परिच्छेद २ कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापना र गठन

परिच्छेद २ कानून व्यवसायी परिषद्को स्थापना र गठन

३. परिषद्को स्थापना:  (१) नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्नामको एक परिषद्को स्थापना हुनेछ ।

(२) परिषद्अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।

(३) परिषद्को आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(४) परिषद्ले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न, बेच बिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न गर्न सक्नेछ ।

(५) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर दिन र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।

(६) परिषद्को कार्यालय काठमाण्डौं उपत्यकामा रहनेछ ।

 

४. परिषद्को गठन: (१) नेपाल कानू व्यवसायी परिषद्‌मा देहाय बमोजिमका पार्षद्हरु रहनेछन्ः

(क) नेपालको महान्यायाधिवक्ता,

(ख) अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएशन,

(ग) रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत,

(घ) डीन, कानून संकाय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय,

(ङ) नेपालको प्रत्येक प्रदेशमा कानून व्यवसाय गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तहरुको निर्वाचित वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताहरु र

(च) नेपाल बार एशोसिएशनबाट मानोनित दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताहरु ।

(२) नेपालको महान्यायाधिवक्ता परिषद्को अध्यक्ष र नेपाल बार एशोसिएनको अध्यक्ष परिषद्को उपाध्यक्ष हुनेछन्।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत निर्वाचित पार्षद्हरुको पदावधि पाँच वर्षको र खण्ड (च) अन्तर्गत मानोनीत पार्षद्हरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(४) कानून व्यवसायीको रुपमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कम्तीमा दश वर्ष कानून व्यवसायको काम गरी सकेका कानून व्यवसायीहरु मात्र उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र (च) अन्तर्गत पार्षद् हुन योग्य हुनेछन्।

(५) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत पार्षद्हरु निर्वाचित नभएसम्मका लागि नेपाल बार एसोशिएशनले सम्बन्धित प्रदेशका एक एक जना गरी सातजना कानून व्यवसायीलाई बढीमा एक वर्षका लागि पार्षद्मा मनोनयन गर्न सक्नेछ ।

(६) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने कामहरु उपाध्यक्षले गर्नेछ ।

 

५. स्थानको रिक्तता पूर्ति: (१) दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत निर्वाचित कुनै पार्षद्को मृत्यु भएको वा कुनै पार्षद्ले राजीनामा दिएको वा कुनै पार्षद्यस ऐनको व्यवस्था अनुसार कानून व्यवसायी कायम रही रहन अयोग्य भएको कारणबाट रिक्त हुन आएको स्थानमा त्यस्तो पार्षद्को बाँकी पदावधि एकवर्ष भन्दा कम भउमा परिषद्ले सम्वन्धित क्षेत्रको अर्को कानून व्यवसायीलाई पार्षद्तोक्नेछ र एकवर्ष भन्दा बढी भएमा निर्वाचिनद्वारा सो पदको पूर्ति गरिनेछ ।

(२) दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (च) अन्तर्गत मनोनीत कुनै पार्षद्को मृत्य भएको वा कुनै पार्षद्ले राजीनामा दिएको वा कुनै पार्षद् यस ऐनको व्यवस्था अनुसार कानून व्यवसायी कायम रही रहन अयोग्य भएको कारणबाट रिक्त हुन आएको स्थानमा त्यस्तो पार्षद्को बाँकी पदावधिको लागि नेपाल बार एशोसिएशनले अर्को कानून व्यवसायीलाई पार्षद्मानोनीत गर्नेछ ।

 

६. पार्षद्ले भाग लिन नहुने: (१) कुनै पार्षद्को परिषद्ले गर्ने कुनै करारमा कुनै किसिमको स्वार्थ भएमा वा परिषद्ले कुनै पार्षद् माथि कारवाही चलाएकोमा त्यस्तो पार्षद्ले परिषद् वा परिषद्ले कुनै पार्षद् माथि कारवाही चलाएकोमा त्यस्तो पार्षद्ले परिषद्को कुनै समितिको बैठकमा त्यस्तो करार वा कारवाहीको सम्वन्धमा छलफल हुँदा भाग लिन र मतदान गर्न हुँदैन ।

(२) कानून व्यवसायीको परीक्षमा परीक्षार्थीको रुपमा कुनै पार्षद्को एकाघर परिवारका कुनै व्यक्ति सम्मिलित हुने रहेछ भने त्यस्तो परीक्षसँग सम्वन्धित समितिमा सम्वन्धित पार्षद्बस्न हुँदैन ।

(३) कुनै पार्षद्ले यो ऐन विरुद्ध कुनै काम गरेमा परिषद्ले तोकिए बमोजिमको कारवाही गर्नेछ ।

७. परिषद्को बैठक : (१) अध्यक्षको निर्देशानुसार परिषद्को सचिवले बैठक हुने मिति, समय र स्थान तोकी परिषद्को बैठक बोलाउनेछ । कम्तीमा चारजना पार्षद्ले परिषद्को बैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले बैठक बोलाउनको लागि सचिवलाई निर्देशन दिनेछ ।

(२) पचास प्रतिशत भन्दा बढी पार्षद्हरु उपस्थित भउमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले वा निजको अुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ र दुबैको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित पार्षद्हरु मध्ये उमेरको हिसाबले जेष्ठ पार्षद्ले गर्नेछ ।

(४) परिषद्को बैठकमा बहुमतको रायलाई परिषद्को निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत दिनेछ ।

(५) परिषद्को सचिवले बैठकको निर्णय प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।

(६) परिषद्को बैठक सम्वन्धी अन्य कार्यविधि परिषद्ले आफैं निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

 

८. परिषद्को काम, कर्तव्य अधिकार: (१) परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:

(क) कानून व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरुको परीक्षा लिने ।

(ख) कानून व्यवसायीमा नाम दर्ता गर्ने सम्वन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने ।

(ग) योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई कानून व्यवसायीमा दर्ता गर्ने ।

(घ) कानून व्यवसायीको लागि तोकिएको व्यवसायिक आचरण संहिता अनुरुप कानू न व्यवसायीले काम गरे नगरेको सम्वन्धमा अनुगमन गर्ने ।

(ङ) कानून व्यवसायीले व्यवसायिध आचरण विरुद्ध गरेको कार्य सम्वन्धी उजूरी लिने र कारवाहीका लागि अनुशासन समितिमा पठाउने ।

(च) अनुशासन समिति र अन्य समितिले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोक्ने ।

(छ) यस ऐनको व्यवस्था विरुद्धमा काम गर्नेहरु उपर मुद्दा चलाउने ।

(ज) कानून व्यवसायीको इज्जत, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, हकहित तथा सुविधाको संरक्षण गर्ने ।

(झ) स्तरीय कानून शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी कानून व्यवसायको लागि उपयुक्त शैशिक मापदण्ड सिफारिश गर्ने ।

(ञ) परिषद्को लागि आवश्यक कर्मचारीहरु नियुक्त गर्ने र उनीहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।

(ट) कानून व्यवसायीलाई कानून व्यवसायको व्यवहारिक अनुभव दिनलाई कानून व्यवसायलाई गरिमामय बनाउन आवश्यक प्रशिक्षण तथा तालीमको व्यवस्था गर्ने ।

(ठ) कानून व्यवसायीको हित अभिबृद्धि गर्न अध्ययन, छलफल, सभा, गोष्ठी, प्रवचन आदिको व्यवस्था गर्ने र आवश्यक प्रकाशनको व्यवस्था गर्ने ।

(ड) परिषद्को कोषको प्रवन्ध गर्ने ।

(ढ) यस ऐन द्वारा निर्धारित अन्य कार्य गर्ने, र

(ण) यस ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरु गर्ने ।

(२) परिषद्ले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये केही अधिकार कुनै पार्षद्, सचिव, समिति वा समितिको सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

९. सचिवको नियुक्ति:  (१) परिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा एक जना सचिव रहनेछ ।

(२) परिषद्ले कम्तीमा कानूनमा स्नातक भउको व्यक्तिलाई सचिवको पदमा नियुक्त गर्न वा परिषद्को अनुरोधमा श्री ५ को सरकारले राजपत्रांकितसम्मको कर्मचारीलाई खटाउनेछ ।

(३) यस ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) सचिवको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन्।

(५) सचिवको अनुपस्थितिमा परिषद्ले कुनै कर्मचारीलाई सचिवको रुपमा काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।

 

१०. परिषद्को कोष: (१) परिषद्को एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।

(२) परिषद्को कोषमा श्री ५ को सरकार, कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा परिषद्ले उठाउने अन्य शुल्क आदिबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिनेछ ।

(३) परिषद्को कोषको सञ्चालन परिषद्ले तोकेको पार्षद् र परिषद्ले तोकेको परिषद्को कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट गरिनेछ ।

(४) परिषद्ले तोकेको लेखा परीक्षकले प्रत्येक वर्ष परिषद्को लेखा परीक्षण गर्नेछ ।

 

११. अनुशासन समिति: (१) कुनै कानून व्यवसायीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा आचार संहिता विरुद्ध कुनै काम गरेकोछ भनी परिषद्मा उजूरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा सो उपर छानबिन गरी आवश्यक कारवाही गर्नका लागि परिषद्ले एक जना पार्षद्को अध्यक्षतामा अनुशासन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) अनुशासन समितिलाई समाव्हान जारी गर्ने र साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्वन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।

(३) अनुशासन समितिले दोषी देखिएको कानून व्यवसायीलाई देहाय बमोजिम गर्ने गरी निर्णय दिन सक्नेछ:

(क) नसिहत दिने ,

(ख) कुनै खास अवधिको लागि कानून व्यवसाय गर्न नपाउने गर्ने, र

(ग) कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको कारवाही गर्दा सम्वन्धित कानून व्यवसायीलाई सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिनु पर्नेछ ।

(५) अनशासन समितिको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने कानून व्यवसायीले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

१२. समितिहरु: (१) परिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालनका निमित्त अनुशासन समिति र परीक्षा समितिको अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अन्य समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको कार्यावधि, काम, कर्तव्य र अधिकार परिषद्ले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

 

१३. काम कारवाही अवैध नहुने: कुनै पार्षद्को स्थान रिक्त रही वा अयोग्य व्यक्ति रही वा छानिई परिषद्मा काम कारावही भएको रहछ भने पनि सोही कारणले मात्र परिषद्को काम कारवाही अमान्य हुने छैन ।

 

१४. कानूनी कारवाही नहुने: परिषद् वा पार्षद् वा परिषद्को कुनै समिति वा समितिको कुनै सदस्यले असल नियतले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अनुरुप गरेको कुनै कारवाहीलाई लिएर कुनै उजूरी लाग्ने छैन ।