कर्णाली क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६

कर्णाली क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६

कर्णाली क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६६।१०।११

विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश
जारी गरेको छ ।

१.१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यस आदेशको नाम “कर्णाली क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६” रहेको छ ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,–

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “कर्णाली क्षेत्र” भन्नाले कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा मुगु र हुम्ला जिल्लाभित्रको क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।
(ग) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष र सदस्य–सचिव समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको कर्णाली क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति सम्झनु पर्छ ।

३.३. समितिको गठनः

(१) कर्णाली क्षेत्रलाई पर्यटन व्यवसायको रुपमा विकास गर्न कर्णाली क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति नामको एउटा समिति रहनेछ ।

(२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

(क) कर्णाली क्षेत्रमा स्थायी बसोवास गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति –अध्यक्ष
(ख) कर्णाली क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु –सदस्य
(ग) कर्णाली क्षेत्रका जिल्ला विकास समितिका सभापतिहरु –सदस्य
(घ) कर्णाली क्षेत्रका जिल्लास्तरीय नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरु –सदस्य
(ङ) मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालय वा सो अन्तर्गतका कुनै कार्यालयको प्रतिनिधि –सदस्य
(च) पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायी, समाजसेवी वा वुद्धिजीवीहरु मध्ये कर्णाली क्षेत्रका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा
दुईजना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनीत गरेका पाँच जना –सदस्य
(छ) कार्यकारी निर्देशक –सदस्य– सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सो खण्डहरु बमोजिम विभिन्न जिल्लाबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विकास समितिका सभापति र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिमध्ये मन्त्रालयले तोकिदिए बमोजिमका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विकास समितिका सभापति र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिले प्रत्येक वर्षको लागि पालैपालो समितिको सदस्य भई काम गर्नेछन् ।

(४) अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यले आफ्नोे पद अनुरुप काम नगरेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत अध्यक्ष तथा सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

४.४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) कर्णाली क्षेत्रको पर्यटन विकासको लागि प्राकृतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र वातावरणीय पक्ष तथा जैविक विविधताको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने,
(ख) कर्णाली क्षेत्रमा सम्भाब्य पर्यटकीय स्थलको पहिचान गर्ने तथा पर्यटन विकासको लागि विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(ग) कर्णाली क्षेत्रको साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरुको विवरण संकलन गर्ने,
(घ) कर्णाली क्षेत्रको पर्यटन विकास सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
(ङ) कर्णाली क्षेत्रमा पर्यटन ब्यवसायको दिगो विकास र विस्तार गरी स्वदेश तथा विदेशमा कर्णाली क्षेत्रलाई एक आकर्षण र भरपर्दो पर्यटकीय स्थलको रुपमा पहिचान गराउने,
(च) कर्णाली क्षेत्रमा पर्वतीय, स्वास्थ्य, वन्यजन्तु, कृषि, खेलकुद, पर्वतारोहण, साहसिक एवं मनोरञ्जनात्मक तथा साँस्कृतिक पर्यटन जस्ता पर्यटकीय गतिविधिहरुको विविधिकरण र विकास गर्ने,
(छ) कर्णाली क्षेत्रको कला र संस्कृतिको वारेमा पर्यटकको अभिरुची वृद्धि गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा गराउने,
(ज) पर्यटन सम्बन्धी रोजगारमूलक तालिम तथा सिप विकास कार्यक्रममा युवा, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित र पिछडिएको वर्गलाई प्राथमिकता दिई सहभागी गराउने,
(झ) समुदायमा आधारित पर्यटन विकासको माध्यमबाट ग्रामीण गरीवी न्यूनिकरण गर्ने,
(ञ) आधुनिक सूचना प्रविधि र उपकरणको उपयोग गरी पर्यटकीय सेवालाई सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाउने,
(ट) कर्णाली क्षेत्रको कला, संस्कृति र रहन सहनको परिचय दिलाउने किसिमका आवास गृह, चमेना गृह आदि निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने वा गराउने,
(ठ) पर्यटन सम्बन्धी कृयाकलाप सञ्चालन गर्दा कर्णाली क्षेत्रको साँस्कृतिक, वातावरणीय सौन्दर्यता तथा जैविक विविधतामा पर्ने असरलाई न्यूनिकरण गर्न आवश्यक उपायको अवलम्वन गर्ने,
(ड) कर्णाली क्षेत्रभित्रका ताल, पोखरी, नदी, खोला आदिमा प्रदुषण हुन नदिन आवश्यक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(ढ) कर्णाली क्षेत्रमा मुलकका अन्य क्षेत्रका नागरिकहरुको भ्रमणलाई प्रोत्साहन गरी आन्तरिक पर्यटन विकास गर्ने,
(ण) कर्णाली क्षेत्रमा सम्भाव्य पदयात्रा क्षेत्र पहिचान गरी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई पदयात्राको पूर्वाधार तयार गर्ने,
(त) कर्णाली क्षेत्रका नदीमा जलयात्रा (–याफ्टिङ्ग) को सम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यसको पूर्वाधार विकास गर्ने,
(थ) कर्णाली क्षेत्रको पर्यटन विकासको लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू वीच आवश्यक समन्वय गर्ने वा गराउने,
(द) समितिको उद्देश्य पूर्तिको लागि अन्य काम गर्ने वा गराउने ।

५.५. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः

(१) समितिको बैठक कम्तीमा तीन महिनाको एक पटक बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समितिको बैठक बस्ने सूचना समितिको सदस्य–सचिवले बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफूहरु मध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) समितिले कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(८) समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६. कार्यकारी निर्देशकः

(१)समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एक जना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई समितिको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्न तोक्नेछ ।

७. समितिका कर्मचारीः

(१) समितिले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई समितिमा आवश्यकता अनुसार करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई समितिमा कर्मचारी नियुक्त गर्न वा समितिमा नियुक्त भएका कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा भत्ता बृद्धि गर्न सकिने छैन ।

८. समितिको कोषः

(१) समितिको कार्य सञ्चालनको लागि एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् ः–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दा वा सहायता स्वरुप प्राप्त रकम,
(ग) अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्तिबाट ऋण वा अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम,
(घ) समितिले उपलब्ध गराएको सेवा वापत प्राप्त रकम,
(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु पूर्व समितिले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(३) समितिले उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने रकम नेपाल भित्रको कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(४) समितिको नामबाट गरिने सबै खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिने छ ।
(५) समितिको लेखा कार्यकारी निर्देशक र समितिको लेखा सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन गरिनेछ ।

९. लेखा र लेखापरीक्षणः

(१) समितिको आय–व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ।
(२) समितिको आन्तरिक लेखापरीक्षण समितिले तोकेको व्यक्तिले गर्नेछ।
(३) समितिको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ
(४) नेपाल सरकारले समितिको आय–व्ययको लेखा, नगदी, जिन्सी वा अन्य कागजात जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।
१०. उपसमिति वा कार्यटोलीः (१) समितिले यो आदेश बमोजिम आफूले गर्नु पर्ने काम सुचारु रुपले गर्न गराउनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपसमिति वा कार्यटोलीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
११. बैठक भत्ताः

सदस्यहरूले समितिको बैठकमा भाग लिए वापत प्रति बैठक पाँच सय रुपैंयाँ भत्ता पाउनेछन् ।

१२. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः

समितिले प्रत्येक वर्ष आपूmले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१३. निर्देशन दिन सक्नेः

(१) नेपाल सरकारले समितिद्धारा गरिने काम कारबाहीको सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तब्य हुनेछ ।

१४. अधिकार प्रत्यायोजनः

समितिले यस आदेश बमोजिम आपूmलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१५. नेपाल सरकारसंग सम्पर्कः समितिले आफनो काम कारबाहीको सिलसिलामा नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्नुपर्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
१६. समितिको कार्यालयः समितिको कार्यालय समितिले निर्धारण गरेको स्थानमा रहनेछ ।
१७. नियम बनाउने अधिकारः समितिले यस आदेशको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।