Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

४. संस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गराई दिन सक्नेः

(१) कुनै संस्थाले यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यर्होने गरी देहाएको कामको लागि कुनै जग्गा प्राप्त गराई दिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराई दिने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ :
(क) संस्थाको कर्मचारी, मजदूर वा कामदार बस्ने घर बनाउन वा निजहरूको सुख सुविधाको अरू बन्दोबस्त गर्न वा सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै काम गर्न,
(ख) नेपाल सरकारले पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थासित सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोबारसित सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै मालवस्तु सञ्चय गर्नको लागि गोदामघरको निर्माण गर्न ।

“(१क) प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका संस्थासँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोबारसँग सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै मालवस्तु सञ्चय गर्नको लागि गोदाम घर निर्माण गर्न यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यहोर्ने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गराई दिन त्यस्तो संस्थाले प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो जग्गा प्राप्त गराइ दिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ। त्यसरी अनुरोध प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराइ दिने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ।”

(२) सट्टा “उपदफा (१) वा (१क)” बमोजिम जग्गा प्राप्त गराई दिन गर्ने संस्थाले देहायका विषयहरूमा मन्जुरीको लिखत नगरुन्जेल यस ऐनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने कारबाई चलाइने छैन :
(क) जग्गा प्राप्त गर्दा लागेको वा लाग्ने भएको खर्च नेपाल सरकारलाई दिने,
(ख) मजदुर वा कालिगडहरू बस्ने घर वा निजहरूको सुख सुविधाको कुनै कामको निमित्त बनाउने भए कहिलेसम्ममा र के कस्तो बनी तयार हुने हो र कति अवधिसम्म कायम राखिने हो,
(ग) अरू कुनै बनाउने कामको निमित्त भए सो कहिलेसम्ममा बनी तयार हुने हो र के कसरी उपयोग गर्न पाउने हो ।
(३)सट्टा “उपदफा (१) वा (१क)” मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो संस्थाले आफ्नो परियोजना सञ्चालन गर्न खेती गर्नुपर्ने रहेछ भने अनुसन्धानको लागि प्रयोगात्मक खेतीको निमित्त बाहेक अन्य खेतीको निमित्त ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त गराई दिने छैन ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.