परिच्छेद–२ प्रतिष्ठानको स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–२ प्रतिष्ठानको स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था

३. राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको स्थापना: (१) न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा कानून र न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने काम समेतको लागि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान स्थापना गरिएकोछ ।

(२) प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र प्रतिष्ठानले आवश्यकता अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि प्रतिष्ठानको कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

 

४. प्रतिष्ठान स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने: (१) प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ ।

(२) प्रतिष्ठानको काम कारबाहीको निमित्त यसको एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) प्रतिष्ठानले व्यक्तिसरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) प्रतिष्ठानले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र प्रतिष्ठानउपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

 

५. प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:-

(क) न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्नको निमित्त आवश्यकता अनुसार तालीम, प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया तथा त्यस्तै किसिमका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ख) कानून र न्यायको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्ने तथा अनुसन्धानमूलक सामग्री प्रकाशन गर्ने,

(ग) कानून र न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श तथा सूचना सेवा उपलब्ध गर्ने, गराउने,

(घ) न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र कार्य दक्षता अभिवृद्धि गर्न सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग तथा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्सँग समन्वय गर्ने,

(ङ) अर्धन्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायिक काम गर्ने कर्मचारीको कार्य क्षमता र कार्य दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार तालीम, गोष्ठी, सम्मेलन सञ्चालन गर्ने,

(च) कानून र न्यायको क्षेत्रमा देखिएका कमी, कमजोरी र त्रुटीलाई सुधार गर्न सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्ने,

(छ) कानून र न्यायको क्षेत्रमा विकसित नयाँ प्रविधि र प्रयोगको सम्बन्धमा न्यायिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गराउने,

(ज) न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई न्याय प्रशासनको अभिन्न अङ्गको रुपमा आबद्ध गर्ने,

(झ) न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई न्याय छिटो, सरल र सर्वसुलभ गराउने उद्देश्यसँग आबद्ध गर्ने,

(ञ) न्याय सम्पादन, पैmसला कार्यान्वयन, कानून तर्जुमा र न्याय प्रशासनसम्बन्धी कार्यविधिका सम्बन्धमा ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गरी प्रशिक्षणलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने,

(ट) कानून व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धि, सक्षम, सेवामूलक तथा प्रभावकारी व्यवसायको रुपमा विकास गर्नेसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ठ) कानून र न्यायका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुलाई सहभागी गराई आवश्यकता अनुसार सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला सञ्चालन गर्ने,

(ड) अन्य मुलुकका न्यायिक प्रशिक्षणसम्बन्धी संस्थासँग सम्पर्क राखी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहकार्य गर्ने,

(ढ) कानून र न्यायको क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबीच सम्पर्क निकायको रुपमा काम गर्ने,

(ण) न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र व्यावसायिक दक्षतामा अभिवृद्धि गर्न तथा कानून र न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग संयुक्त रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(त) प्रतिष्ठानको कार्यक्रम सञ्चालन र विकासको लागि नेपाल सरकार, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा व्यक्तिबाट आवश्यक स्रोत साधन जुटाउने,

(थ) न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि विदेशी न्यायिक संस्था तथा प्रशिक्षण संस्थाहरुको अवलोकन भ्रमण तथा वैदेशिक तालीम, गोष्ठी, कार्यशाला आदि आवश्यक विविध कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाउने,

(द) तोकिएबमोजिमको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।