परिच्छेद – २ संस्थापना, पूंजी र व्यवस्थापन

परिच्छेद – २ संस्थापना, पूंजी र व्यवस्थापन

३. प्राधिकरणको स्थापना : (१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ ।

(२) प्राधिकरणलाई अंग्रजी भाषामा “नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी” भनिनेछ ।
(३) प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ ।

४. संगठित संस्था हुने : (१) प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) प्राधिकरणको आप्ःनो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ ।
(४) प्राधिकरणले व्यक्ति सरह आफ्नाे नामबाट नालेस, उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालेस उजूर लाग्न सक्नेछ ।

५. शेयर पूंजी र शेयरवाला : (१) प्राधिकरणको प्रारम्भिक अधिकृत शेयर पूंजी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेबमोजिम हुनेछ र त्यस्तो पूंजी सोही सूचनामा तोकेबमोजिमको शेयरमा विभाजित हुनेछ ।
(२) प्राधिकरणले नेपाल सरकारको अनुमति लिई आफ्नाे प्रारम्भिक अधिकृत शेयर पूँजी थपघट गर्न सक्नेछ र प्राधिकरणको शेयरपूँजी घटी हुन आएमा प्रत्येक शेयरको अड्ढित (नोमिनल) मूल्य पनि शेयर पूँजीकै अनुपातमा घटाइनेछ ।
(३) प्राधिकरणले निष्काशन गरेको शेयर मध्ये नेपाल सरकारले खरीद गरी बाँकी रहेको शेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई बिक्री गरिनेछ ।
(४) प्राधिकरणका शेयरवालाहरुको दायित्व सीमित हुनेछ ।
(५) प्रत्येक शेयर अविभाज्य हुनेछ र शेयरवालाले आफूले लिएको प्रत्येक शेयरको एक मतको हिसाबले शेयरवालाहरुको साधारण सभामा मत दिन पाउनेछ ।

५क. शेयर खरीद गर्न सक्ने : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले विद्युतसंग सम्बन्धित उद्योगहरुको शेयर खरीद गर्न सक्नेछ ।

६. ऋणपत्र जारी गर्ने : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाबाट पारित गरेबमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछ ।

७. ऋण वा अनुदान लिने : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले आप्ःनो चालू पूंजीको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्नेछ ।

८. सञ्चालक समितिको गठन : प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कारवाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ । सञ्चालक समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम बमोजिम प्राधिकरणलाई भएका सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्य पालन गर्नेछ ।

९. सञ्चालकहरु : (१) सञ्चालक समितिमा आठजना सञ्चालक रहनेछन् । ती सञ्चालकहरु साधारण सभाद्वारा निर्वाचित हुनेछन् र निर्वाचित सञ्चालकहरुले आफूमध्येबाट छानेको एकजना व्यक्ति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकार वा कुनै संगठित संस्थाले लिएको शेयरको अनुपातमा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले सञ्चालकहरु मनोनित गर्न सक्नेछ र त्यस्तो मनोनित सञ्चालकहरुको हक तथा दायित्व निर्वाचित सञ्चालकको सरह हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि साधारण सभाद्वारा सञ्चालकहरु निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म सञ्चालक समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन् :–

“(क)  उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वा नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी -अध्यक्ष

(ख)   सचिव, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय   -सदस्य”(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(घ) उद्योग, वाणिज्य वा वित्तीय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना –सदस्य
(ङ) विद्युत उपभोक्ताहरु मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना – सदस्य
(च) विद्युत क्षेत्रमा विशेषता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत दुईजना –सदस्य
(छ) कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण – सदस्य–सचिव
(४) समितिका मनोनीत सदस्यहरुको कार्यावधि चार बर्षको हुनेछ ।
तर नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा त्यस्ता सदस्यहरुको पदावधि समाप्त हुनु अगावै तिनीहरुलाई हटाउन वा तिनीहरुको सट्टा अर्को व्यक्ति मनोनीत गर्न सक्नेछ ।
(५) साधारण सभाद्वारा निर्वाचित सञ्चालकहरुको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएपछि बढीमा लगातार दुई पटकसम्म पुनः सञ्चालकमा निर्वाचित हुन सक्नेछन् ।
तर प्रथम पटक निर्वाचित आठजना सञ्चालकहरुमध्ये गोला प्रथाद्वारा निर्णय गरेका चारजना सञ्चालकहरुको कार्यावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

१०. सञ्चालकको निमित्त अयोग्ता : देहायको कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन वा कायम रहन सक्दैन ः–
(क) प्राधिकरणको कुनै वैतनिक पदाधिकारी,
तर नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको सम्बन्धमा यो खण्ड लागू हुनेछैन ।
(ख) ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको,
(ग) बहुलाएको वा मानसिक सन्तुलन नभएको,
(घ) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार प्रमाणित भएको,
(ङ) प्राधिकरणसंग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले हिस्सेदार भएको ।

११. सञ्चालकलाई हटाउन सकिने : (१) साधारणसभाद्वारा निर्वाचित सञ्चालकलाई देहायको अवस्थामा साधारण सभामा उपस्थित शेयरहोल्डरहरुको बहुमतले हटाउन सकिनेछ :–
(क) दफा १० मा उल्लिखित कुनै अवस्था परेमा,
(ख) कुनै मुनासिब कारण तथा समितिको अनुमति बिना समितिको बैठकमा लगातार तीन पटकभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा ।
(२) ……………………..
(३) देहायका अवस्थामा सञ्चालकहरु समितिबाट स्वतः हट्नेछन् :–
(क) सदस्यबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा,
(ख) मृत्यु भएमा ।

१२. सञ्चालकको रिक्त स्थानको पूर्ति : (१) मृत्यु, राजीनामा वा अन्य कुनै कारणबाट कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा साविकवालाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो स्थानमा पूर्ति गरिनेछ ।

१३. काम कारवाई बदर नहुने : समितिको गठनमा कुनै त्रुटी भई वा कुनै सञ्चालककोस्थान रिक्त भई समितिमा कुनै काम कारवाई भएको भएपनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम कारवाई बदर हुनेछैन ।

१४. सञ्चालकको पारिश्रमिक : सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
तर दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिमका सदस्यहरुले पारिश्रमिक पाउने छैनन् र निजहरुले समितिले तोके बमोजिम बैठक भत्ता मात्र पाउनेछन् ।

१५. समितिको बैठक : (१) समितिको बैठक तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) पचास प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालकहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(३) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले वा निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरुले आफूमध्येबाट छानेको सञ्चालकले गर्नेछ ।
(४) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णयात्मक मत दिनेछ ।
(५) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१६. व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गर्ने : समितिले प्राधिकरणको कार्य सम्पादन गर्दा सर्वसाधारण जनताको सुविधा समेतको ख्याल राखी व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गर्नेछ ।

१७. महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारी : (१) प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा समितिले एकजना महाप्रवन्धक र आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार र कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
तर साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) प्राधिकरणको महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक सेवाको अन्य शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१८. महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशक उपर प्रतिबन्ध : प्राधिकरणको कुनै महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरणसंग हुने कुनै ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले हिस्सेदार हुन सक्नेछैन ।