परिच्छेद–५ परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–५ परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

२६. परिषद्को गठन: (१) मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्ने कार्यविधिको नियमित सुधार, परिमार्जन, नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने कार्य समेतको लागि देहाय बमोजिमको एक मेलमिलाप परिषद गठन हुनेछ:
(क) न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश – अध्यक्ष
(ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सचिव, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य
(घ) नायव महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय – सदस्य
(ङ) महासचिव, नेपाल बार एशोसिएशन – सदस्य
(च) उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट परिषद्ले तोकेको एकजना – सदस्य
(छ) मेलमिलापकर्ता वा मेलमिलाप कार्यमा संलग्न संस्थाका प्रतिनिधि वा मेलमिलापका क्षेत्रमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरुमध्येबाट परिषद्ले तोकेको दुईजना महिला – सदस्य
(ज) समाजसेवी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट परिषद्ले तोकेका कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना – सदस्य
(झ) रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत – सदस्य–सचिव
(२) उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ) र (ज) बमोजिमको सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
(३) परिषद्को सचिवालय सर्वोच्च अदालतमा रहनेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को सचिवालयको लागि सर्वोच्च अदालतमा उपयुक्त स्थान नभएसम्म अन्यत्र सचिवालय राख्न सकिनेछ ।

२७. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएदेखि बाहेक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) मेलमिलापद्वारा विवादको निरुपण गर्न प्रोत्साहन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने वा गराउने,
(ख) मेलमिलापद्वारा विवाद समाधानको कार्यविधिको सरलीकरण गरी त्यस्तो कार्यविधिको व्यापक प्रयोगका लागि प्रचलित कानूनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ग) मेलमिलापकर्ताको लागि दिइने तालीमको पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने तथा त्यस्तो तालीम सञ्चालन गर्न संस्था तोक्ने,
(घ) मेलमिलाप सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको संस्थागत क्षमता एवं तालीमको गुणस्तरको अनुगमन र मूल्याड्ढन गर्ने,
(ङ) मेलमिलापकर्ताको दक्षता अभिवृद्धिको लागि तालीम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गराउने,
(च) स्थानीय स्तरमा सामुदायिक मेलमिलापको स्थायी संरचनाको प्रारुप तयार गरी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(छ) मेलमिलापकर्ताको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने वा गराउने,
(ज) मेलमिलापकर्ताले आचारसंहिता पालना गरे वा नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गराउने र पालना नगरेको अवस्थामा कारबाही गर्ने,
(झ) मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य काम कारबाही गर्ने वा गराउने ।

२८. बैठक सम्बन्धी कार्यविधि: (१) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) परिषद्को कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आफुहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।
(४) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(५) परिषद्को बैठकको निर्णय परिषद्को सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।
(६) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२९. मेलमिलाप अनुगमन समिति: स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप सम्बन्धी काम कारबाहीको अनुगमन गर्न तोकिए बमोजिमको मेलमिलाप अनुगमन समिति रहनेछ ।

३०. मेलमिलाप सम्बन्धी कोष: (१) मेलमिलाप सम्बन्धी काम, कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्न परिषद्अन्र्तगत एक कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) विदेशी सरकार, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(ग) परिषद्ले मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको स्वीकृति दिंदा प्राप्त गरेको रकम,
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम विदेशी सरकार, व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि परिषद्ले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको रकम परिषद्को नाममा कुनै वाणिज्य बैड्ढमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम खोलिएको खाताको सञ्चालन परिषद्को सचिवालयको प्रमुख र सो परिषद्ले तोकेको अन्य कर्मचारीले गर्नेछ ।

३१. कोषको प्रयोग: दफा ३० बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकम देहायको काममा खर्च गरिने छ:
(क) परिषद्बाट भए गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न,
(ख) परिषद्को सचिवालय सञ्चालन गर्न,
(ग) मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधिको नियमित सुधार, परिमार्जन र सरलीकरण गर्न,
(घ) मेलमिलाप सम्बन्धी तालीम, प्रशिक्षण र गोष्ठी सञ्चालन गर्न ।

३२. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय–व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ ।
(२) परिषद्ले कोषको लेखाको प्रचलित कानून बमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
(३) कोषको आय–व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।