परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
(क) “ बैंक तथा वित्तीय संस्था ” भन्नाले दफा ४ बमोजिम स्थापना भएको न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ ।
(ख) “न्यायाधिकरण” भन्नाले दफा ४ बमोजिम स्थापना भएको न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सदस्य” भन्नाले दफा ४ बमोजिम स्थापना भएको न्यायाधिरकणको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले न्यायाधिकरणको अध्यक्ष समेतलाई जनाउनेछ ।
(घ) “पुनरावेदन न्यायाधिकरण” भन्नाले दफा ८ बमोजिम स्थापना भएको पुनरावेदन न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी” भन्नाले दफा ९ बमोजिम नियुक्त भएको ब्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(च) “ऋण” भन्नाले चल, अचल सम्पत्ति, धितो, बन्धक वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई दिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वासलात बाहिरको कारोबारबाट लिन बाँकी रकम वा सो बापत लाग्ने शुल्क, कमिशन तथा ब्याज समेतलाई जनाउँनेछ ।
(छ) “ऋणी” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउँनेछ ।
(ज) “ऋण असुली अधिकृत” भन्नाले दफा २८ बमोजिम तोकिएको अधिकृत सम्झनु  पर्छ ।
(झ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।
३. ऐनको व्यवस्था लागु हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुः देहायका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्वन्धी मुद्दाको लागि यस ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछः–
(क) कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ बमोजिम स्थापना भएका कृषि विकास बैक,
(ख) वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ बमोजिम स्थापना भएका वाणिज्य बैंक,
(ग) नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल औद्योगिक विकास निगम,
(घ) नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेका अन्य वित्तीय संस्थाहरु ।
तर पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम साँवा रकम भएको ऋण असुल गर्दा यो ऐनको व्यवस्था लागू हुने  छैन ।