कालिकोट अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९

कालिकोट अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९

कालिकोट अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६९।११।२१

विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

१.१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यस आदेशको नाम “कालिकोट अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९” रहेको छ ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.२. परिभाषाः

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनुपर्छ ।
(ख) “अस्पताल” भन्नाले कालिकोट अस्पताल सम्झनुपर्छ ।
(ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ ।
(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष र समितिको सदस्य–सचिव समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन गरिएको कालिकोट अस्पताल विकास समिति सम्झनुपर्छ ।

३.३. समितिको गठनः

(१) कालिकोट अस्पतालको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने काम समेतको लागि कालिकोट अस्पताल विकास समिति नामको एक समिति रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) अस्पताल रहेको क्षेत्रको सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष – सदस्य
(ग) जिल्ला विकास समिति, कालिकोटको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि – सदस्य
(घ) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कालिकोटको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि – सदस्य
(ङ) जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, कालिकोटको सभापति – सदस्य
(च) जिल्ला रेडक्रस सोसाइटी, कालिकोटको अध्यक्ष – सदस्य
(छ) अस्पताल रहेको क्षेत्रको गाउँ विकास समितिको सम्बन्धित वडाका महिलाहरूमध्ये समितिबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(ज) स्वास्थ्य सेवामा संलग्न महिलाहरूमध्ये समितिबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(झ) अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट – सदस्य–सचिव

(३) समितिको अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा समितिको हित विपरीत कुनै काम गरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी निजलाई पदबाट हटाउनु अघि सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

(क) अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ख) अस्पतालको लागि आवश्यक स्रोत तथा साधनको व्यवस्था गर्ने,
(ग) अस्पतालको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने,
(घ) अस्पतालको सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,
(ङ) अस्पतालको भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्ने,
(च) आर्थिक रुपमा असहाय तथा असक्षम मानिने बिरामी सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने,
(छ) आर्थिक रुपमा असहाय तथा असक्षम मानिने बिरामीको लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने,
(ज) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्यहरू गर्ने ।

५. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः

(१) समितिको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समितिको बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै समितिको सदस्य–सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषय सहितको सूचना सबै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) समितिको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) समितिको निर्णय अध्यक्ष र सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
(८) समितिले आवश्यक देखेमा कुनै विशेषज्ञ वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६. अस्पताल प्रमुखः अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टले समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नेछ ।
७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) समितिमा आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि समितिमा आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी नियुक्त नभएसम्म समितिले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई समितिको काममा लगाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम खटिएका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम हुनेछ र समितिले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी त्यस्ता कर्मचारीलाई थप सुविधा दिन सक्नेछ ।
(५) समितिले नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी आफ्नै स्रोतबाट तोकिए बमोजिम खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(६) समितिका कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८. समितिको कोषः

(१) समितिको नाममा एउटा छुट्टै कोष रहनेछ र सो कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहनेछन्ः–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) समितिले प्रदान गरेको सेवा तथा सुविधा बापत प्राप्त रकम,
(ग) स्वदेशी व्यक्ति, संघ, संस्था वा निकायबाट प्राप्त रकम,
(घ) विदेशी सरकार, संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट अनुदान वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम,
(ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) समितिले उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(३) समितिको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
(४) समितिको कोषमा रहेको रकम नेपालभित्रको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(५) समितिको कोषको सञ्चालन समितिको सदस्य–सचिव र लेखा सम्बन्धी काम गर्ने प्रमुख कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

९. सम्बन्धित कार्यको लागि रकम खर्च गर्नुपर्नेः समितिले नेपाल सरकारबाट जुन कामको लागि रकम प्राप्त भएको छ सोही काममा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ ।

१०१०. लेखा र लेखा परीक्षणः

(१) समितिको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ ।
(२) समितिको आन्तरिक लेखापरीक्षण मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकहरूमध्येबाट समितिले तोकेको लेखा परीक्षकले गर्नेछ ।
(३) समितिको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।
(४) मन्त्रालयले चाहेमा समितिको आय–व्ययको लेखा, नगदी, जिन्सी वा अन्य कागजात जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

११. बैठक भत्ताः

समितिका सदस्यहरूले बैठकमा भाग लिए बापत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई मन्त्रालयले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् ।
१२. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेः

समितिले वर्षभरिमा आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

१३. अधिकार प्रत्यायोजनः

समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकताअनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव वा समितिको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१४. निर्देशन दिनेः

मन्त्रालयले समितिको काम कारबाहीका सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यसरी दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

१५१५. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः

समितिले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

१६१६. नियम बनाउने अधिकारः

(१) यस आदेशको कार्यान्वयनको लागि समितिले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाइएको नियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।