१४. अदालतको क्षेत्राधिकार

१४. अदालतको क्षेत्राधिकार

(१) सपुर्दगी गर्ने अनुमतिको लागि दफा १३ बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएमा जिल्ला अदालतले फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा देहायका विषयहरु बुझ्न सक्नेछः –

(क) माग गर्ने राज्यले दफा ७ र ८ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी वा खुलाउनु पर्ने विवरण खुलाई वा संलग्न गर्नु पर्ने कागजात संलग्न गरी फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न अनुरोध गरेको छ वा छैन,

(ख) माग गर्ने राज्यले फरार अभियुक्त वा कसूरदार पक्राउ गर्नको लागि जारी गरेको वारेण्ट सोही व्यक्ति पक्राउ गर्नको लागि जारी भएको हो वा होइन,

(ग) फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई दफा ३ बमोजिम सपुर्दगी गर्न सकिने हो वा होइन,

(घ) फरार अभियुक्त वा कसूरदार दफा ४ बमोजिम सपुर्दगी गर्न सकिने कसूरसँग सम्बन्धित हो वा होइन,

(ङ) फरार अभियुक्त वा कसूरदार दफा ५ बमोजिम सपुर्दगी गर्न इन्कार गर्न सकिने हो वा होइन,

(च) फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई माग गर्ने राज्यको अनुरोध बमोजिम सपुर्दगी गर्न सकिने हो वा होइन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा आदेश गर्नु अघि जिल्ला अदालतले त्यस्तो अभियुक्त वा कसूरदारको भनाई र सो कसूरसंग सम्बन्धित थप प्रमाण बुझ्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम बुझ्दा तथा माग गर्ने राज्यले पेश गरेको विवरण, कागजात तथा प्रमाणबाट फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई यस ऐन बमोजिम सपुर्दगी गर्न सकिने देखिएमा जिल्ला अदालतले सपुर्दगी गर्नेे आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश गर्दा फरार अभियुक्त वा कसूरदार थुनामा रहेको भए सपुर्दगी सम्बन्धी काम पूरा नभएसम्मको लागि त्यस्तो फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई बढीमा पैंतालीस दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिनु पर्नेछ ।

(५) यस ऐन बमोजिम माग गर्ने राज्यले पेश गरेको विवरण, कागजात तथा प्रमाणबाट फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न सकिने नदेखिएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले त्यस्तो अभियुक्त वा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न नसकिने आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश गर्दा फरार अभियुक्त वा कसूरदार थुनामा रहेको भए निजलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश समेत दिनु    पर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सपुर्दगी गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा दिएको आदेशको जानकारी जिल्ला अदालतले सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलार्ई दिनु पर्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम प्राप्त आदेशको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अविलम्व मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।