठेगाना  र भाग हिस्सा,
  • खरिद बिक्री हुनसक्ने प्रत्येकको न्यूनतम बजार मूल्य ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन दर्ता भएपछि देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः-

(क)   उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्तिका हकमा आवश्यक पर्ने जेथा रोक्का राख्न दर्ता रहेको कार्यालय वा रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्यालयमा तुरुन्त लेखी पठाउने,

(ख)   उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको बाली, बहाल, आयस्ता वा ब्याज लगायतका सम्पत्तिको हकमा यथाशीघ्र त्यस्तो सम्पत्तिको विवरणको तायदात गर्न पठाई तायदात गर्दाको अवस्थामा नै आवश्यक पर्ने जति त्यस्तो सम्पत्ति वा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल, ब्याज, मुनाफा आदि आय कब्जामा लिनु वा रोक्का राख्ने र कब्जामा लिएको अवस्थामा त्यसको भरपाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का वा कव्जामा राखिएपछि निवेदकले देखाएको सम्पत्ति र निजले खुलाएको सोको मूल्य समेत उल्लेख गरी अनुसूची -२७ बमोजिमको ढाँचामा बिगो भर्नु पर्ने दायित्व भएका व्यक्तिको नाममा पन्ध्र दिने सूचना जारी गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) को म्यादभित्र फैसला अनुसार बुझाउनु पर्ने बिगो वा क्षतिपूर्ति वा रकम  दाखिल गर्न नल्याएमा रोक्का वा कव्जामा राखिएको उल्लिखित सम्पत्ति जायजात लिलाम गरी भराई दिने बेहोरा समेत उक्त सूचनामा स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम दिइएको सूचनाको म्यादभित्र हाजिर हुन आउने पक्षलाई तारिखमा राखी बिगो भरी भराउको कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

८४.  सम्पत्ति लिलाम गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिः (१) ऐनको परिच्छेद -१५ बमोजिम फैसला अनुसारको जरिबाना, बिगो, क्षतिपूर्ति र अन्य रकम ऐनले निर्दिष्ट गरेको अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले नबुझाई निजको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी भराई दिनु पर्दा वा धरौट वापतको जेथा वा जफत भएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नु पर्दा ऐनको अधीनमा रही देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः-

  • लिलाम गर्नुपर्ने सम्पत्ति रोक्का नराखेको भएमा रोक्का राख्‍न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,
  • लिलाम बिक्री गर्ने सम्पत्तिको अवस्था, वास्तविक र स्थानीय चलन चल्तीको मूल्य समेत खुलाई तायदात मुचुल्का गरी ल्याउनको लागि कर्मचारी खटाउने,
  • सम्पत्ति तायदात गर्दा र कव्जामा लिँदा समेत सम्बन्धित स्थानीय तहको सदस्य वा प्रतिनिधि र दुई जना साक्षीलाई रोहवरमा राख्‍ने,
  • खण्ड (ख) अनुसार तायदात मुचुल्का भई आएपछि अदालत रहेको स्थानीय तहको एक जना प्रतिनिधि र नजिकको कुनै एक कार्यालयको प्रतिनिधि साक्षी राखी लिलाम गर्ने सम्पत्तिको पञ्चकिर्ती मूल्य कायम गर्ने,
  • पञ्चकिर्ती मूल्य कायम गर्नु पूर्व अदालतले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विषयको विज्ञ मूल्याङ्कनकर्ता मार्फत सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउन सक्ने,
  • खण्ड (ङ) बमोजिम खटाइने मूल्याङ्कनकर्ताको अदालतले तोके अनुसारको खर्च अदालतले तोकेको पक्षले व्यहोर्नु पर्ने,
  • खण्ड (घ) बमोजिम पञ्चकिर्ती मूल्य कायम गर्दा आवश्यकता अनुसार देहायको कुनै वा सबै आधारमा गर्नु पर्ने:-
    • निवेदन वा अभियोगपत्र वा फैसलामा उल्लिखित मूल्य,
    • जमानत लिँदाका अवस्थामा खुलेको मूल्य,
    • तायदात गर्दा खुलेको मूल्य,
    • मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन दस्तुरको प्रयोजनको लागि निर्धारण गरेको मूल्य,
    • कर प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायले तोकेको मूल्य,
    • तत्काल भएको नजिकैको त्यस प्रकारको सम्पत्तिको खरिद बिक्री मूल्य,
    • औद्योगिक, व्यापारिक वा आवास क्षेत्र, सडक, मोहडा र लिग लगापात समेतको स्थिति,
    • अदालतद्वारा नियुक्त मूल्याङ्कनकर्ताले निर्धारण गरेको मूल्य,
    • घरको हकमा सम्बन्धित प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ।
  • खण्ड (घ) बमोजिम पञ्चकिर्ती मूल्य कायम भएपछि अदालत रहेको स्थानीय तह र स्थानीय कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी लिलाम बढाबढ गरी जरिबाना, बिगो, क्षतिपूर्ति र अन्य रकम भराई दिनु पर्ने,

तर उपस्थित हुन सूचना दिँदा पनि त्यस्तो कुनै प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा लिलामको कार्य रोकिने छैन ।

  • खण्ड (ज) बमोजिम लिलाम बढाबढ गर्नुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अघि अनुसूची -२८ बमोजिमको ढाँचामा लिलाम सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई त्यस्तो सूचना सम्पत्ति रहेको ठाउँ, सम्बन्धित स्थानीय तह र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालय तथा अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी सम्भव भएसम्म स्थानीय सञ्‍चार माध्यममा समेत प्रकाशन र प्रसारण गर्नु पर्ने,
  • लिलाम गर्दा पञ्चकिर्ती मूल्यमा कसैले सकार नगरेमा दोस्रो पटक लिलाम बढाबढ गरी लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने,
  • खण्ड (ञ) बमोजिम दोस्रो पटक लिलाम बढाबढ हुँदा समेत कसैले सकार नगरेमा नीजि बिगो र क्षतिपूर्तीको हकमा पञ्चकिर्ती मूल्यमा भरीपाउने व्यक्ति आफैंले सकार गरी लिन सक्ने,
  • खण्ड (ट) बमोजिम निवेदकले पञ्चकिर्ती मूल्यमा सकार गरी लिन नचाहेमा सो बेहोरा जनाई तत्सम्बन्धी कारबाही तामेलीमा राख्‍नु पर्ने,

तर सरकारी जरिबाना, बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकमका हकमा लिलाम बढाबढ गराई जतिमा सकार भएपनि लिलाम टुङ्ग्याई बाँकी लगत कानून बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

  • यस नियम अन्तर्गत लिलामको कारबाही प्रारम्भ भएकोमा बिगो बुझाउने पक्षले बुझाउनु पर्ने रकम अन्तिम डाँक सकार नभएसम्ममा बुझाउन ल्याए उक्त रकम र लिलामको कारबाहीमा लागेको खर्च बुझी लिई लिलामको कारबाही तामेलीमा राखी दिनु पर्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “पञ्चकिर्ती मूल्य” भन्नाले बिक्री गर्न खोज्दा पाउन सक्ने न्यूनतम मूल्य सम्झनु पर्छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लिलाम सकार गर्नेले बोल कबोल अङ्कको दश प्रतिशत रकम तुरुन्त बुझाई बाँकी रकम सात दिन भित्र बुझाउनु पर्नेछ। सो समय भित्र निजले बाँकी रकम नबुझाएमा बुझाईसकेको रकम जफत गरी पुनः लिलामको कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस नियम बमोजिम लिलाम बिक्री भएकोमा सकार गर्नेलाई अदालतबाट चलन पूर्जी दिई चलन चलाई दिनु पर्नेछ ।