परिच्छेद ६ विविध

परिच्छेद ६ विविध

२६. विद्यमान कानून व्यवसायीहरुको मान्यता:  कानून व्यवसायी ऐन, २०५० बमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता वा अभिवक्तामा दरिएको कानून व्यवसायी यसै ऐन बमोजिम कानून व्यवसायीमा  दरिएको मानिने छन्।

 

२७. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न परिषद्ले नियम बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी परिषद्ले खास गरी देहायका विषयहरुमा नियम बनाउन सक्नेछ :

(क) कानून व्यवसायीको पेशागत आचार संहिता,

(ख) आचार संहिता उल्लंघन सम्वन्धी उजूरीको सुनुवाई तथा अन्य कार्यविधि,

(ग) परिषद्को आन्तरिक कार्यविधि,

(घ) परिषद्अन्तर्गत गठित विभिन्न समितिहरुको कार्यविधि,

(ङ) पार्षद्को अयोग्यताको प्रश्न ठहर गर्ने व्यवस्था,

(च) कानून व्यवसायीमा दरिन दिइने निवेदन दस्तुर र दर्ताको प्रमाणपत्र शुल्क सम्वन्धी व्यवस्था,

(छ) परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति र सेवा सम्वन्धी व्यवस्था,

(ज) परिषद्को कोष, हिसाब किताब र लेखापरीक्षण सम्वन्धी व्यवस्था,

(झ) जड्डा अदातलमा लेखापढी गर्न प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिले गर्न पाउने काम र पालना गर्नु पर्ने शर्त सम्वन्धी व्यवस्था ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (झ) अन्तर्गत परिषद्ले बनाएका नियमहरु सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछन्।

 

२८. अड्डा अदालतमा लेखापढी गर्न प्रमाणपत्र दिने सम्वन्धमा: (१) जिल्ला अदालतले अड्डा अदालतमा लेखापढी गर्ने प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ ।

(२) कानून व्यवसायी ऐन, २०५० बमोजिम अड्डा अदालतमा लेखापढी गर्न पाएको प्रमाणपत्र यसै ऐन बमोजिम प्रदान गरिएको मानिनेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिले गर्न पाउने काम, पालन गर्नु पर्ने शर्त र प्रमाणपत्र रद्द गर्न सकिने अवस्थाहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

 

२९. खारेजी बचाउ: (१) कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ खारेज गरिएकोछ ।

(२) कानून व्यवसायी ऐन, २०२५ बमोजिम अभिकर्तामा दरिएका व्यक्तिले गरी आएको कानून व्यवसाय गर्न यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिनेछैन ।

द्रष्टव्य: केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्धारा रुपान्तर भएका शब्दहरु: “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”