कर्णाली विकास आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९

कर्णाली विकास आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९

कर्णाली विकास आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६९।५।२५
प्रस्तावनाः

 

कर्णाली क्षेत्रको सर्वाङ्गीण एवं दिगो विकासका लागि विकास नीति तथा योजना तर्जुमा गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका खेल्न सक्षम एक अधिकार सम्पन्न कर्णाली विकास आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन विधिलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपाल सरकारले देहायबमोजिमको आदेश जारी गरेको छ ।
१.१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भः

 

१) यस आदेशको नाम “कर्णाली विकास आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९” रहेको छ ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,–

 

(क) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित कर्णाली विकास आयोग सम्झनु पर्छ ।
(ख) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र यो शब्दले आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सचिवलाई समेत जनाउनेछ ।
(घ) “परिषद्” भन्नाले दफा ९ बमोजिमको कर्णाली विकास परिषद् सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “सचिवालय” भन्नाले आयोगको सचिवालय सम्झनु पर्छ ।
(च) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा २१ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(छ) “कर्मचारी” भन्नाले आयोगमा कार्यरत कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।
(ज) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस आदेशअन्तर्गत आयोगले जारी गरेको निर्देशिका वा कार्यविधिमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।
३.३. आयोगको गठन र कार्यक्षेत्रः

 

(१) कर्णाली क्षेत्रको सर्वाङ्गीण एवं दिगो विकासका लागि विकास नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न एक कर्णाली विकास आयोगको गठन हुनेछ ।
(२) आयोगमा देहायबमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् :(क) कर्णाली अञ्चलको स्थायी बासिन्दामध्येबाट नेपाल सरकारबाट नियुक्त एक जना – अध्यक्ष
(ख) कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाहरूमा स्थायी रुपमा बसोबास गरेका मध्येहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनित पाँच जना – सदस्य
(ग) उपाध्यक्ष, गरिबी निवारण कोष – सदस्य
(घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय – सदस्य
(च) कार्यकारी निर्देशक – सदस्य–सचिव
(३) अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकले आयोगको पूर्णकालीन पदाधिकारीको रुपमा कार्य गर्नेछन् ।
(४) आयोगको कार्यक्षेत्र कर्णाली अञ्चलका हाल कायम रहेका पाँचओटा जिल्लाहरू हुनेछन् ।
४.४. योग्यताः देहायको योग्यता भएको व्यक्ति आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुन सक्नेछ ः–

 

(क) नेपाली नागरिक,
(ख) कर्णाली अञ्चलको स्थायी बासिन्दा,
(ग) कुनै मान्यता प्राप्त विधामा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी योजना तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरी विशिष्टता हासिल गरेको,
(घ) नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहर नभएको,
(ङ) नियतबस बैङ्कको ऋण नतिरी प्रचलित कानुनबमोजिम कालो सूचीमा नपरेको ।
५.५. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः

 

यस आदेशमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः–

 

(क) कर्णाली क्षेत्रको विकासको सम्भावना र अवसरलाई अध्ययन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,
(ख) कर्णाली विकास योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नका लागि उपयुक्त संरचना तथा संयन्त्रको निर्माण र विकास गर्ने,
(ग) कर्णाली क्षेत्रको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि क्षेत्रगत नीति तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
(घ) कर्णाली क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकासका समग्र पक्षका बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रशोधन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी वा गराई संप्रेषण गर्ने, गराउने,
(ङ) कर्णाली क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको आँकलन गर्ने,
(च) कर्णाली क्षेत्रको समग्र विकासको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(छ) कर्णाली क्षेत्रको गरिबी निवारणको रणनीति तर्जुमा गरी निश्चित अवधिभित्र निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गराउने,
(ज) कर्णाली क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र प्रतिफलको समीक्षा गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने,
(झ) मुलुकको आवधिक योजनाअनुरुप कर्णाली क्षेत्रको वार्षिक विकास कार्यक्रम, लक्ष्य तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,
(ञ) नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी वार्षिक विकास कार्यक्रमका लागि बजेट सीमा निर्धारण गर्ने,
(ट) क्षेत्रगत मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग तथा निकायहरूले तयार गरेका कर्णाली क्षेत्रको योजनाको स्वीकृतिका लागि सहमति दिने र क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गर्न सहयोग पु¥याई कार्यान्वयनका लागि सुझाव तथा निर्देशन दिने,
(ठ) कर्णाली क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित विकास आयोजनाको प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार स्वीकृत गर्ने,
(ड) स्वीकृत कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,
(ढ) कर्णाली क्षेत्रमा अवस्थित प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापनको आवश्यक नीति तथा योजना बनाउने,
(ण) कर्णाली क्षेत्रमा रहेका र सो क्षेत्रबाट उत्पादन हुने मानव संशाधन विकास तथा परिचालनको लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तर्जुमा गरी क्षेत्रगत कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(त) कर्णाली क्षेत्रमा सम्भाव्य राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा आयोजनाको पहिचान गरी राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वयात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने,
(थ) नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेका अन्य काम गर्ने ।

 

६.६. आयोगको बैठकः

 

(१) आयोगको बैठक वर्षमा कम्तीमा चार पटकभन्दा कम नहुने गरी आवश्कताअनुसार बस्नेछ ।
(२) अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्य–सचिवले आयोगको बैठक बोलाउनेछ ।
(३) आयोगको बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको
अनुपस्थितिमा वरिष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(४) आयोगमा तत्काल कायम रहेका कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) आयोगको बैठकमा बहुमतको निर्णय आयोगको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।
(६) आयोगको बैठकको निर्णय आयोगका सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
(७) आयोगको बैठकमा सम्बन्धित पदाधिकारी तथा विशेषज्ञलाई पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । क्षेत्रीय प्रशासक र क्षेत्रीय निर्देशकहरूलाई अध्यक्षले आवश्यकतानुसार बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(८) आयोगको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

 

७.७. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(१) यस आदेशमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त अध्यक्षको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः–
(क) आयोगसँग सम्बन्धित काम समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, गराउने,
(ख) कर्णाली क्षेत्रको समग्र आर्थिक स्थिति, सञ्चालित योजना, कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनको स्थितिका बारेमा समयसमयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने,
(ग) आयोगको नियमित बैठकको मिति, स्थान र छलफलको विषय स्वीकृत गर्ने,
(घ) आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारबाहीबारे सदस्यको जिम्मेवारी तोक्ने,
(ङ) मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका विभिन्न विषयगत कार्यालयका प्रमुख, क्षेत्रीय प्रशासक, क्षेत्रीय निर्देशकहरू एवं कर्णाली क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुखहरू बोलाई समयसमयमा कर्णाली क्षेत्रको विकास निर्माण एवं सो को समन्वय गर्न बैठक आयोजना गर्ने,
(च) विकास निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई अध्यक्षले निर्देशन दिने,
(छ) तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने गराउने ।

(२) आयोगका नियमित काम कारबाहीहरू अध्यक्षको निर्देशनअनुरुप सञ्चालन हुनेछन् ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम अध्यक्षले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सबै निकायको कर्तव्य हुनेछ । अध्यक्षले यसरी दिएको निर्देशनका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

८.८. प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्नेः
कर्णाली क्षेत्रमा सञ्चालित विकास निर्माण कार्यक्रमहरूको आवधिक प्रगति विवरण सम्बन्धित निकायले आयोगसमक्ष नियमित रुपमा र आयोगले
मागेका बखत पेश गर्नुपर्नेछ ।

९.९. कर्णाली विकास परिषद्को गठनः

(१) आयोगले तर्जुमा गरेको अल्पकालीन, दीर्घकालीन वा आवधिक विकास योजना छलफलको लागि कर्णाली विकास परिषद्को गठन हुनेछ ।
(२) परिषद्मा देहायबमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन् ः–
(क) प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष
(ख) सबै विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री –सदस्य
(ग) राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू –सदस्य
(घ) आयोगको अध्यक्ष –सदस्य
(ङ) कर्णाली अञ्चलबाट व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू –सदस्य
(च) मुख्यसचिव, नेपाल सरकार –सदस्य
(छ) आयोगका सदस्यहरू –सदस्य
(ज) गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैक –सदस्य
(झ) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कर्यालय –सदस्य
(ञ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(ट) सचिव, उद्योग मन्त्रालय –सदस्य
(ठ) सचिव, उर्जा मन्त्रालय –सदस्य
(ड) सचिव, कृषि विकास मन्त्रालय –सदस्य
(ढ) सचिव, भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय –सदस्य
(ण) सचिव, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय –सदस्य
(त) सचिव, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय –सदस्य
(थ) सविच, शिक्षा मन्त्रालय –सदस्य
(द) सचिव, सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय –सदस्य
(ध) सचिव, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय –सदस्य
(न) सविच, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय –सदस्य
(प) सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय –सदस्य
(फ) सचिव, सिँचाइ मन्त्रालय –सदस्य
(ब) सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय –सदस्य
(भ) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय –सदस्य
(म) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय –सदस्य
(य) विभिन्न क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी कर्णाली क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा तीन महिलासहित आयोगद्वारा मनोनित १० जना –सदस्य (र) कार्याकारी निर्देशक –सदस्य–सचिव

१०.१०. परिषद्को बैठकसम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) परिषद्को बैठक वर्षको एकपटक बस्नेछ ।
(२) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्ष र निजको अनुपस्थितिमा परिषद्को वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।
(४) परिषद्को बैठकमा सम्बद्ध पदाधिकारी तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(५) परिषद्को निर्णय परिषद्को सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(६) परिषद्को बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

११.११. कर्णाली विकाससम्बन्धी योजनाको स्वीकृतिः

(१) आयोगले तयार गरेको योजनामा परिषद्मा छलफल भएपछि परिषद्को निर्देशनअनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृतिको लागि पेश गरिनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले कर्णाली क्षेत्रमा कुनै आयोजना सञ्चालन गर्दा, नयाँ आयोजना छनौट गर्दा वा कुनै आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले कर्णाली विकाससम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्दा र सोको कार्यान्वयन गर्दा आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ ।

१२.१२. मन्त्रालयगत तथा क्षेत्रीय योजना स्वीकृत गराउनु पर्नेः

(१) नेपाल सरकारबाट विनियोजन हुने रकम तथा वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने योजना यस आयोगबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनाअन्तर्गत विषयगत कार्यालयहरूले कर्णाली अञ्चलस्तरीय कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आयोगसँग निकट रही गर्नुपर्नेछ र आयोगले वैदेशिक सहायताअन्तर्गत कुनै योजनासम्बन्धी काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका योजनाको तर्जुमा तथा स्वीकृतिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१३.१३. अनुगमन र मूल्याङ्कनको आधार र प्रक्रियाः

आयोगले तर्जुमा गरेको वा स्वीकृत गरेको योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने आधार र प्रक्रिया तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
१४.१४. समन्वय कायम गर्नुपर्नेः
(१) आयोगले योजनाको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दा  त्यसको रणनीति तय गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग वा सचिवालयसँग समन्वय गर्नेछ ।
(२) आयोगले योजनाको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दा स्थानीय निकायसम्बद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तथा निजी सङ्घ संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्न सक्नेछ ।
१५.१५. पालना गर्नुपर्नेः

आयोगले योजनाको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि निर्धारण गरेको नीति, रणनीति तथा निर्देशनहरू योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध सबै निकायहरूले पालना गर्नुपर्नेछ ।

१६.१६. पदावधिः

(१) अध्यक्ष तथा दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम नियुक्त सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको पदावधि बाँकी रहेकै अवस्थामा आयोगका कुनै सदस्यको पद रिक्त रहन गएमा त्यसरी रिक्त रहन गएको स्थानमा बाँकी अवधिको लागि यस आदेशको अधीनमा रही नेपाल सरकारले अर्को सदस्य नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत अध्यक्ष तथा सदस्यहरू हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

१७.१७. पद रिक्त हुने अवस्थाः

देहायका अवस्थामा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ ः–
(क) निजको पदावधि पूरा भएमा,
(ख) निजले नेपाल सरकारसमक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ग) दफा १६ को उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारले हेरफेर गरेमा,
(घ) निजमा दफा ४ बमोजिमको योग्यता कायम नरहेमा, वा
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।

१८.१८. अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाः

(१) अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, सवारी सुविधा प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई
तोकेबमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको पारिश्रमिक, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता र सवारी सुविधा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

१९.१९. पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेः

(१) अध्यक्ष तथा सदस्यले निजी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जानु पर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
(२) आयोगको कामको सिलसिलामा नेपालभित्र भ्रमण गर्नु पर्दा अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति र सदस्यले अध्यक्षको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

२०.२०. आयोगको सचिवालयः
(१) आयोगको सचिवालय जुम्लामा रहनेछ ।
(२) सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः–

(क) आयोगले सम्पादन गर्ने काम कारबाहीमा आयोगलाई सहयोग पु¥याउने,
(ख) कर्णाली विकास परिषद्को बैठकको लागि प्रस्ताव तयार गर्ने,
(ग) आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने,
(घ) परिषद्को सचिवालयको समेत काम गर्ने,
(ङ) तोकिएबमोजिमको अन्य काम गर्ने ।२१.२१. कार्यकारी निर्देशकः

(१) नेपाल सरकारले आयोगको सचिवालयमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्ने प्रयोजनको लागि निजामती सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई तोक्नेछ ।
(२) यस आदेशमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ –
(क) सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्ने,
(ख) सचिवालयको प्रशासकीय काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्ने, गराउने,
(ग) प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय प्रमुखको हैसियतले गर्नुपर्ने काम गर्ने,
(घ) तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने गराउने ।

२२.२२. कर्मचारी तथा बजेटसम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) आयोगमा आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू रहनेछन् ।
(२) आयोगको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । आयोगको सचिवालयका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू नेपाल सरकारले काजमा खटाउन सक्नेछ । कर्मचारीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम
हुनेछ ।
(३) आयोगले आवश्यक सम्झेका क्षेत्रमा अवधि किटान गरी विज्ञ व्यक्तिको सेवा लिन सक्नेछ ।
(४) आयोगको लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

२३.२३. अधिकार प्रत्यायोजनः
आयोगले यस आदेशबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकताअनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी निर्देशक वा कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२४.२४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः
आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् राख्नु पर्नेछ ।
तर, आयोगले दातृ निकायसँग सम्पर्क राख्दा अर्थ मन्त्रालयमार्फत् राख्नु पर्नेछ ।
२५.२५. प्रतिवेदन पेश गर्नेः
(१) आयोगले वर्षभरमा आफूले सम्पादन गरेका मुख्यमुख्य काम कारबाहीहरू, स्वीकृत गरेको योजना तथा कार्यक्रम र सोअनुसार क्षेत्रगत निकायबाट भएका काम तथा प्राप्त उपलब्धी समेत समावेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन आयोगले आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक गर्नेछ ।

२६.२६. निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सक्नेः

यस आदेशको उद्देश्य पूर्तिको लागि आयोगले आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।