परिच्छेद–३ दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ

परिच्छेद–३ दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ

१३. दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ गर्नुपर्ने : (१) अदालतले दफा १० को उपदफा (३)
बमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही जाँचबुझ गर्न आदेश गरेकोमा देहायको कुरा निर्धारण गर्नको लागि जाँचबुझ अधिकारीले सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय स्थिति स्वतन्त्ररूपमा जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ :–
(क) कम्पनीको वित्तीय स्थितिमा सुधार हुन नसक्ने भएकोले तत्काल खारेज गर्ने आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन,
(ख) दफा १४ बमोजिमको जाँचबुझ अवधि बढाउनु पर्ने हो वा होइन,
(ग) पुनर्संरचना कार्यक्रममार्फत कम्पनीको पुनर्संरचना गर्नु पर्ने आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन,
(घ) कम्पनी दामासाहीमा परिसकेको वा तत्काल पर्न सक्ने सम्भावना छ वा छैन ।
(२) जाँचबुझ अधिकारीले उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गरी अदालतले तोकेको समय अवधिभित्र जाँचबुझ प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त साहूहरूको सभाले पारित गरेको कुनै प्रस्ताव भए सो प्रस्ताव, कम्पनीको प्रस्ताव र आफूले गरेको मूल्याङ्कन र सिफारिसहरू उल्लेख हुनु पर्नेछ ।

१४. दामासाही सम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधि बढाउन सकिने : (१) दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको जाँचबुझ अवधिभित्र कम्पनीको वित्तीय स्थिति जाँचबुझ हुन नसक्ने मनासिब कारण देखाई जाँचबुझ अधिकारीले सो अवधि बढाउन अदालत समक्ष निवेदन दिएमा अदालतले कारण मनासिब ठहर गरेमा उपयुक्त अवधि बढाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझको अवधि बढाइएकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई दिनु पर्नेछ ।

१५. जाँचबुझ अवधिमा कम्पनीको व्यवस्थापन : (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको
भए तापनि दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधिमा कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियमित कारोबार जाँचबुझ अधिकारीको सामान्य सुपरीवेक्षणमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले सञ्चालन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीलाई ठीकसँग सञ्चालन नगरेको प्रतिवेदन जाँचबुझ अधिकारीले अदालतमा पेश गरेमा सञ्चालक समितिलाई हटाई निजलाई नै कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियमित कारोबार सञ्चालन गर्न अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ अधिकारीलाई कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियमित कारोबार सञ्चालन गर्न अदालतबाट आदेश भएकोमा निजले सोबमोजिम कारोबार सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कम्पनीको नियमित कारोबार सञ्चालन गर्दा कम्पनीको जायजेथा वा व्यवसायको बिक्री जस्ता कुनै विशेष कारोबार गर्नु परेमा सोको कारण खोली अनुमतिको लागि अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र अदालतले सोबमोजिम अनुमति दिने आदेश गरेमा निजले त्यस्तो कारोबार गर्न सक्नेछ ।

१६. सञ्चालकले प्रतिवेदन दिनु पर्ने : अदालतले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ गर्न
दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम आदेश दिँदाको बखत वा सोभन्दा एक वर्ष अगाडिको
अवधिभित्र कम्पनीको सञ्चालक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले आफू बहाल रहँदाको बखतसम्मको कम्पनीको वित्तीय स्थिति तथा कारोबारको सम्बन्धमा तोकिएको ढाँचामा अदालतमा प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।

१७. ऋण लिन सक्ने : (१) जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीलाई चालू राख्न वा कम्पनीको नियमित
कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै रकम आवश्यक भएको ठानेमा आवश्यक सुरक्षण दिई वा नदिई कुनै व्यक्तिबाट ऋण लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको ऋण दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधिमा खर्च गरेको रकम मानिनेछ र त्यस्तो रकमलाई यस ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमको प्राथमिकताका क्रममा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
तर ऋण लिनका लागि कम्पनीले दिएको सुरक्षण पहिले नै कसैलाई सुरक्षणबापत दिइसकेको रहेछ भने त्यसउपर दाबी पुग्ने अन्य व्यक्तिसँग सोका लागि जाँचबुझ अधिकारीले सम्झौता गरेकोमा बाहेक त्यस्तो सुरक्षणउपर दाबीको प्राथमिकताक्रम कायम रहने छैन ।

१८. जाँचबुझ अधिकारीले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : (१) जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीको वित्तीय
तथा व्यावसायिक स्थितिको जाँचबुझ गरी सोको प्रतिवेदन अदालत समक्ष जाँचबुझ अवधिभित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त कम्पनीको वास्तविक वित्तीय स्थिति, जाँचबुझ अधिकारीले जाँचबुझ गरी प्राप्त गरेको विवरण तथा आफ्नो राय ठहर सहित दफा १३ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै एक विषयको निर्धारण गरी सोको सिफारिस प्रतिवेदनमा त्यसका आधार र कारणसमेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम गरिएको सिफारिस साहूहरूको सभामा पेश भएको भए त्यस्तो सभामा उपस्थित बहुसंख्यक साहूहरूले सो सिफारिस स्वीकार गरे वा नगरेको समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिएको प्रतिवेदनको एक–एक प्रति सम्बन्धित कम्पनी तथा कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित कम्पनी तथा कार्यालयले त्यसरी प्राप्त भएको प्रतिवेदन कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक र साहूले हेर्न पाउने गरी राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

१९. स्वतः स्थगन हुने : (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश दिएकोमा अदालतको अनुमतिबिना देहायमा उल्लिखित कुनै कारोबार हुन सक्ने छैन र कारोबार भइरहेका तर पूरा भइनसकेको भए त्यस्ता कारबाहीहरू स्वतः स्थगन
हुनेछन् :-
(क) कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण, बेचबिखन वा शेयरधनीको हैसियत परिवर्तन गर्ने,
(ख) कम्पनीको कुनै पनि जायजेथा हस्तान्तरण, बेचबिखन गर्ने वा कुनै किसिमले धितो वा बन्धक राख्ने,
(ग) कुनै फैसला वा आदेश अनुसार कम्पनीको कुनै जायजेथा जायजात गर्ने वा धितोको सम्पत्ति चलन चलाउने,
(घ) कम्पनीले पट्टा (लिज) मा लिएको कुनै सम्पत्ति पट्टा दिने व्यक्तिले फिर्ता लिने वा तत्सम्बन्धमा कुनै कानुनी कारबाही गर्ने,
(ङ) दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम अदालतले दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने आदेश दिँदाका बखत भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको वा भुक्तानी योग्य भएको ऋण भुक्तानी गर्ने वा सोबापत सुरक्षण दिने, र
(च) कम्पनीको कोषको रकम हस्तान्तरण गर्ने वा फिर्ता लैजाने ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाबमोजिम कुनै कारोबार स्वतः स्थगन भएको कारणले कुनै व्यक्तिले आफुलाई क्षति पुग्ने कारण देखाई अदालतमा निवेदन दिएमा निवेदकको व्यहोरा मनासिब भएको र त्यसबाट कम्पनी वा कम्पनीका साहूहरूको हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने अदालतले ठहर गरेमा कुनै कारोबार गर्न अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।

२०. अत्यावश्यक सेवा कटौती गर्न नहुने : प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम कुनै कम्पनीको सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश दिएको मितिबाट सो कारबाही पूरा नभएसम्म विद्युत, खानेपानी, ढल निकास, ग्यास, टेलिफोन वा अन्य दूरसञ्चारका सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवा आपूर्ति गर्ने संस्था वा व्यक्तिले अदालतको अनुमति बिना त्यस्तो कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा रोक्न वा कटौती गर्न पाइने छैन ।

२१. साहूको सभा बोलाउनु पर्ने : (१) दामासाहीमा परेको कम्पनीको भावी योजनाका सम्बन्धमा
त्यस्तो कम्पनीका साहूहरूको विचार बुझ्नको लागि जाँचबुझ अधिकारीले आफ्नो प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नुअघि सोउपर छलफल गर्न त्यस्ता साहूहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो सभामा कम्पनीको लेखा तथा अन्य अभिलेखबाट कम्पनीको साहूको रूपमा देखिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई समेत बोलाउनु पर्नेछ ।
(२) कम्तीमा सात दिनको समय दिई सभा हुने ठाउँ, मिति, समय र छलफल हुने विषय खोली उपदफा (१) बमोजिम साहूको रूपमा देखिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई सूचना दिनु पर्नेछ र सो सभा हुने सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिकपत्रपत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक प्रकाशनसमेत गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना दिँदा लिखितपत्र, टेलेक्स, टेलीफ्याक्स, इमेल वा अभिलेख गर्न सकिने अन्य विद्युतीय संचार माध्यमबाट दिन सकिनेछ ।
(४) उपदफा (१) मा उल्लेख भएदेखि बाहेकको अन्य कुनै व्यक्तिले साहूको हैसियतमा कम्पनीउपर कुनै दाबी देखाएमा जाँचबुझ अधिकारीले सोको प्रमाण र कम्पनीउपरको दाबीको विस्तृत विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रमाण वा विवरण दिन नसक्ने व्यक्तिको दाबीलाई जाँचबुझ अधिकारीले रद्द गर्न सक्नेछ र त्यसरी दाबी रद्द भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति साहूको सभामा उपस्थित हुन सक्ने छैन ।
तर कुनै व्यक्तिले साहूको बैठकमा भाग लिएको कारणले मात्र निज कम्पनीको साहू मानिने छैन।
(६) साहूको सभाको अध्यक्षता जाँचबुझ अधिकारीले गर्नेछ ।
(७) साहूको सभाको निर्णय सामान्य बहुमतबाट हुनेछ । मत बराबर भएमा गोला प्रणालीबाट निर्धारण हुनेछ । जाँचबुझ अधिकारीले कम्पनीले तत्काल भुक्तान गर्नु पर्ने वा भुक्तानीयोग्य ऋणउपर पेश भएको दाबीको अनुपातमा साहूहरूको मताधिकार कायम गरी मतदान गर्ने विधि तोक्न सक्नेछ ।
(८) साहूको सभामा कम्पनीका सञ्चालक वा जाँचबुझ अधिकारीले आमन्त्रण गरेका अधिकृतहरूले भाग लिन सक्नेछन् ।
तर निजहरूले मतदानमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
(९) सरोकारवाला व्यक्तिले साहूको सभामा आफुलाई अन्यायमा परेको कारण र आधार देखाई अदालतमा निवेदन गरेकोमा बाहेक साहूको सभा र त्यसले सम्पादन गरेको कामका सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

२२. अदालतले आदेश दिन सक्ने : (१) दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ अधिकारीले पेश गरेको प्रतिवेदन, साहूहरूको सभाले पारित गरेको प्रस्ताव वा कम्पनीले पेश गरेको पुनर्संरचना कार्यक्रम वा अन्य कुनै पारित प्रस्ताव प्राप्त भएको सात दिनभित्र अदालतलाई उपयुक्त लागेमा देहायको कुनै आदेश जारी गर्न सक्नेछ :–
(क) कम्पनी तत्काल खारेज गर्ने,
(ख) कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,
(ग) कम्पनी तत्काल खारेज नगरी सुधार हुनसक्ने सम्भावना भएमा अदालतले तोकेको अवधिभर पर्खने,
(घ) थप जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अदालतले तोकेबमोजिम दामासाहीको कारबाहीको अवधि बढाउने, वा
(ङ) दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम जारी गरेको आदेश बदर गर्ने ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आदेश भएकोमा दामासाहीसम्बन्धी कुनै व्यवसायीलाई कम्पनीको लिक्विडेटर वा पुनर्संरचना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नियुक्त गरी कम्पनीको खारेजी वा पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्नेछ र त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले निजलाई नियुक्ति गर्दाका बखत अदालतले तोकेको अवधिभित्र त्यस्तो कार्य सम्पादन गरी सक्नु पर्नेछ ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कम्पनी दामासाहीमा परिसकेको वा तत्काल त्यसलाई खारेज नगरी नहुने अवस्था भैसकेको कम्पनी र त्यसका साहूहरूबीच भएको सहमति अनुसार वा कुनै कम्पनी दामासाहीमा परेको भए तापनि सोको सुधारका लागि तयार गरिएको पुनर्संरचना कार्यक्रमको प्रस्ताव परिच्छेद ४ बमोजिम बोलाइने साहूहरूको बैठकमा विचार हुन सक्ने अवस्था भएको कारण देखाई देहायको कुनै आदेश हुन जाँचबुझ अधिकारीले निवेदन दिएमा र त्यस्तो आदेश दिनु उपयुक्त ठहर्याएमा अदालतले त्यस्तो आदेश दिन सक्नेछ :–
(क) दामासाहीको कारबाहीसम्बन्धी जाँचबुझ सो अवधि पूरा हुनु अगावै अन्त्य गर्ने,
(ख) जाँचबुझ अधिकारीले साहूको सभा बोलाउन नपर्ने, वा
(ग) कम्पनी खारेज गर्ने वा कम्पनीको पुनर्संरचना गर्ने ।
(४) उपदफा (१) वा (३) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै आदेश दिन अदालतले मनासिब ठहर गरेमा त्यस्तो आदेशसमेत दिन सक्नेछ ।