परिच्छेद –९ विविध

परिच्छेद –९ विविध

८५.  हदम्याद सम्बन्धी अवधिको गणनाः (१) हदम्यादको अवधि दिन गन्तीमा तोकिएको भए जति दिन तोकिएको छ त्यति नै दिन गन्तीको हिसाबले गणना गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिन गन्ती गर्दा हदम्याद प्रारम्भ भएको भोलिपल्टदेखि गणना गरी हदम्यादको अवधि कायम गर्नु पर्नेछ ।

(३) हदम्यादको अवधि महिनामा तोकिएको भए जति दिनको महिना भएपनि संक्रान्तिको हिसाबले जति महिना तोकिएको हो त्यति नै महिनाको हिसाबले गणना गर्नु पर्नेछ ।

(४) हदम्यादको अवधि वर्षमा तोकिएको भए बाह्र महिनाको अवधिलाई एक वर्ष मानी जति वर्ष तोकिएको हो त्यति नै वर्षको हिसाबले गणना गर्नु पर्नेछ ।

८६.  बाटाको म्याद हिसाब गर्नेः (१) अदालतले बाटाको म्यादको हिसाब गर्दा यातायातको नियमित सेवा चलेको ठाउँमा रेल वा बसबाट आउँदा वास्तविक लागेको दिन र त्यस्तो रेल वा बस नचलेको ठाउँको लागि पन्ध्र किलोमिटरको एक दिनको दरले हिसाब गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम बाटाको म्याद हिसाब गर्दा पन्ध्र किलोमिटर देखि घटी दुरीलाई एक दिनको म्याद कायम गर्नु पर्नेछ ।

तर जम्मा पन्ध्र किलोमिटर भन्दा घटीको दुरीको लागि बाटाको म्याद दिइने छैन ।

८७.  अधिकारक्षेत्र र हदम्याद सम्बन्धी विषयको निर्णय उपरको उजूरको कारबाही : अधिकारक्षेत्र र हदम्यादका सम्बन्धमा अदालतले ऐनको दफा ५१ बमोजिम गरेको निर्णयका सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजूर दिदा देहायबमोजिम गर्नु पर्नेछ:-

(क)    मुद्दामा अधिकारक्षेत्र वा हदम्याद नभएको भन्ने निर्णयउपरको उजूर भएमा पुनरावेदन सरहको उजूर दिनु पर्ने,

(ख)    अन्य अदालतको अधिकारक्षेत्र देखिई त्यस्तो अदालतमा पठाउने वा मुद्दा दायर भएकै अदालतको अधिकारक्षेत्र रहेको वा मुद्दा हदम्याद भित्र दायर भएको भन्ने आदेशउपरको उजूर भएमा अन्तर्कालीन आदेशउपरको निवेदन सरहको उजूर दिनु पर्ने ।

८८. अन्तर्कालीन आदेश उपरको निवेदनको फर्छ्यौटः ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम तल्लो तहको अदालतबाट भएको अन्तर्कालिन आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा परेको निवेदनका सम्बन्धमा प्राप्त प्रतिवेदन सामान्यतयाः एक महिनाभित्र फर्छ्यौट गर्नु पर्नेछ ।

८९.  कागज गराउन सक्नेः (१) मुद्दाको कुनै पक्षसँग मुद्दाका विषयमा कुनै कुरा सोध्नु परेमा अदालतले जुनसुकै बखत सोधी निजको कागज गराउन सक्नेछ ।

(२) फिरादपत्रमा वा प्रतिउत्तरपत्रको लेखाइबाट फिराद दाबी लिएको विषयमा कुनै व्यक्तिसँग केही कुरा बुझ्न मनासिब देखिएमा अदालतले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो व्यक्तिलाई झिकाई बुझ्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

९०.  दस्तुर लाग्नेः (१) ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएका लिखतमा देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछः-

  • उजूरीपत्र, फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिँदा दुईसय रुपैयाँ,
  • पुनरावेदनपत्र दिँदा तीस सय रुपैयाँ,
  • खण्ड (क) र (ख) बमोजिम बाहेक अन्य निवेदन दिँदा दश रुपैयाँ ।

(२) नक्कल लिँदा सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले उतार गरी लिने भए प्रति पाना पाँच रुपैयाँ र अदालतको तर्फबाट उतार गरेर दिने भए प्रतिपाना दश रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

(३) अदालतमा लाग्ने दस्तुर बुझाउँदा नगदै वा अदालतले तोकेको बैङ्कमा रकम जम्मा गरेको बैङ्क भौचर पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) र (२)  मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा सरकारी पक्षलाई सो बमोजिमको दस्तुर लाग्ने छैन ।

९१.  जमानतमा रहेको सम्पत्तिको अभिलेख राख्नेः मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा जमानतमा दिई रोक्का रहेको सम्पत्तिको विवरण अनुसूची -२९ बमोजिमको ढाँचामा अभिलेख राखी सम्बन्धित अधिकृतबाट प्रमाणित गराइ राख्नु पर्नेछ ।

९२.  सम्पत्ति रोक्का राख्नेः (१) बिगो वा क्षतिपूर्तिको दाबी भएको मुद्दामा प्रतिबादीको हकको चल अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण नगराउन तथा यथास्थितिमा राख्‍नको लागि बादी वा पीडितले निवेदन दिएकोमा दाबी पुग्न सक्ने जस्तो देखिएमा अदालतले मुद्दाको प्रकृति र औचित्य हेरी कुनै खास अवधिसम्मको लागि वा मुद्दाको किनारा नभएसम्मको लागि आवश्यक सम्पत्ति रोक्का गर्न वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जारी भएको आदेश कायम राख्नु पर्ने होइन भनी निवेदन पर्न आएमा त्यस्तो निवेदन उपर विचार गरी त्यस्तो आदेश कायम राख्नु नपर्ने भए अदालतले अघि जारी गरेको आदेश खारेज गर्न सक्नेछ।

९३.    निवेदनपत्रमा निकाशा दिनु पर्ने अवधिः कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अदालतमा पेश भएका निवेदनपत्रमा दर्ता भएको मितिले सात दिन भित्र निकाशा दिईसक्नु पर्नेछ ।

९४.  मुद्दाको टिपोट तयार गर्नेः (१) कुनै मुद्दा इजलास समक्ष निर्णयको लागि पेश गर्नु अगावै सम्बन्धित शाखाले मिसिल सामेल रहेका फिरादपत्र, उजूरी, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित जवाफ, पक्षहरुको बयान, साक्षी र विशेषज्ञको बकपत्र, तल्लो अदालतको फैसला, पुनरावेदनपत्र, अदालतको आदेश, लिखित प्रतिबाद लगायतका लिखतहरूको टिपोट तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको टिपोट सम्बन्धित फाँटवालाले तयार गरी माथिल्लो तहको अधिकारीबाट प्रमाणित गराई तोकिएको पेशी अगावै मिसिल संलग्न गरी सो टिपोटको विद्युतीय प्रति समेत अध्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको टिपोटमा व्यक्तिगत राय वा मुद्दामा प्रभाव पर्ने कुनै कुरा लेख्न पाइने छैन ।

(४) उपनियम (१) बमोजिमको मुद्दाको टिपोटमा न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार बेहोरा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

९५.    मिसिल फिर्ता पठाउनु पर्नेः मुद्दामा प्रमाण निमित्त झिकाइएको मिसिल कागजात कार्य सम्पन्न भएका मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।

९६.  मुद्दामा लगातार कारबाही र सुनुवाई गरिनेः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसुची -३० मा उल्लेख भएका नेपाल सरकार बादी भई चलेको फौजदारी मुद्दाको हकमा सबै प्रतिबादी उपस्थित गराइएकोमा वा प्रतिबादी उपस्थित हुने अवधि समाप्त भएपछि लगातार कारबाही र सुनुवाई गरी किनारा गरिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लगातार कारबाही र सुनुवाई हुने मुद्दाको पेशी तोक्दा इजलासको आदेश अनुसार गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमका मुद्दाहरूमा अदालतले तोकेको दिनमा पक्षले आफ्ना साक्षी प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) र (३) बमोजिमको कार्य सम्पन्न भएपछि थप प्रमाण परीक्षण गर्न आवश्यक नभएमा अदालतले तत्कालै निर्णय गर्न सक्नेछ।

९७.  विशेषज्ञ सेवा लिन सकिनेः (१) अदालतले आवश्यक देखेमा मुद्दाको कुनै विषयमा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको विशेषज्ञको पारिश्रमिक अदालतले तोकेको पक्षले बेहोर्नु पर्नेछ ।

९८.  लिखत धुल्याउनेः ऐनको दफा १७२ बमोजिम लिखत धुल्याउँदा सो दफामा उल्लिखित लिखतका अतिरिक्त देहायको लिखत समेत धुल्याउन हुँदैनः-

  • अनुपस्थित पक्षको नामको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान वा सूचना,
  • सम्पत्ति धरौट, जमानतको, रोक्‍का र फुकुवा सम्बन्धी कागजात,
  • धरौट, जरिबाना, बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम वापत रकम बुझाएको नगदी रसीद,
  • विशेषज्ञको राय,
  • व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्‍ने निर्णय सम्बन्धी कागजात,
  • उपयुक्त र आवश्यक देखिएका अन्य लिखत।

९९. अन्य कार्यविधि आफैँ व्यवस्थित गर्न सक्नेः ऐन र यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य अदालती कार्यविधिका विषयमा ऐन र यस नियमावलीको प्रतिकूल नहुने गरी अदालत आफैँले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।