परिच्छेद–४ कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम

परिच्छेद–४ कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम

२३. पुनर्संरचना कार्यक्रम तयार गर्नु पर्ने : (१) अदालतले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम
कुनै कम्पनीको पुनर्संरचना गर्ने आदेश दिएकोमा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले लिखितरूपमा कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रम तयार गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार भएको कार्यक्रममा देहायका कार्यक्रम समावेश भएको हुनु पर्नेछ :–
(क) कम्पनीको ऋणलाई पूँजीकरण गरी पूँजीको संरचनामा हेरफेर गर्ने,
(ख) कम्पनीको जायजेथाको कुनै अंश बिक्री गरी साहूको दाबी भुक्तानी गर्ने,
(ग) कम्पनीका साहूहरूको दाबीको प्रकृतिमा परिवर्तन गरी सोबापत धितोपत्र जारी गर्ने,
(घ) कम्पनीका साहूहरूलाई निजहरूको दाबीबापत शेयर जारी गरी पूँजी लगानीमा सहभागी बनाउने,
(ङ) कम्पनीलाई कुनै अर्को कम्पनीसँग गाभ्ने,
(च) कम्पनीको व्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने, वा
(छ) कम्पनी पुनर्संरचना गर्न अदालतले उपयुक्त ठानेको आवश्यक अन्य कुनै
कार्य गर्ने ।

२४. साहूहरूको सभा बोलाउनु पर्ने  : (१) अदालतले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम कम्पनीको पुनर्संरचना गर्ने आदेश दिई नियुक्त भएको पुनर्संरचना व्यवस्थापकले आफूले काम शुरु गरेको पन्ध्र दिनभित्र आ–आफ्नो दाबी प्रमाण सहित पेश गर्न कम्पनीका सबै साहूहरूलाई दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीत पुर्याई सूचना दिई त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरका दैनिकपत्रपत्रिकामा समेत कम्तीमा दुईपटक प्रकाशन गर्नुका अतिरिक्त यस्तो सूचना वेभसाइटमा पनि राख्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना जारी भएको पन्ध्र दिनभित्र सुरक्षण लिई वा नलिई कम्पनी उपर कुनै किसिमको ऋण दाबी भएका सबै साहूहरूले त्यस्तो दाबी प्रमाणित हुने प्रमाण सहित पुनर्संरचना व्यवस्थापक समक्ष ऋण दाबीको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दाबीको विवरण प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र पुनर्संरचना व्यवस्थापकले दफा २१ को उपदफा (२) र (३) को रीत पुर्याई साहूहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र त्यसरी बैठक बोलाउँदा पुनर्संरचना कार्यक्रमको एक प्रति सोही सूचनासाथ पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम बोलाइएको बैठकको अध्यक्षता पुनर्संरचना व्यवस्थापकले गर्नेछ ।
(५) साहूहरूको सभा आवश्यकता अनुसार सञ्चालन तथा स्थगित गर्न सकिनेछ ।
तर अदालतको आदेशबिना पुनर्संरचना अवधिभन्दा बढी हुने गरी त्यस्तो सभा स्थगित हुन सक्ने छैन ।
(६) कम्पनीका सञ्चालकहरूले साहूहरूको सभामा उपस्थित हुन र कम्पनीको व्यवसाय तथा वित्तीय स्थितिका सम्बन्धमा साहूहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन सक्नेछन्।
(७) उपदफा (३) बमोजिम बोलाइएको साहूहरूको सभामा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले प्रस्तुत गरेको पुनर्संरचना कार्यक्रमको विवरणउपर छलफल गरी दफा २१ को उपदफा (७) को अधीनमा रही देहायको कुनै एक विषयमा प्रस्ताव पारित गर्नु पर्नेछ :–
(क) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले पेश गरेको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव बिना कुनै संशोधन वा संशोधन सहित स्वीकार गर्ने, वा
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको प्रस्ताव स्वीकार नगरी कम्पनीलाई तत्काल खारेज गर्ने ।
(८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षित साहूले मतदान गर्न पाउने छैन।
(९) उपदफा (७) बमोजिम पारित भई स्वीकृत गरिएको पुनर्संरचना कार्यक्रम वा सो अस्वीकृत भै कम्पनी खारेज गर्न गरिएको प्रस्तावको स्वीकृतिका लागि अदालतमा पेश गरिनेछ र अदालतबाट सो प्रस्ताव स्वीकृत हुने आदेश भएमा सोको कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२५. पुनर्संरचना व्यवस्थापकले प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : (१) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले पुनर्संरचना अवधिभित्र कम्पनीको कारोबार, जायजेथा तथा वित्तीय स्थिति र पुनर्संरचना कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको भए सोको विवरण सहितको प्रतिवेदन अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा पुनर्संरचना कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको भए त्यस्तो कार्यक्रमका सम्बन्धमा देहायका कुराहरू उल्लेख हुनु पर्नेछ :–
(क) प्रस्तावित कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण तथा विश्लेषण,
(ख) प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कम्पनीका साहूहरूलाई पर्न सक्ने असरको विवरण,
(ग) कम्पनी तत्काल खारेज गरिएको भए सोबापत पाउन सक्ने र पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा साहूहरूले पाउन सक्ने प्रतिफल र असरको तुलनात्मक विवरण, र
(घ) पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कम्पनी दामासाहीमा नपर्ने पुनर्संरचना व्यवस्थापकको ठहरसहितको राय विवरण ।
(३) देहायमा लेखिएको बाहेक उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको पुनर्संरचना कार्यक्रम प्रस्तावको कुनै औपचारिक स्वरूप र ढाँचा हुने छैन :–
(क) कम्पनीले भविष्यमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमको सम्पूर्ण विवरण तथा सान्दर्भिक प्रस्तावको लिखित विवरण,
(ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कम्पनीलाई तत्काल खारेज नगरी पुनर्संरचना गर्दा कम्पनीका साहूलाई बढी लाभ पुग्न सक्ने कुराको विवरण,
(ग) प्रस्तावित कार्यक्रमको कुनै पनि अंश गैर कानुनी नभएको वा प्रचलित कानुनले निषेध नगरेको विवरण,
(घ) कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कम्पनी दामासाहीमा परेको अवस्थाबाट अलग हुने वा दामासाहीमा नपर्ने कुराको विवरण ।
(४) यस दफाबमोजिम तयार गरिएको कार्यक्रममा दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझ अवधि वा पुनर्संरचनाको अवधिभित्र भएका खर्चको भुक्तानी तथा जाँचबुझ अधिकारी वा पुनर्संरचना व्यवस्थापकको पारिश्रमिकको विवरणसमेत समावेश गरेको हुनु पर्नेछ ।

२६. पुनर्संरचना कार्यक्रमको विवरण पेश गर्न नसकिने भएमा जानकारी गराउनु  पर्ने : (१)
पुनर्संरचना अवधिभित्र कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रमको विवरण अदालतमा पेश गर्न नसकिने भएमा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कारण खोली अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा अदालतले मनासिब ठहर गरेमा पुनर्संरचना गर्ने आदेश बदर गरी कम्पनी खारेज गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

२७. स्वीकृत पुनर्संरचना कार्यक्रम उपर दाबी विरोध गर्न सकिने – (१) दफा २४ को उपदफा (७) बमोजिम स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रम प्रस्तावउपर असहमत हुने साहूले देहायका आधार र कारण खुलाई सात दिनभित्र अदालतमा दाबी विरोधको निवेदन गर्न सक्नेछ :-
(क) साहूहरूको सभामा बहुमतबाट स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रम सुरक्षित साहूबाहेकका अन्य साहूहरूको हित अनुरूप नरहेको,

(ख) साहूको सभा बोलाउँदा वा सञ्चालन गर्दा गम्भीर अनियमितता भएको र सो सभाले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम सुरक्षित साहूबाहेकका अन्य साहूहरूको हितअनुकूल नभएको,
(ग) कम्पनी वा कम्पनीको पुनर्संरचना कार्यक्रमसम्बन्धी झुट्ठा वा भ्रमपूर्ण जानकारी दिइएको वा सारभूत जानकारी लुकाइएको ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा अदालतले सो सम्बन्धमा कम्पनी र पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई सात दिनको म्याद दिई सो सम्बन्धमा लिखित विवरण पेश गर्न आदेश दिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको लिखित विवरण प्राप्त भएपछि वा लिखित विवरण पेश गर्ने म्याद समाप्त भएपछि अदालतले उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनउपर सुनुवाई गरी निवेदन जिकिर आधारयुक्त देखेमा साहूहरूको सभामा पारित भएको पुनर्संरचना कार्यक्रमको प्रस्ताव बदर गरी निष्क्रिय गर्नेछ ।
(४) साहूहरूको सभामा पारित भै स्वीकृत भएको प्रस्ताव उपदफा (३) बमोजिम बदर गरी निष्क्रिय गरेमा अदालतले कम्पनी तत्काल खारेज गर्ने आदेश दिनेछ ।
(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम जारी गरेको आदेशको जानकारी सम्बन्धित कम्पनी र पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई दिनु पर्नेछ ।

२८. पुनर्संरचना कार्यक्रम अदालतले स्वीकृत गरेमा हुने परिणाम पुनर्संरचना कार्यक्रम अदालतले स्वीकृत गरेमा हुने परिणाम ः साहूको सभाबाट पारित
भएको पुनर्संरचना कार्यक्रम दफा २४ को उपदफा (९) बमोजिम अदालतले स्वीकृत गर्ने
आदेश गरेमा सो कार्यक्रम कम्पनीका सुरक्षित साहूबाहेकका अन्य सम्पूर्ण साहूहरू,
कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयरधनीहरूलाई बन्धनकारी हुनेछ र सोही मितिदेखि
पुनर्संरचना अवधिको अन्त्य हुनेछ ।

२९. सुरक्षित साहूहरूको हकमा असर नपर्ने : (१) यस परिच्छेदबमोजिम साहूको सभाबाट पारित भई अदालतबाट स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रमले देहायका अवस्थामा बाहेक सुरक्षित साहूलाई सुरक्षण चलन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले कारोबार गर्न बाधा पुर्याउने छैन :-
(क) सुरक्षित साहूले पुनर्संरचना कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गरेमा वा अन्य कुनै तरिकाले त्यस्तो कार्यक्रम आफूलाई मान्य हुने गरी आफ्नो सहमति दिएमा, वा
(ख) सुरक्षित साहूलाई सो कार्यक्रम बाध्यात्मक हुने भनी अदालतले आदेश दिएमा ।
(२) अदालत देहायका कुरामा सन्तुष्ट भएमा उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ :–
(क) सुरक्षित साहूले आफूले लिएको सुरक्षण चलन चलाउँदा पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा हुने उपलब्धिमा आधारभूतरूपमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएमा,
(ख) त्यस्तो कार्यक्रमले सुरक्षित साहूको सुरक्षणमाथि रहेको हक र सुरक्षणको पर्याप्तरूपमा संरक्षण हुने भएमा ।

३०. कुनै सम्पत्तिको मालिक वा सम्पत्ति पट्टामा दिने व्यक्तिको हकमा असर नपर्ने : (१) यस परिच्छेदबमोजिम साहूको सभाबाट पारित भै अदालतबाट स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रमबाट कम्पनीको प्रयोग वा कब्जामा रहेको वा कम्पनीको भोगचलनमा रहेको सम्पत्तिको धनी वा त्यस्तो सम्पत्ति पट्टामा लिएको भए पट्टा दिनेलाई देहायका अवस्थामा बाहेक त्यस्तो सम्पत्तिको अधिकार चलन चलाउन वा फिर्ता गर्न बाधा पुग्ने छैन :–
(क) त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा पट्टा दिनेले त्यस्तो कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गरेमा वा अन्य कुनै किसिमले सो कार्यक्रम आफूलाई मान्य हुने भनी लिखित सहमति दिएमा,
(ख) त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा पट्टा दिनेलाई सो कार्यक्रम बाध्यात्मक हुने भनी अदालतले आदेश दिएमा ।
(२) अदालत देहायका कुरामा सन्तुष्ट भएमा उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ :–
(क) त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा पट्टा दिनेले सो सम्पत्ति फिर्ता लिएमा पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा हुने उपलब्धिमा आधारभूतरूपमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा,
(ख) त्यस्तो पुनर्संरचना कार्यक्रमअन्तर्गत सो सम्पत्ति र त्यस्तो सम्पत्तिको धनी वा पट्टा दिनेको हित पर्याप्तरूपमा संरक्षण हुने भएमा ।

३१. पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कम्पनी सञ्चालन गर्ने : (१) पुनर्संरचना अवधि कायम रहेको
अवधिभर पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कम्पनी सञ्चालन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी सञ्चालन गर्दा निजले देहायका अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ:–
(क) कम्पनीको व्यवसाय, सम्पत्ति तथा कारोबारको व्यवस्थापन र नियन्त्रण,
(ख) कम्पनीको कुनै व्यवसाय वा सम्पत्तिको अन्त्य वा बेचबिखन,
(ग) कम्पनी वा कम्पनीका पदाधिकारीले गर्न सक्ने कुनै काम वा प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दा पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई कम्पनीको सम्पूर्ण खाता, बही, श्रेस्ता, अभिलेख र कागजात हेर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।
(४) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले यस दफाबमोजिमको काम गर्दा वा अधिकार प्रयोग गर्दा कम्पनीको प्रतिनिधि (एजेण्ट) को हैसियतमा काम गर्नेछ ।
(५) पुनर्संरचना व्यवस्थापकले मागेमा कम्पनीका सञ्चालक तथा अन्य पदाधिकारीले कम्पनीको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने जुनसुकै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले पुनर्संरचना व्यवस्थापकको लिखित निर्देशनबिना कम्पनीको सञ्चालक वा पदाधिकारीको हैसियतले कम्पनीको कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न वा काम गर्न पाउने छैन ।
(७) कम्पनीका सञ्चालकले पुनर्संरचना व्यवस्थापकले मागेबमोजिम कम्पनी तथा कम्पनीको व्यवसाय, सम्पत्ति तथा कारोबारसम्बन्धी जानकारी निजलाई दिनु पर्नेछ ।

३२. पुनर्संरचना व्यवस्थापकले ऋण लिन सक्ने : (१) कम्पनीको व्यवस्थापकको रूपमा काम
गर्दा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले कम्पनीलाई चालू राख्न वा कम्पनीको व्यवसाय, कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै रकम आवश्यक भएको ठानेमा कम्पनीको सम्पत्ति सुरक्षण दिई वा नदिई ऋण लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको ऋण रकम र त्यसका शर्तहरू दफा १७ मा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

३३. कम्पनीको ऋण मिन्हा हुने हद : साहूहरूको सहमतिबमोजिम पुनर्संरचना कार्यक्रममा
सुरक्षण नदिएको कुनै ऋण वा सोको कुनै अंश मिन्हा गर्ने वा सो हेरफेर गर्ने व्यवस्था भएकोमा सो कार्यक्रमबमोजिम मिन्हा वा हेरफेर हुनेछ ।

३४. पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने : (१) यस परिच्छेदअन्तर्गत साहूको सभाले पारित गरी अदालतबाट स्वीकृत भएको पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कम्पनीको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सुपरिवेक्षण तथा प्रबन्ध गर्नको लागि अदालतले पुनर्संरचना व्यवस्थापकलाई तोक्न सक्नेछ ।

३५. पुनर्संरचना कार्यक्रम हेरफेर तथा परिवर्तन हुन सक्ने : (१) पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन
हुँदाका बखत सो कार्यक्रम यथावतरूपमा पूरै वा आंशिकरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर
सो कार्यक्रम हेरफेर वा परिवर्तन गरी कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिएमा पुनर्संरचना व्यवस्थापकले सो कार्यक्रम हेरफेर वा परिवर्तन गर्न साहूहरूको सभा बोलाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बोलाइएको सभाले कार्यक्रम हेरफेर वा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेमा स्वीकृतिका लागि अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको कार्यक्रम साहूहरूको हितको लागि स्वीकृत गर्न मनासिब हुने देखिएमा अदालतले त्यसो गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रम हेरफेर वा परिवर्तन भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

३६. पुनर्संरचना कार्यक्रमको अन्त्य हुने : (१) कम्पनीले पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन  गरिसकेमा वा कम्पनीले सो कार्यान्वयन गर्न नसकी पुनर्संरचना व्यवस्थापकले गरेको निवेदनको आधारमा अदालतले अन्त्य गर्ने आदेश दिएमा त्यस्तो कार्यक्रमको अन्त्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनीले पुनर्संरचना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकी अदालतले अन्त्य गर्ने आदेश दिएकोमा त्यस्तो कम्पनी खारेज गर्नसमेत आदेश दिनु पर्नेछ ।