परिच्छेद–१० सजाय र पुनरावेदन

परिच्छेद–१० सजाय र पुनरावेदन

८१. सजाय: उचित र पर्याप्त कारण भएमा कर्मचारीलाई देहाय बमोजिमको सामान्य वा विशेष सजाय गर्न सकिनेछ:–

(क) सामान्य सजाय:

(१) नसिहत दिने,

(२) बढीमा दुई तलबवृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने,

(३) दुईदेखि पाँच तलबवृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने ।

(ख) विशेष सजाय:

(१) भविष्यमा संघीय संसद र अन्य सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने,

(२) भविष्यमा संघीय संसद र अन्य सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गर्ने ।

८२. नसिहत दिने वा बढीमा दुई तलबवृद्धि वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने: देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई नसिहत दिने वा बढीमा दुई तलबवृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिनेछ:–

(क) निजले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा,

(ख) प्रचलित कानून बमोजिम बरबुझारथ नगरेमा,

(ग) दफा ७७ को उपदफा (२) बमोजिम एक वर्षमा दुईपटकसम्म लिखित चेतावनी पाएमा,

(घ) यो ऐन वा प्रचलित कानूनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा,

(ङ) सेवाग्राहीको पीरमर्का र उजुरी पटक पटक बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा,

(च) कार्य विवरण लागू गर्ने गराउने दायित्व भएको पदाधिकारीले सो कार्य नगरेमा ।

८३. दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलबवृद्धिसम्म रोक्का गर्ने: देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलबवृद्धिसम्म रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिनेछ:–

(क) अनुशासनहीन काम गरेमा,

(ख) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा उल्लिखित आचरण सम्बन्धी कुराहरु उल्लंघन गरेमा,

(ग) प्रचलित कानून बमोजिम पेश्की फछ्र्यौट नगरेमा,

(घ) पूर्वस्वीकृति नलिई बराबर कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा ।

८४. सेवाबाट हटाउने वा बरखास्त गर्ने: (१) देहायका कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई भविष्यमा संघीय संसद र अन्य सरकारी सेवाकोनिमित्त अयोग्य नठहरिनेगरी सेवाबाट हटाउन सकिनेछ:–

(क) कर्मचारीले अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा,

(ख) आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लंघन गरेमा,

(ग) कार्यालयको समयमा बराबर लागू पदार्थ वा मादक पदार्थको सेवन गरेमा,

(घ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा,

(ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा,

(च) आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा,

(छ) विदा स्वीकृत नगराई लगातार साठी दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा ।

(२) देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई भविष्यमा संघीय संसदद र अन्य सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गर्न सकिनेछ:–

(क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा,

(ख) भ्रष्टाचार गरेमा ।

८५. विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६१ विपरित विदा नलिई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित हुने
कर्मचारीलाई गयल र तलब कट्टी गर्न सकिनेछ । यसरी गयल भएको अवधि सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदा स्वीकृत नगराई लगातार साठी दिनभन्दा बढी अवधि अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई गयल कट्टी गरी हाजिर गराउन सकिने छैन । हाजिर गराएमा त्यसरी हाजिर गराउने पदाधिकारीलाई दफा ८२ बमोजिम विभागीय कारबाही
हुनेछ र त्यसरी हाजिर गराएको कर्मचारीले खाएको तलब, भत्ता समेत त्यसरी हाजिर गराउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरिनेछ ।

८६. विभागीय सजाय दिने अधिकारी: (१) कर्मचारीलाई दफा ८१ को खण्ड (ख) बमोजिम विशेष सजायको आदेश दिने अधिकार देहायका अधिकारीलाई हुनेछ:–

(क) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई समिति,

(ख) राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई महासचिव,

(ग) राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरुलाई सचिवालय सचिव ।

(२) दफा ८१ को खण्ड (क) बमोजिमको सजायको आदेश दिने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई हुनेछ ।

८७. निलम्बन गर्ने: (१) कुनै कर्मचारीको सम्बन्धमा दफा ८४ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नु परेमा जाँचबुझ समाप्त नहोउञ्जेलसम्म त्यस्तो कर्मचारीलाई समितिले निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया निलम्बन गरिने छैन:–

(क) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिंदा झुठ्ठा सबूद प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने वा आफ्नो विरुद्धको सबूत प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा, वा

(ख) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिंदा व्यवस्थापिका–संसद सेवाको कुनै काममा हानि नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दा साधारणतः दुई महिनाभन्दा बढी
गर्नु हुँदैन । सो अवधिभित्रै कर्मचारीउपरको कारबाही किनारा लगाउनु पर्नेछ । कुनै असाधारण
अवस्था परी सोअवधिभित्र कारबाही किनारा लगाउन नसकिने भै निलम्बनको अवधि बढाउनु परेमा लोक सेवा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिई एक महिनासम्म निलम्बनको अवधि बढाउन सकिनेछ ।

(३) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको कर्मचारी त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।

(४) कुनै कर्मचारी आफ्नो पदमा पुनः स्थापित भएमा वा उपदफा (२) बमोजिमको अवधि पूरा भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा बरखास्त गरिएमा निजकोनिलम्बन समाप्त हुनेछ ।

८८. सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने: (१) समितिले कुनै कर्मचारीलाई सजाय दिने आदेश दिनुभन्दा अघि कारबाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई उचित म्याद दिई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ । यसरी मौका दिंदा निजमाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको र प्रत्येक आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तोमा सम्बन्धित कर्मचारीले पनि म्यादभित्र आफ्नो सफाई पेश गर्नु पर्नेछ र यसरी पेश हुन आएको सफाईलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक मनन्गर्नु पर्नेछ ।

(२) विभागीय सजायको आदेश दिनु पूर्व समितिले आवश्यक ठानेमा स्वयं वा अन्य अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले तोकिएको कार्यविधिको पालन गर्नु पर्नेछ ।

८९. विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नु पर्ने: विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले दफा ८८ बमोजिम सफाई पेश गर्न दिइएको म्यादभित्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश हुन आएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई दिन लागिएको प्रस्तावित सजाय किन नदिनु भनी त्यस सम्बन्धमा उचित म्याद दिई समितिले स्पष्टीकरण माग्नु पर्नेछ ।

९०. लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने: विभागीय सजायको कारबाहीको सिलसिलामा कर्मचारीले दफा ८८ बमोजिम दिएको सफाई वा दफा ८९ बमोजिम दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभई त्यस्तो कर्मचारीलाई सजाय गर्नु पर्ने देखिएमा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले सो कर्मचारीलाई दिन लागिएको सजाय प्रस्ताव गरी लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।

९१. पुनरावेदन: (१) यस ऐन बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले दिएको विभागीय सजायको आदेशउपर चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

(२) कुनै कर्मचारीले पाएको सजायको सम्बन्धमा पुनरावेदनको अन्तिम किनारा लागेपछि त्यसको परिणामस्वरुप निजको सेवा पुनः स्थापित भएमा सो निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीन महिनाभित्र निज उपस्थित हुन नआएमा निजको नोकरी थामिने छैन ।

९२. संघीय संसद सेवामा पुनः कायम भएपछि पूरा तलब, भत्ता पाउने: कुनै कर्मचारीलाई संघीय संसद सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने गरी भएको आदेश अदालतबाट रद्द भई निज संघीय संसद सेवामा पुनः कायम भएमा त्यस्तो कर्मचारीले संघीय संसद सेवाबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको मितिदेखि पुनः कायम भएको मितिसम्मको पूरा तलब, भत्ता, चाड पर्व खर्च र तलबवृद्धि पाउनेभए सोसमेत पाउनेछ ।