परिच्छेद–२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

परिच्छेद–२ सहकारी संस्थाको गठन तथा दर्ता

३.   संस्थाको गठन : (१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागरिकहरू आपसमा मिली विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्रमिक, युवा लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा आधारित भर्इ व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा पन्ध्र जना नेपाली नागरिकहरू भए पनि संस्था गठन गर्न सक्नेछन् ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था गठन गर्दा कम्तीमा एक सय जना नेपाली नागरिकहरूको सहभागिता हुनु पर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम संस्था गठन गर्दा एक परिवार एक सदस्यका दरले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित सङ्ख्या पुगेको हुनु पर्नेछ ।

तर दफा १५ बमोजिम संस्था दर्ता भइसकेपछि एकै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिले सो संस्थाको सदस्यता लिन बाधा पर्ने छैन ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनुदान वा स्वामित्वमा सञ्चालित विद्यालय, विश्वविद्यालय वा सङ्गठित संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने पदमा बहाल रहेका कम्तीमा एक सय जना कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरूले आपसमा मिली प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको आफ्नो पेशागत सङ्गठनका आधारमा सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा सञ्चालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहरू पालना गर्ने गरी संस्था गठन गर्न सक्नेछन् ।

तर एक सय जनाभन्दा कम सङ्ख्या रहेको एउटै कार्यालयमा कम्तीमा तीस जना कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरूले आपसमा मिली सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा सञ्चालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहरू पालना गर्ने गरी संस्था गठन गर्न सक्नेछन् ।

४.   जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन र बजारीकरण लगायतका कार्य गर्न दफा १५ बमोजिम दर्ता भई कार्यरत रहेका कम्तीमा एघार वटा संस्थाहरूले आपसमा मिली आफ्नो विषयको जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् ।

तर नेपाल सरकारले ‘क’ वर्ग भनी तोकेका दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कम्तीमा छ वटा संस्थाहरू आपसमा मिली जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् ।

५.   जिल्ला सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्‍याउन दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पन्ध्र वटा संस्था वा जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू आपसमा मिली जिल्ला सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् ।

तर,

(१)    नेपाल सरकारले ‘क’ वर्ग भनी तोकेका दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कम्तीमा सात वटा संस्थाहरू आपसमा मिली जिल्ला सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् ।

(२)    यसरी सङ्घ गठन गर्दा दर्ता भएका जिल्ला भरिका पचास प्रतिशतभन्दा बढी विषयगत सहकारी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ ।

६.   प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्‍याउन दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पाँच वटा जिल्लाका पच्चीस वटा विषयगत सहकारी संस्थाहरू वा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरू मिली आफ्नो विषयको प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् ।

तर यसरी सङ्घ गठन गर्दा दर्ता भएका प्रदेशभरि पचास प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ ।

७.   प्रदेश सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्‍याउन दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पाँच वटा जिल्लाका एकतीस वटा संस्थाहरू वा जिल्ला सहकारी विषयगत सङ्घहरू वा जिल्ला सहकारी सङ्घहरू वा प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घहरू आपसमा मिली प्रदेश सहकारी सङ्घको गठन गर्न सक्नेछन् ।

तर यसरी सङ्घ गठन गर्दा प्रदेश भरी दर्ता भएका जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरू, जिल्ला सहकारी सङ्घहरू र प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घहरू प्रत्येकको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ ।

८.   केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन र बजारीकरण लगायतका कार्यमा टेवा पुर्‍याउन दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा सात वटा जिल्लाका एकाउन्न वटा विषयगत सहकारी संस्थाहरू वा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरू वा विषयगत प्रदेश सहकारी सङ्घहरू मिली आफ्नो विषयको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन ।

तर त्यसरी सङ्घ गठन गर्दा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरू वा विषयगत प्रदेश सहकारी सङ्घहरू प्रत्येकको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सङ्घहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ ।

९.   विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घको गठन : (१) दफा १५ बमोजिम दर्ता भएका कम्तीमा पच्चीस वटा बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाहरूले आपसमा मिली जलविद्युत आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना, यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफूल प्रशोधन, जडिबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताल, शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रयोगशाला जस्ता ठूला लगानी चाहिने उत्पादन कार्य गर्न वा सदस्यका साझा आवश्यकताका वस्तु वा सेवाको परिपूर्ति गर्न विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घको गठन गर्न सक्नेछन्। यो पूर्ण रूपले व्यावसायिक संस्था हुनेछ । यसलाई कुनै सङ्घ, महासङ्घमा चुन्ने र चुनिने अधिकार रहने छैन ।

            (२) यसको सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१०. राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको गठन : (१) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको आधारमा सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, गराउने लगायतका कार्य गर्न देहाय बमोजिमका संस्था वा सङ्घहरूले आपसमा मिली राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् :

(क) दफा ४ बमोजिम गठन भएको पचास प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ,

(ख)  दफा ५ बमोजिम गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी जिल्ला सहकारी सङ्घ,

(ग) दफा ६ बमोजिम गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ,

(घ)    दफा ७ बमोजिम गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेश सहकारी सङ्घ,

(ङ)     दफा ८ बमोजिम गठन भएका पचास प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भएको राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ यसै ऐन बमोजिम राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा परिणत भएको मानिनेछ ।

११.    सङ्घ गठन गर्न नसकिने : दफा ४, ५, ६, ७, ८ र १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक जिल्लामा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ वा जिल्ला सहकारी सङ्घ, एक प्रदेशमा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ वा प्रदेश सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय स्तरमा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय स्तरमा एकभन्दा बढी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ गठन गर्न सकिने छैन ।

१२. सहकारी बैङ्कको गठन : (१) संस्था वा सङ्घको बचत स्वीकार गर्ने, त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई ऋण प्रवाह गर्ने वा बैङ्किङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिई सस्था वा सङ्घ आपसमा मिली नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिई सहकारी बैङ्कहरू गठन गर्न सक्नेछन्।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको बखत सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क यसै ऐन बमोजिम गठन भएको मानिनेछ ।

(३) सहकारी बैङ्कहरूको गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१३. दर्ता नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न नहुने : कसैले पनि यस ऐन बमोजिम दर्ता नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न हुँदैन।

१४. दर्ताको लागि दरखास्त दिनु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम गठन भएका सरकारी संस्थाले दर्ताको लागि दफा ३ बमोजिमका संस्था, दफा ४ बमोजिमको जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ वा दफा ५ बमोजिमका जिल्ला सहकारी सङ्घ भए रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष र दफा ६ बमोजिमको प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, दफा ७ बमोजिमको प्रदेश सहकारी सङ्घ, दफा ८ बमोजिमको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ, दफा ९ बमोजिमको विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घ, दफा १० बमोजिमको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ वा दफा १२ बमोजिमको सहकारी बैङ्क भए रजिष्ट्रार समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त साथ देहाय बमोजिमका कागजातहरू संलग्न गर्नु पर्नेछ :–

(क) सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियम,

(ख) सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन,

(ग) सदस्यले लिन स्वीकार गरेको शेयर सङ्ख्या र शेयर रकमको विवरण,

(घ) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सहकारी बैङ्क दर्ताको लागि दरखास्त दिँदा उपदफा (२) मा उल्लिखित कागजातका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति प्राप्‍त गरेको पत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

१५. दर्ता गर्नु पर्ने : (१) दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्‍त दरखास्त सहितको कागजातहरू छानबिन गर्दा देहाय बमोजिम भएको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दरखास्त परेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो सहकारी संस्था दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ :–

(क) दरखास्त साथ पेश भएको विनियम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम रहेको,

(ख) प्रस्तावित सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप सञ्चालन हुन सक्ने आधार रहेको,

(ग)   सहकारी संस्था समुदायमा आधारित एवम् सदस्य केन्द्रित भई सञ्चालन र नियन्त्रण हुन सक्ने स्पष्ट आधार रहेको,

(घ)   तोकिए बमोजिमका अन्य आधारहरू पूरा भएको ।

(2) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन गर्दा प्रस्तावित सहकारी संस्थाको विनियम संशोधन नगरी दर्ता गर्न मिल्ने नदेखिएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो विनियममा संशोधन गर्नु पर्ने व्यहोरा खुलाई दरखास्त प्राप्‍त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।

(3) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजिम दर्ता भएको मानिनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्दा दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना गर्नु पर्ने गरी कुनै शर्त तोक्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम शर्त तोकिएकोमा सो को पालना गर्नु सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा एक वडामा वा नगरपालिका वा गाउँपालिकामा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गरिनेछ ।

(७) दफा ९ बमोजिमको विशिष्टिकृत सङ्घको हकमा विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घ वा केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घद्वारा प्रदान गरिने सेवामा दोहोरो नपर्ने गरी मात्र दर्ता हुन सक्नेछ ।

१६.  दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने : (१) दफा १५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था नभएमा, सोही दफा बमोजिम विनियम संशोधनको लागि सूचना दिएको अवधिभित्र निवेदकले संशोधन गर्न अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र विनियम संशोधन नगरेमा वा सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेगरी विनियम संशोधन नगरेमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो को लिखित कारण खुलाइ तीन दिन भित्र सो को जानकारी सम्बन्धित दरखास्तकर्तालार्इ दिनु पर्नेछ ।

१७.  सहकारी संस्था सङ्गठित संस्था हुने : (१) सहकारी संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ ।

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लागि एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्‍त, उपभोग, बिक्री वा अन्य व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

(४) सहकारी संस्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।

(५) सहकारी संस्थाले व्यक्ति सरह करार गर्न सक्नेछ ।

. सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र : (१) दर्ता हुँदाका बखत सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भए एक वडा,

(ख) नगरपालिका वा गाउँपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था र अन्य संस्थाको हकमा देहायका आधारमा तोकिए बमोजिम एक स्थानीय तहसम्म :-

(१)    सदस्यहरूवीच स्वावलम्बनको पारस्पारिक अभ्यासको लागि आपसी साझा बन्धन (कमन बण्ड),

(२)    व्यावसायिक स्तरमा सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक सदस्य सङ्ख्या,

(३)     संस्था सञ्चालनमा सदस्यको सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम हुने गरी पायक पर्ने स्थान ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाले दर्ता भई व्यावसायिक सेवा प्रारम्भ गरेको दुई वर्षपछि देहायको आधारमा जोडिएको भौगोलिक क्षेत्र कायम रहने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्न सक्नेछ :-

(क) संस्थाको व्यावसायिक क्रियाकलापको विकास क्रममा सदस्यता बढाउन थप कार्यक्षेत्र आवश्यक परेको,

(ख)    संस्थाको कार्य सञ्चालनमा सदस्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरू अवलम्बन गरिएको,

(ग)   दफा १५ को उपदफा (६) बमोजिम निर्धारित मापदण्ड प्रतिकूल नरहेको ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सदस्यको बसोबासको प्रकृति, पायक पर्ने स्थान, स्थानीय अवस्थिति र तोकिए बमोजिम विशेष व्यावसायिक आवश्यकताका आधारमा कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्न सकिनेछ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जलविद्युत आयोजना, शिक्षा, भाषिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार, विशेष कृषि वा वनजन्य पैदावारको उत्पादन, सञ्चय वा प्रशोधन गर्ने जस्ता व्यावसायिक क्षेत्र एवं सदस्यहरूको सहभागिता बिस्तारका कारण प्रारम्भ मै फराकिलो कार्यक्षेत्र आवश्यक पर्ने संस्थाको कार्यक्षेत्र दर्ता गर्दाका बखत नै तोकिएको आधारमा एक स्थानीय तह वा जिल्ला वा एकभन्दा बढी जिल्ला वा एकभन्दा बढी प्रदेश कायम गर्न सकिनेछ ।

(५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र यसै ऐन अनुसार कायम भएको मानिनेछ ।

तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि ती संस्थाहरूले एक वर्षभित्र देहायका विवरण खोली रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्मको कार्य सञ्चालन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ :-

(क) मौजुदा कार्यक्षेत्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा अनुसारको सदस्यता बिस्तारको अवस्था,

(ख)    मौजुदा कार्यक्षेत्रको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा अनुसारको व्यावसायिक सेवा सञ्चालनको अवस्था, र

(ग)    तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम कार्य सञ्चालन प्रतिवेदन पेश भएपछि रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ समेत गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई देहाय बमोजिम कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ :–

(क)    उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरणमा उल्लिखित सदस्यता बिस्तार नभएको वा तोकिएको सङ्ख्याभन्दा कम सदस्यता बिस्तार भएको वा भौगोलिक निरन्तरता नभएको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा झिकी कार्यक्षेत्र घटाउने,

(ख) उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिमको विवरणमा कुनै व्यावसायिक सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोकिएको रकम वा अनुपातभन्दा कम रकम वा अनुपातको व्यावसायिक सेवा सञ्चालन भएको देखिएको प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडा झिकी कार्यक्षेत्र घटाउने,

(ग)   संस्थाको सञ्चालन खर्च धान्ने गरी व्यावसायिक कार्यकुशलता बढाउन र संस्था सञ्चालनमा सदस्यको सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम राख्न अतिरिक्त प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह वा वडा झिकी उपयुक्त कार्यक्षेत्र कायम राख्ने,

(घ)   व्यावसायिक एवं प्रबर्द्धनात्मक सेवाका लागि जिल्ला वा प्रदेश विषयगत सङ्घ वा जिल्ला वा प्रदेश सङ्घको सदस्यताको प्राप्तिलाई सहज तुल्याउन अतिरिक्त प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह वा वडा झिकी उपयुक्त कार्यक्षेत्र कायम राख्ने ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्देशन दिएकोमा सहकारी संस्थाले एक वर्षभित्र विनियम संशोधन गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम सम्बन्धित सहकारी संस्थाले तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण नगरेमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले उपदफा (२) को अधीनमा रही त्यस्तो सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र तीन महिनाभित्र पुनःनिर्धारण गर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण गरिदिएकोमा चित्त नबुझ्ने सहकारी संस्थाले कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारणको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय भए रजिष्ट्रार समक्ष र रजिष्ट्रारले गरेको निर्णय भए मन्त्रालय समक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम प्राप्त निवेदनमा रजिष्ट्रार वा मन्त्रालयले साठी दिनभित्र पुनरावलोकन गरिसक्नु पर्नेछ ।

(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाले स्वेच्छिक रूपमा जुनसुकै समय कार्यक्षेत्र घटाउने गरी पुनःनिर्धारण गर्न विनियम संशोधन गर्न सक्नेछ ।

(१२) कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(१३) उपदफा (२) र (३) बमोजिम कार्यक्षेत्र बिस्तारको प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१९. सङ्घ तथा सहकारी बैङ्कको कार्यक्षेत्र : सङ्घ तथा सहकारी बैङ्कहरूको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ :

(क)    जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ वा जिल्ला सहकारी सङ्घको हकमा एक जिल्ला,

(ख) प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ वा प्रदेश सहकारी सङ्घको हकमा एक प्रदेश,

(ग)   केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ वा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको हकमा नेपालभर,

(घ)   विशिष्टिकृत सङ्घको हकमा त्यस्तो सङ्घको प्रकृति हेरी वस्तु वा सेवाको सङ्कलन, वितरण वा प्रवाहको क्षेत्र अनुसार,

(ङ)   सहकारी बैङ्कहरूको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिम ।

२०. विषयगत आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिने : संस्था वा सङ्घलाई विषयगत आधारमा तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गर्न सकिनेछ ।

२१. कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने : (१) दफा १५ बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्‍त गरे पछि संस्था वा सङ्घले दफा २४ बमोजिमको उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस ऐन र विनियमको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(२) सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्‍त गरेपछि मात्र आफ्नो कारोबार वा सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्था वा सङ्घले उपदफा (१) बमोजिम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न छुट्टै संस्था दर्ता गर्नु पर्ने छैन ।

तर त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र लिनु पर्ने रहेछ भने सो बमोजिम अनुमतिपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र लिएर मात्र कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम संस्था वा सङ्घले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार पाएको निकाय वा अधिकारीबाट अनुमतिपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र प्राप्‍त गरेमा पन्ध्र दिनभित्र सो को जानकारी रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।

(५) दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था वा सङ्घले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको लागि यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्था वा सङ्घले उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन गर्ने कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको उत्पादन सहकारी ब्राण्डमा बिक्री बितरण गर्न सक्नेछन् ।

तर प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो ब्राण्ड प्राप्तिको स्वीकृति लिनु पर्ने रहेछ भने सो बमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(८) संस्था वा सङ्घले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया र आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२२. दायित्व सीमित हुने : (१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न स्वीकार गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहनेछ ।

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लिमिटेड” भन्ने शब्द राख्नु पर्नेछ ।

२३. सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पालना गर्नु पर्ने : सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दा सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्नु पर्नेछ ।