परिच्छेद–३ दलको सदस्यता तथा सङ्गठनात्मक संरचना

परिच्छेद–३ दलको सदस्यता तथा सङ्गठनात्मक संरचना

१४. दलको सदस्यता: (१) विधान बमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा देहायको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई वितरण गर्नु पर्नेछ:–

(क) अठार वर्ष उमेर पुरा भएको,

(ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको,

(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको,

(घ) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको ।

(३) प्रत्येक दलले आफूले वितरण गरेको सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम विवरण राख्दा विधान बमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा राख्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि दलले स्थानीय तहको विवरण राख्दा सम्बन्धित जिल्ला स्तरमा समेत राख्न सक्नेछ ।

१५. दलको सङ्गठनात्मक संरचना: (१) दलको सङ्गठनात्मक संरचना तथा पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्दा कम्तीमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने समिति रहने गरी गर्नु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्दा जिल्ला स्तरको सङ्गठनात्मक संरचना समेत रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

(३) विधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरु मध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(४) दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

१६. सङ्घीय र प्रदेश तहका समिति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दलको सङ्घीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पुरा भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नु पर्नेछ ।

(३) निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण निर्वाचन भएको मितिले एक महिनाभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(४) आयोगले दलको केन्द्रीय समिति र प्रदेश समिति यस दफा बमोजिम गठन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सक्नेछ ।

१७. केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिका पदाधिकारीको योग्यता: दलको केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिका पदाधिकारीमा निर्वाचित हुन दलको कुनै पनि सदस्यले पुरा गर्नु पर्ने योग्यता सम्बन्धित दलको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

१८. अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेः (१) विधान विपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम दलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्दा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम दलले कुनै सदस्यलाई कारबाही गर्दा त्यसको कारण र आधार स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ ।

१९. पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्रको व्यवस्था: (१) दलले विधानमा दफा १८ बमोजिम भएको कारबाही विरुद्ध पुनरावेदन सुन्नेउपयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको संयन्त्रले दफा १८ बमोजिम भएको कारबाही सदर, बदर वा संशोधन गर्न सक्नेछ ।