न्याय सेवा आयोग (कार्यविधि) नियमहरू, २०२७

न्याय सेवा आयोग (कार्यविधि) नियमहरू, २०२७

न्याय सेवा आयोग (कार्यविधि) नियमहरू, २०२७
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०२७।५।८

न्याय सेवा आयोग ऐन, २०२१ को दफा ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी न्याय सेवा आयोगले बनाएको देहायका नियमहरू श्री ५ महाराजाधिराजबाट स्वीकृत गरी बक्सेको छ ।

१.१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यी नियमहरूको नाम “न्याय सेवा आयोग (कार्यविधि) नियमहरू, २०२७” रहेको छ ।
(२) यी नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२.२. आयोगको बैठक ः आयोगको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा बस्नेछ । तर आयोगको अध्यक्षले उचित ठानेमा जुनसुकै समयमा पनि बैठक बस्न
सक्नेछ ।

३.३. तृतीय श्रेणीमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अपनाउने सिद्धान्त ः आयोगले सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा लोक सेवा आयोगको सिफारिस क्रम र उम्मेदवारको उपयुक्तता हेरी सरुवासम्बन्धी सिद्धान्तको आधारमा पदस्थापन हुने ठाउँ समेत देखाइ सिफारिस गर्नेछ ।

४.४. सरुवाको सिद्धान्त ः

(१) न्याय सेवा (भर्ना, सरुवा, बढुवा तथा अन्य सेवा शर्त) नियमावलीको अधीनमा रही आयोगले नेपालको संविधानको धारा ७४ बमोजिम नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्दा निम्न लिखित कार्यविधि अपनाउनेछ – सरुवा गर्दा साधारणतया अनुसूची बमोजिम (क) समूहमा एक अवधि बिताइ सकेकालाई (ख) समूहमा र (ख) समूहमा एक अवधि बिताइ सकेकालाई (ग) समूहमा र
(ग) समूहमा एक अवधि बिताइ सकेकालाई (क) समूहमा क्रमानुसार सरुवा गर्ने । तर सरुवा गर्दा कार्यबोझ र कार्यक्षमताको विचार गरी उपयुक्त समूह वा ठाउँमा
सरुवा गर्न सकिनेछ ।

स्पष्टीकरण ः उपरोक्त उपनियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि कर्मचारीको सम्बन्धमा यी नियमहरू प्रारम्भ हुँदाका बखत काम गरिरहेको ठाउँ बाहेक सो अगावै काम गरेका ठाउँहरूको गणना हुने छैन ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई सरुवा गरिंदा कामसम्बन्धी गोप्य प्रतिवेदनबाट वा निरीक्षण अधिकारीको प्रतिवेदनबाट खराब आचरण भएको वा काम
सन्तोषजनक नभएको देखिन आई निजले सरुवा पाउनु पर्ने समूहमा सरुवा गर्न मनासिब नहुने भएमा आयोगले उपयुक्त ठानेको अरू कुनै समूह र ठाउँमा सरुवा गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

५.५. अवधि समाप्त नहुदै सरुवा माग्नमा प्रतिबन्ध ः

(१) नियम ४ बमोजिम सरुवा भएका कर्मचारीले सार्वजनिक र पर्व बिदा बाहेक नियमले पाउने अन्य बिदा रकमहरू लिई जिल्ला बाहिर गई बसी बिताएमा सो अवधिलाई जिल्लामा रहेको अवधि मानिने छैन ।
(२) सरुवा भएको कर्मचारी आफूलाई ठेकिएको स्थानमा नगएमा विभागीय कारबाई गरिनेछ ।

६.६. बढुवाको सिद्धान्त ः

काठमाडौं उपत्यका बाहेकका जिल्लाहरूमा एक अवधि बिताइ सकेको नभई कुनै पनि कर्मचारीको बढुवाका लागि योग्यता पुगेको मानिने छैन ।

७.७. गोप्य प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन ः (१) कर्मचारीको कामसम्बन्धी गोप्य प्रतिवेदन नियमितरूपले प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र आयोगमा पठाई सक्नुपर्छ ।
(२) यसरी प्राप्त हुन आएको प्रत्येक कर्मचारीको गोप्य प्रतिवेदनमा सही मूल्याङ्कन भए नभएको आयोगले विचार गर्नेछ र सो प्रतिवेदन निष्पक्ष भई नभरेको वा
सही मूल्याङ्कन नभएको वा दुई वा दुईभन्दा बढी कर्मचारीले भरेकोमा प्रत्येक प्रतिवेदनको मूल्याङ्कनमा धेरैनै अन्तर भएको आयोगलाई लागेमा सो प्रतिवेदन भर्ने
कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण लिई सो सम्बन्धमा आयोगले उचित ठहर गर्नेछ ।
(३) कामसम्बन्धी गोप्य प्रतिवेदन वा निरीक्षण अधिकारीको प्रतिवेदनबाट कुनै कर्मचारीको काम कारबाई र आचरण सम्बन्धमा कुनै प्रतिकूल कुरा देखिन आएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई आफ्नो काम कारबाई र आचरण सुधार्न मौका दिन आयोगले कारण सहित सूचना दिन लगाउनेछ र त्यसरी सूचना दिनु पर्नेमा नदिई राखिएको त्यस्तो कुनै प्रतिवेदनलाई आयोगले सो कर्मचारीको काम तथा आचरण सम्बन्धमा पछि कुनै लेखाजोखाको आधार मान्न सक्ने छैन ।

८.८. काज राख्नमा बन्देज ः कुनै पनि कर्मचारीलाई काज खटाइएकोमा ६ महिनाभन्दा बढी काजमा राख्न हुँदैन सोभन्दा बढी अवधिको लागि काजमा राख्न आवश्यक भएमा कारण समेत खुलाई न्याय सेवा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्छ । न्यायाधीश तथा जिल्ला न्यायाधीशहरूको हकमा काजमा खटाउँदा यो नियमले बाधा पु¥याउने छैन ।

९.९. विभागीय कारबाई सम्बन्धमा ः

(१) कुनै कर्मचारीको उपर परेको उजुरीको सम्बन्धमा „ निजामती सेवा नियमावली, २०२१ अनुसार आवश्यक जाँचबुझ गरी सजाय समेत तोकी सजाय गर्ने अधिकारीले आफ्नो राय सहित प्रतिवेदन आयोगमा पठाउनु पर्छ ।
(२) आयोगले सो प्रतिवेदन हेरी आवश्यक ठानेमा अरू जाँचबुझ समेत गर्न लगाइ सजाय गर्ने अधिकारीले तोकेको सजाय सम्बन्धमा आफ्नो सिफारिस नेपाल सरकारमा पठाउनेछ ।

१०.१०. आयोगले सिफारिसमा खुलाउनु पर्ने ः यी नियमहरू अनुसार आयोगले नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्दा प्रत्येक कर्मचारीको हकमा सिफारिस गरिनाको आधार स्पष्ट रूपले उल्लेख गरिएको हुनेछ ।

११.११. परिभाषा ः यी नियमहरूमा –

(क) “आयोग” भन्नाले न्याय सेवा आयोगलाई सम्झनु पर्छ ।
(ख) “सेवा” भन्नाले न्याय सेवालाई सम्झनु पर्छ ।
(ग) “कर्मचारी” भन्नाले न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरूलाई सम्झनु पर्छ ।
(घ) “अनुसूची” भन्नाले यी नियमहरूको अनुसूची सम्झनु पर्छ ।

१२.१२. बचाउ ः यी नियमहरूमा लेखिए जति कुराहरूमा यही नियमबमोजिम र यी नियमहरूमा नलेखिए जति कुराहरूमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुनेछ ।
न्याय प्रशाासन ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्तर गरिएको ।
„ निजामती सेवा नियमावली, २०५० मिति २०५०।३।२८ बाट लागू भईसकेको छ ।

अनुसूची

(क)                            (ख)                                         (ग)
१. झापा                 १. इलाम                                   १. पाँचथर
२. मोरङ                 २. धनकुटा                             २. ताप्लेजुङ्ग
३. सुनसरी              ३. खोटाङ्ग                               ३. तेह्रथुम
४. सप्तरी               ४. उदयपुर                                ४. संखुवासभा
५. सिराहा              ५. चरिकोट (दोलखा)                  ५. भोजपुर
६. धनुषा               ६. रामेछाप                                   ६. सोलुखुम्बु
७. महोत्तरी           ७. सिन्धुली                                 ७. ओखलढुङ्गा
८. सर्लाही              ८. धादिङ्ग                                   ८. पर्वत
९. रौतहट               ९. रसुवा तथा नुवाकोट                  ९. मनाङ्ग तथा लमजुङ्ग
१०. बारा                १०. सिन्धुपाल्चोक                        १०. मुस्ताङ्ग
११. पर्सा                  ११. गोरखा                                  ११. डोल्पा
१२. मकवानपुर        १२. तनहुँ                                   १२.म्याग्दी
१३. चितवन              १३. स्याङजा                             १३. बाग्लङ्ग
१४. काठमाडौं             १४. कास्की                              १४. प्यूठान
१५. ललितपुर            १५. अर्घाखाँची तथा गुल्मी        १५. रोल्पा
१६. भक्तपुर               १६. पाल्पा                             १६ रुकुम
१७. काभ्रेपलान्चोक    १७. दाङ्गदेउखुरी                   १७. सल्यान
१८. कपिलवस्तु            १८. वर्दिया                          १८. हुम्ला
१९. रूपन्देही               १९. कैलाली                           १९. जुम्ला, तिव्रिकोट र मुगु
२०. नवलपरासी           २०. कञ्चनपुर                      २०. जाजरकोट
२१. बाँके                                                                   २१. सुर्खेत
२२. दैलेख
२३. अछाम
२४. डोटी तथा बाजुरा
२५. बझाङ्ग
२६. डडेलधुरा
२७. दार्चुला
२८. बैतडी