कुमारी चोक हिसाब जाँच नियमहरू, २०१८

कुमारी चोक हिसाब जाँच नियमहरू, २०१८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०१८।१२।२०

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यी नियमहरू बनाएको छ ।

१.१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ ः

(१) यी नियमहरूको नाम “कुमारी चोक हिसाब जाँच नियमहरू, २०१८” रहेको छ ।
(२) यी नियमहरू कुमारी चोकबाट हुने हिसाब जाँचको काममा लागू हुनेछन् ।
(३) यी नियमहरू तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् ।

२.२. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमा,–

(क) “बक्यौता” भन्नाले यी नियमहरू प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै श्री कुमारी चोक फाँटमा दाखिल भैसकेको तर जाँचबुझ कारबाही र फरफारख गर्न बाँकी रहेको सम्पूर्ण
श्रेस्ताहरू र फाँट फाँटमा दाखिला हुनुपर्ने तर दाखिला भई नसकेको सम्पूर्ण श्रेस्ताहरू सम्झनु पर्छ ।
(ख) “फरफारख” भन्नाले सरकारी दाम कामको जिम्मा लिने व्यक्तिले आपूmले जिम्मा लिएको दाम कामको हिसाब पेश गरेपछि जाँच्दा ठीक मनासिब देखिएमा सोही व्यहोरा लेखि निजलाई दिइने प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ ।
(ग) “तयारी श्रेस्ता” भन्नाले कुमारी चोकले जाँची आम्दानी खर्चको हिसाब ठीक मनासिब ठहराएको फरफारख दिन अङ्ग पुगेको श्रेष्ता सम्झनु पर्छ ।
(घ) “श्रेस्ता” भन्नाले हिसाब जाँचको निमित्त कुमारी चोक दाखिल हुने ढपोट वा ढपोट नउठ्ने अरु गैर किसिमको हिसाब किताब र तिनीहरूको भिडाउनु पर्ने मिसिललाई समेत जनाउँछ ।

३.३. हिसाब जाँचको फारखको निस्सा महालेखा नियन्त्रकबाट हुने ः

यी नियमहरू प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिदेखि कुमारी चोक फाँट फाँटमा बक्यौता रही रहेको र यी नियमहरू प्रारम्भ भएपछि दाखिल हुन आउने ढपोट र ढपोट नउठ्ने अरु गैह्र किसिमको श्रेस्ताहरू समेत तयारीमा राखी फरफारखको निस्सा हुनको लागि कुमारी चोकले प्रतिवेदन गरेकोमा महालेखा नियन्त्रकको दस्तखत वा फरफारख हुनेछ । यी नियमहरू प्रारम्भ भएपछि कुमारी चोकको कुनै फरफारखमा लालमोहर सदर गराउनु पर्ने छैन ।

४.४. फारख भएको श्रेस्ताहरूको मास्केवारी पेश गर्ने ः नियम ३ बमोजिम फरफारख गरी दिएका श्रेस्ताहरूको मास्केवारी महालेखा नियन्त्रकले नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ ।

५.५. फिर्ता गरेको दण्ड जरिबानाको मिन्हाको आदेश लिनु नपर्ने ः पुनरावेदन तहबाट हेरिंदा वा इन्साफ जाँचिदा अघिल्लो मितिमा भएको सोही मुद्दाको फैसलाले लागेको दण्ड जरिबानाको केही अंश वा सम्पूर्ण रकम फिर्ता दिने गरी फैसला भएमा सो फैसलाको नक्कल र सो फैसला बमोजिम लगत कस्ने अड्डाको जनाउकै आधारमा बाँकी अरू रीत पु¥याई वा अदालत तहसीलहरूको फिर्ता खर्च लेखेको सदर हुनेछ । कुमारी चोकले मिन्हाको आदेश भिडाउनु पर्दैन ।

६.६. दण्ड र बिगो जरिबाना असूल उपर नहुँदै पनि श्रेस्ता तयारिमा जाने ः कुमारी चोक वा निज उपरको पुनरावेदन सुन्ने वा इन्साफ जाँच्ने तहबाट भएको फैसला बमोजिम भएको दण्ड बिगो र जरिबानाको लगत अदालत तर्फ कायम भैरहेको म्यादभित्र श्रेस्ता अदालतमा कसिने छ । लगत कसिएको निस्सा श्रेस्ता अदालतले फैसलाको पीठमा जनाई दिनेछ र यति रीत पुगेपछि सम्बन्धित श्रेस्ता तयारीमा जानेछ ।

७.७. लगत फाँटको मोठ लगत नभिडाइकन पनि श्रेस्ता तयारीमा जाने ः लगत फाँट अड्डाबाट दश वर्षे लगत तयारी भैनसकेको कलमहरूमा सो अड्डाले माल अड्डा वा तहसीलहरूमा पठाएको थप छापे, नम्बरी, र बहाल आवादी लगत भिडाई र नापीका लगत बमोजिम असूल तहसील हुने जतिमा सो नापी लगत भिडाई कुमारी चोकले श्रेस्ता तयारीमा राख्नेछ । लगत फाँट अड्डाको लगत भिडाउन अनिवार्य हुने छैन ।

८.८. एक वर्षभित्र फछ्र्याैट नभएको उजरातिमा छुट्टै कारबाही नगर्ने ः श्रेस्तामा उजरातिमा रहेको रकम एक वर्षभित्रमा फछ्र्यौट नभएकोमा कुमारी चोकले छुट्टै कारबाही नगरी त्यस्तो उजरातिको एक एक प्रति फिहरिस्त प्रत्येक वर्ष महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित तालुक विभागमा पठाउनु पर्छ ।

९.९. कुमारी चोकमा दाखिल भएको श्रेस्ता तत्कालै जाँच्ने ः जुनसुकै जिल्लाको सरकारी अड्डा अदालतबाट कुमारी चोकमा श्रेस्ता दाखिल भएपछि कुमारी चोकले तत्कालै ती श्रेस्ताहरूलाई गर्नु पर्छ । ती श्रेस्ताहरू जाँच्न साविकमा भैरहेको अवधिसम्म पर्खिरहनु पर्दैन ।

१०.१०. कारबाही चलेको बेरुजुलाई जिम्मेवारी सार्न सकिने ः कुमारी चोकले कुनै सालको श्रेस्ता जाँच्दा निस्केको बेरुजु उपर कारबाही चलिसकेको भएमा र त्यस्तो कलमलाई अर्को सालको श्रेस्तामा व्यहोरा जनाई दफा थप गरी (जिम्मेवारी सारी) त्यस सालको श्रेस्तालाई तयारीमा राख्ने भनी पेश गरेमा सो बमोजिम गरी तयारीमा राख्ने आदेश दिने अधिकार महालेखा नियन्त्रकलाई हुनेछ ।

११.११. ने.रु. १००।– एकसय सम्मको बेरुजु रकम रियायत दिने अधिकार ः एक ढपोट वा एक थप श्रेस्तामा बढीमा ने.रु. १००।– एकसय सम्मको बेरुजु रकम असूल उपर हुने सम्भावना नदेखिए रियायत दिई श्रेस्ता तयारीमा राख्ने आदेश दिने अधिकार महालेखा नियन्त्रकलाई हुनेछ र उक्त अधिकारको सम्पूर्ण वा केही अंश महालेखा नियन्त्रकले आफ्ना मातहतका अधिकृत र कुमारी चोकका हाकिमलाई प्रत्यायोजन गर्न पनि सक्नेछ ।

१२.१२. मुनासिब खर्चमा पक्राउ नगर्ने ः साक्षी नराखेको वा घटाघट नगरेको वा अरु यस्तै मामुली किसिमका रीतहरू नपुगेको तर मुनासिब रकम खर्च भएको भन्ने महालेखा नियन्त्रकलाई लागेको कलममा ने.रु. दश हजारसम्मको निकासा मध्येको खर्चमा निकासाको पाँच प्रतिशतसम्म र त्यसभन्दा बढी रकमको निकासामा पहिलो दश हजारसम्म पाँच प्रतिशत र त्यसभन्दा बढीको हकमा बढी रकमको सयकडा दुई प्रतिशतसम्मको खर्च पक्राउ छाडि श्रेस्ता तयारीमा राख्ने आदेश दिने अधिकार महालेखा नियन्त्रकलाई हुनेछ ।

१३.१३. खारेजी ः यी नियमहरूमा लेखिएका कुराहरूसँग बाझिने नेपाल कानून खारेज भएको वा यी नियमहरूसँग मिल्ने गरी संशोधित भएको मानिनेछ ।

१. केही नेपाल कानून (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरूः–
(क) “रिपोर्ट” को सट्टा “प्रतिवेदन”
(ख) “अपील” को सट्टा “पुनरावेदन”
(ग) “अफिसर” को सट्टा “अधिकृत”

२. सरकारी रकम असूल फछ्र्यौट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ द्वारा रूपान्तर गरिएका शब्दहरूः–
(क) “एकाउण्टेण्ट जनरल अफिस” को सट्टा “महालेखा नियन्त्रक कार्यालय”
(ख) “एकाउण्टेण्ट जनरल” को सट्टा “महालेखा नियन्त्रक”