परिच्छेद–२ दामासाही सम्बन्धी कारबाही

परिच्छेद–२ दामासाही सम्बन्धी कारबाही

३. अदालतको आदेश बिना दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न नहुने : यस ऐनबमोजिम अदालतबाट आदेश भएकोमा बाहेक कसैले पनि कुनै कम्पनी उपर दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न हुँदैन।

४. दामासाहीको कारबाही गराउन निवेदन दिनु पर्ने : (१) कुनै कम्पनी उपर दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्नु परेमा सोसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाउनको लागि देहायको कुनै व्यक्तिले अदालत समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछ :–
(क) दामासाहीमा परेको कम्पनी आफै
(ख) दामासाहीमा परेको कम्पनीका कूल साहूमध्ये कम्तीमा दश प्रतिशत ऋण दिने साहू वा साहूहरू,
(ग) कम्पनीका कूल शेयरधनीमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत शेयर लिएका शेयरधनी वा शेयरधनीहरू,
(घ) कम्पनीका कूल डिबेञ्चरधनीमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत डिबेञ्चर लिएका डिबेञ्चरधनी वा डिबेञ्चरधनीहरू,
(ङ) कम्पनी खारेज गर्नको लागि नियुक्त भएको लिक्विडेटर, वा

(च) दफा ८ मा उल्लिखित कुनै खास किसिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा त्यस्तो व्यवसायको प्रशासन र नियमन गर्ने
अधिकारप्राप्त निकाय ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिनका लागि दफा ५ बमोजिमको ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना रीतपूर्वक सम्बन्धित कम्पनीलाई बुझाएको पैंतीस दिन पूरा भएको हुनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सो निवेदन दिनु पर्ने कारण, कम्पनीको वित्तीय स्थितिको संक्षिप्त विवरण र कम्पनी दामसाहीमा परेको व्यहोरा पुष्टि हुने प्रमाण संलग्न गरी त्यस्तो निवेदन दिँदा देहायको विवरणसमेत दाखिला गर्नु पर्नेछ :–
(क) दामासाहीमा परेको कम्पनी आफैँले त्यस्तो निवेदन दिएमा :–
(१) कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनी दामासाहीमा परेको व्यहोरा उल्लेख गरी प्रमाणित गरिदिएको लिखत,
(२) यस ऐनबमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिले पारित गरेको विशेष प्रस्ताव, र
(३) दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न निवेदन दिँदाका बखत उपलब्ध कम्पनीको वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
(ख) दामासाहीमा परेको कम्पनीका साहूले निवेदन गरेमा :–
(१) साहूले कम्पनीबाट भुक्तानी हुन बाँकी भनी दाबी गरेको ऋणको साँवा तथा ब्याज रकमको विवरण,
(२) साहूले दाबी गरेको ऋण कम्पनीले लिएको मिति तथा सो ऋण लिनु पर्ने कारण सहितको व्यहोरा,
(३) उपखण्ड (१) बमोजिमको रकम बाँकी रहेको र त्यस्तो रकम तत्काल भुक्तानीयोग्य भएको विवरण,
(४) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाही गर्न माग गरिएको हो सो कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा साहूलाई विश्वास भएको र त्यसरी विश्वास गर्नुपर्ने कारण र आधार ।
(ग) लिक्विडेटरले निवेदन गरेमा :–
(१) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाही गर्न निवेदन गरेको हो सो कम्पनीले कम्पनी खारेज गर्ने प्रयोजनको लागि
लिक्विडेटर नियुक्त गरेको प्रमाण, र
(२) जुन कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीको कारबाहीको लागि निवेदन गरिएको हो सो कम्पनी दामासाहीमा परेको सम्बन्धमा लिक्विडेटरले व्यक्त गरेको राय र सोको आधार ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजिम कम्पनीको शेयरधनी वा डिबेञ्चरधनीले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको लागि निवेदन दिँदा अदालतको अनुमति लिनु पर्नेछ र त्यस्तो अनुमति पाएमा अदालतले तोकेको शर्तमा निजले निवेदन गर्न सक्नेछ ।
(५) कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा प्रमाणित हुने पर्याप्त प्रमाण दाखिला नगरेसम्म अदालतले उपदफा (४) बमोजिमको अनुमति दिने छैन ।

५. ऋण चुक्ता गर्न सूचना दिनु पर्ने : (१) दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको लागि दफा ४ बमोजिम अदालतमा निवेदन दिनुअघि तोकिएको ढाँचामा ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा साहू आफैँले वा निजबाट अख्तियार पाएको व्यक्तिले निजको तर्फबाट सहीछाप गरेको हुनु पर्नेछ।

६.  ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना निष्क्रिय गर्न निवेदन गर्न सकिने : (१) दफा बमोजिम प्राप्त भएको सूचना मनासिब नभएमा वा अन्य कुनै कारणबाट तत्काल ऋण चुक्ता गर्नु नपर्ने भएमा सो सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित कम्पनीले सो
सूचना निष्क्रिय गराउन अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा दफा ५ बमोजिमको सूचना दिने साहूलाई सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन अदालतले सूचना जारी गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना जारी गर्दा त्यस्तो निवेदनको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरेको हुनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम साहू उपस्थित हुन आएकोमा सो मितिबाट वा उपस्थित हुन नआएमा अदालतमा उपस्थित हुन आउनु पर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले सात दिनभित्र अदालतले दफा ५ बमोजिम जारी भएको सूचना निष्क्रिय गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्नेछ।
(४) देहायको अवस्थामा अदालतले दफा ५ बमोजिम जारी गरेको सूचना निष्क्रिय गर्ने आदेश दिन सक्नेछ :–
(क) कम्पनीलाई साहूले ऋण प्रवाह गरेको हो वा होइन भन्ने कुरामा स्पष्ट विवाद देखिएमा, वा
(ख) कम्पनीले साहूलाई तिर्न बाँकी रहेको ऋण तत्काल भुक्तानीयोग्य नदेखिएमा ।
(५) अदालतले उपदफा (४) बमोजिम आदेश दिएकोमा सो उपदफाको अवस्था विद्यमान रहेसम्म सोही विषयमा पुनः कम्पनीलाई ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना दिन वा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गराउन निवेदन दिन सकिने छैन ।
(६) अदालतले उपदफा (४) बमोजिम आदेश जारी नगरेमा कम्पनीले सो मितिबाट पैंतीस दिनभित्र साहूको ऋण चुक्ता गर्नु पर्नेछ ।

७.  कम्पनी दामासाहीमा परेको मानिने : (१) अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक देहायका अवस्थामा कम्पनी दामासाहीमा परेको मानिनेछ:-
(क) कम्पनी दामासाहीमा परेको विशेष प्रस्ताव शेयरधनीहरूको साधारण सभाले पारित गरेमा वा कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेमा,
(ख) कम्पनीले ऋण चुक्ता गर्नु पर्ने गरी अदालतको आदेश भएको र त्यस्तो आदेश कम्पनीले प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सो आदेश अनुसार ऋण चुक्ता नभएमा, वा
(ग) साहूले कम्पनीलाई ऋण चुक्ता गर्न जारी गरेको सूचना बुझाएको पैंतीस दिनभित्र सो कम्पनीले ऋण चुक्ता नगरेमा वा त्यस्तो सूचना निष्क्रिय गर्न सोही अवधिभित्र अदालतमा निवेदन नगरेमा ।
(२) कम्पनीको जायजेथाको मूल्यभन्दा कम्पनीको दायित्व बढी भएको अन्य कुनै कुराबाट प्रमाणित भएमा वा कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा कम्पनी आफैँले स्वीकार गरेमा यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले त्यस्तो कम्पनी दामासाहीमा परेको कुरा स्थापित गर्न रोक लगाउने छैन ।

८. दामासाहीको कारबाहीका लागि निवेदन गर्न नसकिने : (१) दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कम्पनीका सम्बन्धमा देहायका अधिकारीको पूर्व स्वीकृति प्राप्त नगरी दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न अदालतमा निवेदन गर्न सकिने छैन :–
(क) बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको,
(ख) बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीका हकमा बीमा ऐन, २०४९ बमोजिम गठित बीमा समितिको, वा
(ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएबाहेक प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीको स्वीकृति बिना स्वेच्छाले खारेज हुन नसक्ने कम्पनीको हकमा त्यस्तो अधिकारीको ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीका लागि निवेदन दिँदा सो उपदफामा उल्लेख भएका अधिकारीले सो प्रयोजनका लागि दिएको स्वीकृतिको प्रतिलिपि निवेदन साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।

९. निवेदन उपर कारबाही गर्नुपर्ने : (१) कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्न वा गराउन दफा ४ बमोजिम निवेदन पर्न आएमा सो निवेदन यस ऐनबमोजिम रीतपूर्वक दाखिला गरेको भए अदालतले दर्ता गरी पन्ध्र दिनभित्र सोउपर सुनुवाई हुने गरी तारिख तोक्नु पर्नेछ ।
(२) कम्पनी आफैँले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको लागि निवेदन दिएकोमा बाहेक उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दर्ता भएपछि त्यस्तो कारबाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सात दिनभित्र लिखित विवरण पेश गर्न सम्बन्धित कम्पनीको नाममा सूचना जारी गरी सो
कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) अदालतले मनासिब देखेमा यस दफाबमोजिमको निवेदनउपर सुनुवाई हुनु अगावै आवश्यकता अनुसार दफा ८ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएका अधिकारीलाई निवेदकको माग अनुसार कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सोको विवरण सुनुवाईको लागि तोकिएको दिनभन्दा अगावै अदालतमा पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ र सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीका शेयरवालाहरू, साहूहरू वा सम्बन्धित कम्पनीसँग कारोबार भएका अन्य व्यक्ति वा त्यस्तो कम्पनी धितोपत्र बजारमा सूचिकृत गरिएको भए सम्बन्धित धितोपत्र बजारले समेत पाउने गरी राष्ट्रियस्तरका कुनै दैनिकपत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम जारी भएको वा प्रकाशन भएको सूचना प्राप्त गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिले सम्बन्धित कम्पनीको दामासाहीसम्बन्धी कारबाही गर्नु नपर्ने कुनै कारण भएमा अदालतले तोकेको म्यादभित्र सोको आधार सहित लिखितरूपमा विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।

१०. सुनुवाई जारी गरी निर्णय गर्नुपर्ने : (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले यस परिच्छेदबमोजिम पर्न आएको निवेदनउपर सुनुवाई गर्न तोकिएको दिनमा सुनुवाई प्रारम्भ भएपछि सोको अन्तिम किनारा नभएसम्म सुनुवाई जारी राख निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
तर सुनुवाई भएको दिन समयाभावले गर्दा सुनुवाई पूरा गर्न वा निर्णय गर्न नभ्याएमा अदालत खुलेको दिन सो विषयमा सुनुवाई जारी गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याउने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सुनुवाई पूरा भएपछि अदालतले कम्पनीका सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने वा नगर्ने आदेश दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश दिँदा अदालतले दामासाहीसम्बन्धी जाँचबुझ गर्ने प्रयोजनका लागि दामासाहीसम्बन्धी व्यवसायीलाई जाँचबुझ अधिकारीको रूपमा नियुक्ति गर्ने आदेश दिनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ अधिकारी नियुक्ति गर्दा सो प्रयोजनको लागि कार्यालयले स्वीकृत गरेको सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूमध्ये अदालतले उपयुक्त ठहराएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।

११. अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने : (१) दफा ४ बमोजिम अदालतमा परेको निवेदनउपर सुनुवाई हुँदाका बखत साहू वा कम्पनीसँग कारोबार गर्ने अन्य व्यक्तिको हितलाई प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देहायको अवस्था कम्पनीमा विद्यमान रहेको देखिएमा अदालतले सरोकारवाला पक्षको निवेदनबाट वा आफ्नै तजबिजले अन्तरिम आदेश दिन सक्नेछ :–
(क) कम्पनीको जायजेथा गलतरूपमा बेचबिखन भएको वा हुन सक्ने सम्भावना रहेमा,
(ख) कम्पनीको व्यवस्थापन ठीकसँग सञ्चालन नगरिएको भएमा,
(ग) कम्पनीको जायजेथामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कानुनी कारबाही वा त्यस्तो कारबाहीको कार्यान्वयन हुन लागेको वा हुनसक्ने अवस्था भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा देहायका सबै वा कुनै कुरा गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ :–
(क) कम्पनीले सामान्यरूपमा कारोबार गर्दै आएको व्यवसायबाहेक कम्पनीको कुनै पनि जायजेथा हस्तान्तरण, बेचबिखन गर्न वा कुनै किसिमले धितो वा बन्धक राख्न,
(ख) कम्पनीको शेयर कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्न वा कम्पनीका शेयरधनीको हैसियत कुनै किसिमले परिवर्तन गर्न,
(ग) कम्पनीको कुनै पनि सम्पत्ति कसैले रोक्का राख्न वा चलन चलाउन, वा
(घ) कम्पनीको जायजेथा वा कम्पनीको स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको वा कम्पनीको कब्जामा रहेको कुनै पनि जायजेथाका विरुद्ध कुनै पनि साहू वा व्यक्तिले कुनै कानुनी कारबाही प्रारम्भ गर्न वा जारी राख्न वा कुनै कारबाही गर्न वा चलन चलाउन ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतले आदेश गरेकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनी, कम्पनी रजिष्ट्रार र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र अदालतले उचित ठहर्याएमा सर्वसाधारणले जानकारी पाउन सक्ने गरी राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रपत्रिकामा प्रकाशनसमेत गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(४) अदालतले आवश्यक देखेमा कम्पनीको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि अन्तरिम आदेश बहाल रहेको अवधिभर कायम रहने गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई कम्पनीको अन्तरिम प्रशासकको रूपमा नियुक्त गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त भएको अन्तरिम प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यसरी नियुक्त हुँदाका बखत अदालतले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझका लागि आदेश गरेकोमा वा निवेदनपत्र खारेज गरेकोमा यस दफाबमोजिम भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

१२. निवेदन फर्ता लिन नहुने : प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ बमोजिम दामासाहीको कारबाहीका लागि अदालतमा दिएको निवेदन अदालतले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक फिर्ता हुन सक्ने छैन ।