परिच्छेद–८ विविध

परिच्छेद–८ विविध

२४. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने: (१) प्रतिष्ठानले यस ऐनबमोजिम गर्नु पर्ने कुनै कामको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि तथा त्यस्तो उपसमिति वा कार्यटोलीका सदस्यले पाउने सुविधा प्रतिष्ठानले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ ।

 

२५. वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्ने: (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष आफुले गरेको काम कारबाहीसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त प्रतिष्ठानले वर्षभरिमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, प्राप्त गरेको रकम, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुन गएको लागत, कार्यक्रमबाट भएको उपलब्धी तथा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ ।

 

२६. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) परिषद्ले यस ऐनबमोजिम आफुलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार समिति वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) समितिले यस ऐनबमोजिम प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार दफा २४ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोली, कार्यकारी निर्देशक वा प्रतिष्ठानको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(३) कार्यकारी निर्देशकले यस ऐनबमोजिम आपूmलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार आफुमातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

 

२७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत राख्नु पर्नेछ ।

 

२८. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रतिष्ठानले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

तर पारिश्रमिक, सुविधा तथा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा नेपाल सरकारसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ ।

 

२९. राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम: राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,

(क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन ।

(ख) सो अध्यादेशबमोजिम चालू भएको कुरा वा सोबमोजिम रीत पु¥याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन,

(ग) सो अध्यादेशबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन,

(घ) सो अध्यादेशबमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन,

(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।