परिच्छेद–७ विविध

परिच्छेद–७ विविध

३६. पक्षको कर्तव्य: मुद्दा हेर्ने निकायको आदेश बमोजिम तोकिएको मिति र समयमा मेलमिलापकर्ता समक्ष उपस्थित हुनु तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कारबाहीको सिलसिलामा मेलमिलापकर्ताले उपस्थित हुन तोकेको स्थान र मितिमा उपस्थित भई मेलमिलापको कारबाहीमा भाग लिनु पक्षको कर्तव्य हुनेछ ।

३७. मेलमिलाप सम्बन्धी प्रक्रिया गोप्य राख्नु पर्ने:  पक्षहरुले अन्यथा व्यवस्था गरेको वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मेलमिलापकर्ताले गरेको मेलमिलाप सम्बन्धी सबै प्रक्रिया गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

 ३८. प्रमाण नलाग्नेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम मेलमिलापबाट विवाद निरुपण गर्ने सिलसिलामा कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुरा त्यस्तो पक्ष वादी वा प्रतिवादी भई चलेको मुद्दामा प्रमाण लाग्ने छैन ।

 ३९. मेलमिलापको परिणाम बाध्यात्मक हुने: यस ऐन बमोजिम मेलमिलापबाट विवाद निरुपण भएकोमा सोको परिणाम पक्षहरुलाई बाध्यात्मक हुनेछ र पक्षहरुले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

४०. मिलापत्रको कार्यान्वयन: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिमको विवादका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम मिलापत्र भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले त्यस्तो मिलापत्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र कार्यान्वयन नगरेमा सम्बन्धित पक्षले मिलापत्र कार्यान्वयनको लागि मिलापत्र भएको विषयसँग सम्बन्धित निकाय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा त्यस्तो निकायले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो मिलापत्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ ।

४१. सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने: (१) मेलमिलापकर्ताले विवादको समाधान गर्दा मैत्रीपूर्ण तवरबाट विवाद समाधान गर्न पक्षहरुलाई स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष तरिकाले सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सहयोग गर्दा मेलमिलापकर्ता सदैव पक्षहरुको हक तथा दायित्व, व्यापारिक प्रकृतिको विवाद भए सो विषयको अभ्यास तथा प्रचलन, समुदायमा आधारित संयन्त्रबाट विवाद समाधान गरिएको भए सम्बन्धित समुदायमा उपलब्ध विवाद समाधान सम्बन्धी परम्परा, अभ्यास र स्वीकृत मान्यतालाई ध्यान दिई निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, स्वच्छता र न्यायका सिद्धान्तबाट सदैव निर्देशित हुनु पर्नेछ ।

(३) यस ऐन बमोजिम मेलमिलापकर्ताले विवाद समाधान गर्न सहायता गर्दा निजले न्यायाधीश, मध्यस्थ वा कानूनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह नगरी सहजकर्ताको मात्र भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ ।

४२. मेलमिलापकर्ताले जानकारी प्रकट गर्न नहुनेः मेलमिलापका प्रक्रियाको सिलसिलामा पक्षले दिएको कुनै जानकारी वा मेलमिलापको क्रममा मेलमिलापकर्तालाई जानकारी हुन आएको कुनै व्यहोरा वा तथ्य कुनै पनि पक्षहरुको हित प्रतिकूल हुने गरी प्रकट गर्न हुँदैन।

तर कुनै फौजदारी कसूरमा कानून बमोजिम सक्षम अदालत समक्ष सो थाहा पाएको कुरा प्रकट गर्न यस दफाले कुनै रोक लगाएको मानिने छैन ।

४३. पारिश्रमिक: (१) कुनै मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गरे वापत दुवै पक्षको मञ्जूरी भएमा तोकिएको रकममा नबढाई पारिश्रमिक लिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पक्षको मञ्जूरी नभएमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलाप गरे वापत परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिमको पारिश्रमिक पाउनेछ ।

४४. मेलमिलापकर्ता उपर कारबाही नगरिने: कुनै मेलमिलापकर्ताले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा असल नियत लिई गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा त्यस्तो मेलमिलापकर्ता उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन ।

 ४५. अधिकार प्रत्यायोजन: परिषद्ले यस ऐन बमोजिम आफुलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कुनै निकाय वा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

 ४६. मेलमिलापको लागि स्थानीय तह समक्ष मुद्दा पठाउन सक्नेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गर्ने विषयमा यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

तर सो ऐनको दफा ३३ र १०१ प्रारम्भ नभएसम्मको लागि अदालत वा अर्धन्यायिक निकायले आपूm समक्ष विचाराधीन रहेका मुद्दा मेलमिलापको लागि स्थानीय तहमा पठाउन मनासिब देखेमा सम्बन्धित पक्ष र सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति लिई त्यस्तो मुद्दा त्यस्तो निकायमा पठाउन सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापको लागि कुनै मुद्दा स्थानीय तह समक्ष पठाइएकोमा सम्बन्धित निकायले आवश्यकता अनुसार छुट्टै कार्यविधि अपनाई त्यस्तो मुद्दाका पक्षहरुबीच मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।

 ४७. आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्ने: परिषद्ले मेलमिलापकर्ताले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

 ४८. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।