परिच्छेद ३ न्यायाधिरकण तथा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार तथा कार्यविधि

परिच्छेद ३ न्यायाधिरकण तथा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार तथा कार्यविधि

१४. काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारः (१) यस ऐन बमोजिम न्यायाधिकरण स्थापना भएपछि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्वन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार न्यायाधिकरणको हुनेछ ।
(२) न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तीनैजना सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्नेछन् । बहुमतको राय न्यायाधिकरणको निर्णय मानिनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून सदस्य सहित दुई जना सदस्यको उपस्थिति भएमा मुद्दाको कारबाही र किनार गर्न सकिनेछ । कानून सदस्य बाहेक अरु दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको निर्णय गर्न वा अन्तिम आदेश दिन बाहेक अरु कारबाही गर्न सकिनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा मतैक्य हुन नसकेमा अनुपस्थित रहेको सदस्य समेतको उपस्थितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा त्यस्तो मुद्दाको हकमा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष निकासको लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(६) पुनरावेदन न्यायाधिकरण स्थापना भएपछि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको न्यायाधिकरणले दिएको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अन्तिम अधिकार पुनरावेदन न्यायाधिकरणको हुनेछ ।
(७) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले असुल गर्नु पर्ने ऋण सम्वन्धमा देहायबमोजिमको अवस्था पूरा भएको ऋण असुली सम्वन्धमा मात्र निवेदन दिन सक्नेछः
(क) ऋणीसँग ऋण फछ्यौट गर्न, गराउन यथेष्ट छलफल तथा क्रियाकलाप गरेको हुनु पर्ने,
(ख) ऋण असुली सम्वन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पर्याप्त कारवाही भई ऋण असुल हुन नसकेको हुनु पर्ने ।
१५. न्यायाधिकरणमा निवेदन दिनु पर्नेः (१) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट असुलउपर गर्नु पर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेमा देहायको म्यादभित्र न्यायाधिकरण समक्ष त्यस्तो रकम असुलउपर गराई पाउन तोकिएको दस्तुर संलग्न राखी तोकिएको ढाँचामा उजुरी निवेदन दिनु पर्नेछः
(क) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत भाखा नाघी सकेका कर्जाहरुको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्ष भित्र ।
(ख) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भाखा नाघेका कर्जाको हकमा त्यसरी भाखा नाघेको मितिले चार वर्ष भित्र ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा सम्वन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दाबी गरेको रकमको ०.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम समेत ऋण असुली शुल्क वापत अग्रिम रुपमा न्यायाधिकरण समक्ष बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र न्यायाधिकरणले प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाईको निमित्त सबुद प्रमाण सहित प्रतिउत्तर पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद जारी गर्नु पर्नेछ र प्रतिवादीले सो अवधिभित्र प्रतिउत्तरपत्र दाखिल गर्नु पर्नेछ ।
तर काबू बाहिरको परिस्थिति परी सो म्यादभित्र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्न नसकी सोको कारण खोली त्यसपछिको पन्ध्र दिनभित्र निवदेन दिएमा र त्यस्तो निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा न्यायाधिकरणले पन्घ्र दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
१६. अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेः (१) न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाका सम्वन्धमा ऋण लिनको लागि राखिएको धितो वा ऋणीको जमानत दिने व्यक्तिको स्वामित्व वा कब्जामा रहेको वा हक भएको चल वा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पक्षको निवदेनको आधारमा न्यायाधिकरणलाई लागेमा अर्को आदेश नदिएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्वन्धित कार्यालयको नाममा न्यायाधिकरणले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेशको पालना गर्नु सम्वन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।
१७. मुद्दाको कारबाही र किनार गर्नुपर्ने अवधिः न्यायाधिकरणले प्रतिउत्तरपत्र दखिला भएकोमा  सो दाखिला भएको मितिले र प्रतिउत्तरपत्र दाखिल नभएकोमा सो दाखिल गर्नु पर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले एक सय पचास दिनभित्र यस ऐन बमोजिम परेको मुद्दामा अन्तिम कारबाही र किनारा गरिसक्नु  पर्नेछ ।
तर दफा १५ को उपदफा (३) बमोजिम गुज्रेको म्याद थमाउन पाउने म्याद भुक्तान नभई मुद्दाको अन्तिम कारबाही र किनारा गर्न हुँदैन ।
१८. निर्णय सुनाउनेः (१) न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपस्थित पक्ष वा निजहरुको वारेसलाई सुनाई निजहरुबाट निर्णय सुनी पाएको भरपाई गराउनु पर्नेछ ।
(२) निर्णय गर्दाका बखत सम्बन्धित पक्ष वा निजको वारेस अनुपस्थित रहेको भए निर्णय भएको सात दिनभित्र निजहरुलाई निर्णयको जानकारी पठाई दिनु पर्नेछ ।
१९. पुनरावेदन दिन सक्नेः (१) न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र तोकिएको पुनरावेदन दस्तुर तिरी तोकिएबमोजिमको ढाँचामा सम्वन्धित पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र पुनरावेदन न्यायाधिकरणले प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाईको निमित्त सबुद प्रमाण सहित प्रतिउत्तर पेश गर्न तीस दिनको म्याद दिनु पर्नेछ र प्रतिवादीले सो अवधिभित्र प्रतिउत्तरपत्र दाखिल  गर्नुपर्नेछ ।
तर काबू बाहिरको परिस्थिति परी सो म्यादभित्र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्न नसकी सोको कारण खोली निवेदन दिएमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले पन्ध्र दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
२०. मिलापत्र हुन सक्नेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम कारवाही तथा किनारा गर्न बाँकी रहेका कुनै मुद्दामा मिलापत्र गर्ने उद्देश्यले उजुरवाला र प्रतिवादी दुबैले आफूहरु मिल्ने व्यहोराको निवेदन न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष दिएमा सो निवेदनको व्यहोरा वादी प्रतिवादी दुबैलाई पढी बाची सुनाई त्यसको मतलब र परिणाम समेत राम्रोसित सम्झाई बुझाई त्यसरी सम्झाउँदा दुबै पक्षले मन्जुर गरेमा मुद्दाको कारबाही जुनसकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराईदिन   सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मिलापत्र गर्दा दाबी रकमको ०.५० प्रतिशतले हुन आउने रकम मिलापत्र दस्तुर वापत आधा–आधा गरी उजुरवाला र प्रतिवादी दुवैले न्यायाधिकरणमा बुझाउनु   पर्नेछ । यसरी उजुरवालाले बुझाउनु पर्ने मिलापत्र बापत लाग्ने दस्तुर निजले दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम अग्रिम रुपमा बुझाएको ऋण असुली शुल्कबाट कट्टी गरी लिइनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम भएको मिलापत्रको कार्यान्वयन गर्न त्यसरी मिलापत्र गराउने न्यायाधिकरणले ऋण असुली अधिकृतलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।
२१. निर्णयको कार्यान्वयनः (१) न्यायाधिकरणले दफा १८ बमोजिम निर्णय सुनाई सकेपछि सो निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको निर्णय प्राप्त भएपछि र पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन दिने म्याद गुज्रेपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऋण असुली अधिकृतको नाममा आदेश जारी गर्नु पर्नेछ ।
(२) न्यायाधिकरणले उपदफा (१) बमोजिम आदेश जारी गर्दा निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने अवधि समेत तोकिदिन सक्नेछ ।
२२. पुनरावेदनको लागि धरौटी जम्मा गर्नुपर्नेः दफा १९ बमोजिम ऋणीले पुनरावेदन गर्दा न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयबमोजिम असुलउपर गर्नु पर्ने ठहर भएको रकमको तीस प्रतिशत रकम धरौटी वापत नगद जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
२३. पुनरावेदन किनारा लगाउनु पर्ने अवधिः पुनरावेदन न्यायाधिकरणले पुनरावेदनको प्रतिउत्तर दाखिला भएकोमा सो दाखिला भएको मितिले र त्यस्तो प्रतिउत्तरपत्र दाखिला नभएकोमा सो दाखिला गर्नुपर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले नब्बे दिनभित्र यस ऐन बमोजिम परेको पुनरावेदनको अन्तिम कारबाही किनारा लगाई सोको जानकारी अन्तिम कारबाही किनारा भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्वन्धित न्यायाधिकरणमा पठाउनु पर्नेछ ।
२४. न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणको अधिकार तथा कार्यविधिः (१) यस ऐन बमोजिम परेको मुद्दाको कारवाही तथा किनारा गर्दा न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियम अन्र्तगत रही आफ्नो कार्यविधि आफैंले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(२) यस ऐन बमोजिम परेको मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्दा न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणलाई म्याद जारी गर्ने, वादी, प्रतिवादी, साक्षी झिकाउने, शपथ गराउने, बयान लिने, सबुत प्रमाण तथा आवश्यक कागजात वा विवरण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिल गराउने, धरौटी जम्मा गर्न लगाउने र सजाय गर्ने समेत प्रचलित कानूनबमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।