परिच्छेद –६ साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

परिच्छेद –६ साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति

३६. साधारण सभा : (१) सहकारी संस्थाको सर्वोच्च अङ्गको रूपमा साधारण सभा हुनेछ ।

(२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हुनेछन् ।

(३) सहकारी संस्थाको साधारण सभा देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क)  प्रारम्भिक साधारण सभा,

(ख)  वार्षिक साधारण सभा,

(ग)  विशेष साधारण सभा ।

३७.  प्रारम्भिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : प्रारम्भिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क)  प्रारम्भिक साधारण सभा हुने अघिल्लो दिनसम्मको काम कारबाही र आर्थिक कारोबारको जानकारी लिने,

(ख)  चालू आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने,

(ग)  प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण अनुमोदन गर्ने,

(घ)  विनियममा उल्लेख भए बमोजिम समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्ने,

(ङ)  आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने,

(च)  लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,

(छ)  विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

३८. वार्षिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : वार्षिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क)  वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृति गर्ने,

(ख)  वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने,

(ग)  समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन तथा विघटन गर्ने,

(घ)  सञ्चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने,

(ङ)  समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने,

(च)  विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने,

(छ)  लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,

(ज)  संस्था एकीकरण वा विघटन सम्बन्धी निर्णय गर्ने,

(झ)  पारिश्रमिक लगायतका सुविधा तोक्ने,

(ञ)  बाह्य दायित्व स्वीकार गर्ने,

(ट)  सदस्यको दायित्व मिनाहा दिने,

(ठ)  समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

(ड)  विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

३९. साधारण सभाको बैठक : (१) समितिले सहकारी संस्था दर्ता भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ ।

(२) समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ ।

(३) समितिले देहायको अवस्थामा विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ :–

(क)  दफा ४९ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सिफारिसमा,

(ख)  कुनै सञ्चालकले विशेष साधारण सभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव समितिद्वारा पारित भएमा,

(ग) समितिले कुनै खास कामको लागि विशेष साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेमा,

(घ)  विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्ने कारण खुलार्इ पन्ध्र प्रतिशत सदस्यले समिति समक्ष निवेदन दिएमा,

(ङ) दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिम रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्देशन दिएमा,

(च)  दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिमको रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएमा ।

४०. विशेष साधारण सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्ने : (१) कुनै सहकारी संस्थाको निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा वा कसैको उजुरी परी छानबिन गर्दा देहायको अवस्था देखिन आएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको समितिलाई साधारण सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्नेछ :–

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेमा,

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि विपरीत कार्य गरेमा,

(ग)  सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका क्रममा गम्भीर कैफियत देखिएमा,

(घ)  रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा,

(ङ)  दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएमा।

(२) उपदफा (१) बमोजिम साधारण सभा बोलाउन निर्देशन प्राप्‍त भएमा समितिले सो निर्देशन प्राप्‍त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र साधारण सभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र साधारण सभाको बैठकमा उजुरी वा निरीक्षणका क्रममा देखिएका विषयमा छलफल गरी सो को प्रतिवेदन रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उल्लिखित अवधिभित्र समितिले साधारण सभा नबोलाएमा संस्था, जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ र जिल्ला सहकारी सङ्घको हकमा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी र प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र सहकारी बैङ्कको हकमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ ।

(४) सहकारी संस्थाको साधारण सभाको लागि गणपुरक सङ्ख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत हुनेछ ।

तर पहिलो पटक डाकिएको साधारण सभामा गणपुरक सङ्ख्या नपुगेमा त्यसको सात दिनभित्र दोस्रो पटक साधारण सभा बोलाउनु पर्ने र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा सञ्चालक समितिको बहुमत सहित एक तिहाई साधारण सदस्यहरूको उपस्थिति भएमा साधारण सभाको गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) दुई हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गर्दा समान कार्यसूचीमा तोकिए बमोजिम सदस्य सङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तह वा त्यसका वडामा सञ्चालक सदस्यहरूलाई पठाई साधारण सभा गर्न र त्यस्तो सभाको निर्णय प्रमाणित गर्न प्रतिनिधिहरू छनौट गर्न सक्ने र त्यस्ता प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिको सभाले अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्नेछ ।

४१. सञ्चालक समिति : (१) सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट निर्वाचित एक सञ्चालक समिति रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।

(३) एउटै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा समितिको पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन सक्ने छैन ।

(४) कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्था बाहेक अर्को कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने छैन ।

तर वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा कर्मचारीको रूपमा काम गर्न बाधा पर्ने छैन । वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थामा कुनै सञ्चालक कर्मचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले चार वर्षभित्र त्यस्तो सञ्चालकले कर्मचारीको पद त्याग गरी अर्को कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तत्कालीन बजारको अवस्था र मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखी यस्तो कारोबारको अधिकतम सीमा दफा ५१ बमोजिमको समितिले समय समयमा तोक्नेछ ।

(५) कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा अर्को सहकारी संस्थाको कर्मचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक सहकारी संस्थाको मात्र सञ्चालक वा कर्मचारी रहनु पर्नेछ ।

(७) समितिको कार्यावधि देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क)  संस्था वा सङ्घ वा महासङ्घको चार वर्ष,

(ख)  सहकारी बैङ्कहरूको चार वर्ष ।

(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४२. समितिको निर्वाचन : (१) समितिले आफ्नो कार्यावधि समाप्त हुनु अघि अर्को समितिको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम समितिको निर्वाचन नगराएको जानकारी प्राप्‍त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्‍त भएको मितिले छ महिनाभित्र समितिको निर्वाचन गराउन रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित समितिलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा सम्बन्धित समितिले सो आदेश बमोजिमको समयावधिभित्र समितिको निर्वाचन गराई रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम समितिको निर्वाचन नगराएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था सदस्य रहेको माथिल्लो सङ्घ भए सो सङ्घको प्रतिनिधि समेतलाई सहभागी गराई समितिको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने, गराउनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको निर्वाचन कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनु सम्बन्धित सङ्घ र समितिका पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हुनेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम निर्वाचन गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित सहकारी संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ।

(७) यस दफा बमोजिम समितिको अर्को निर्वाचन नभएसम्मको लागि समितिले विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।

४३. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क)  सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम सहकारी संस्थाको सञ्चालन गर्ने,

(ख)  आर्थिक तथा प्रशासकीय कार्य गर्ने, गराउने,

(ग)  प्रारम्भिक साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा तथा विशेष साधारण सभा बोलाउने,

(घ)  साधारण सभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ङ)  सहकारी संस्थाको नीति, योजना, बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रमको तर्जुमा गरी साधारण सभा समक्ष पेश गर्ने,

(च)  सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रदान गर्ने तथा सदस्यताबाट हटाउने,

(छ)  शेयर नामसारी तथा फिर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने,

(ज) सम्बन्धित सङ्घको सदस्यता लिने,

(झ)  विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि तयार गरी साधारण सभामा पेश गर्ने,

(ञ) सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र रही सहकारी संस्थाको कारोबार र व्यवसायको हित प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,

(ट)  तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।

४४. सञ्चालक पदमा बहाल नरहने : देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालक आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :-

(क) निजले दिएको राजीनामा समितिबाट स्वीकृत भएमा,

(ख) निजलाई दफा 4५ उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालकबाट हटाउने निर्णय भएमा,

(ग)    निज अर्को सहकारी संस्थाको सञ्चालक रहेमा,

(घ)   निज सोही वा अर्को सहकारी संस्थाको कर्मचारी रहेमा,

तर दफा ४१ को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(ङ)   निज सोही वा अर्को सहकारी संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदमा रहेमा,

(च)   निजको मृत्यु भएमा।

४५. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने : (१) साधारण सभाले बहुमतको निर्णयबाट देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालकलाई समितिको सञ्चालक पदबाट हटाउन सक्नेछ :–

(क)  आर्थिक हिनामिना गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा,

(ख)  अनधिकृत तवरले सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कारोबार सम्बन्धी विषयको गोपनियता भङ्ग गरेमा,

(ग)  सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी समान प्रकृतिको कारोबार वा व्यवसाय गरेमा,

(घ)  सम्बन्धित सहकारी संस्थाको अहित हुने कुनै कार्य गरेमा,

(ङ)  निज शारीरिक वा मानसिक रूपमा काम गर्न नसक्ने भएमा,

(च)  कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा उल्लिखित योग्यता नरहेमा ।

(२) कुनै सञ्चालकलाई समितिको पदबाट हटाउने निर्णय गर्नु अघि त्यस्तो सञ्चालकलाई साधारण सभा समक्ष सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिइनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा वा निजले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारण सभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य समितिको दुई कार्यकालसम्मको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैन ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारण सभाले बाँकी अवधिको लागि अर्को सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ ।

४६.    निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रकृयामा संलग्न हुन नहुने : (१) सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुनु हुँदैन ।

(२) सञ्चालकले आफूलाई मात्र व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी सहकारी संस्थामा कुनै कार्य गर्न गराउन हुँदैन ।

(३) कुनै सञ्चालकले उपदफा (१) को विपरीत हुने गरी वा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई कुनै काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रति त्यस्तो सञ्चालक व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट सहकारी संस्थाको, सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानी निजबाट असुल उपर गरिनेछ ।

४७.    समितिको विघटन : (१) साधारण सभाले देहायको अवस्थामा समितिको विघटन गर्न सक्नेछ :-

(क)  समितिको बदनियतपूर्ण कार्यबाट सहकारी संस्थाको कारोबार जोखिममा परेमा,

(ख)  सहकारी संस्थाले तिर्नु पर्ने दायित्व तोकिएको समयभित्र भुक्तान गर्न नसकेमा,

(ग)  विनियममा उल्लिखित उद्देश्य र कार्य विपरीतको काम गरेमा,

(घ)  समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा,

(ङ)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लिखित शर्त वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी वा रजिष्ट्रारले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम समिति विघटन भएमा साधारण सभाले नयाँ समितिको निर्वाचन गर्नेछ ।

(३) समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा दफा ४० को उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा रजिष्ट्रार वा कार्यलय प्रमुखले समितिलाई उजुरी वा निरीक्षणको क्रममा देखिएका विषयवस्तुको गाम्भिर्यताको आधारमा बढीमा छ महिनाको समय दिई सुधार गर्ने मौका दिन सक्नेछ र त्यस्तो समयावधिभित्र पनि सुधार नगरेमा त्यस्तो समिति विघटन गर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम समिति विघटन भएमा त्यसरी विघटन गरिएको मितिले तीन महिनाभित्रमा अर्को समितिको निर्वाचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो निर्वाचन नभएसम्म सहकारी संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिए बमोजिमको एक तदर्थ समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम अर्को समितिको निर्वाचन गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित सहकारी संस्थाले व्यहोर्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्ट्रारले सहकारी बैङ्कको समितिको विघटन गर्नु पूर्व नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लिनु पर्नेछ र सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिएको परामर्श बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

४८.    लेखा सुपरिवेक्षण समितिको गठन : (१) सहकारी संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका एकजना संयोजक र दुईजना सदस्यहरू रहने गरी साधारण सभाले निर्वाचनबाट लेखा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्नेछ ।

(२) एउटै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा एउटै सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन सक्ने छैन ।

४९.    लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क)    प्रत्येक चौमासिकमा सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, गराउने,

(ख)  आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तको पालना गर्ने, गराउने,

(ग)  वित्तीय तथा आर्थिक कारोबारको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,

(घ)  समितिको काम कारवाहीको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने र समितिलाई आवश्यक सुझाव दिने,

(ङ)  साधारण सभाको निर्देशन, निर्णय तथा समितिका निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने,

(च)  लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन र समितिको काम कारबाहीको सुपरिवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन साधारण सभा समक्ष पेश गर्ने,

(छ)  आफूले पटक पटक दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको कारणबाट कुनै सहकारी संस्थाको हितमा प्रतिकूल असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा जिन्सी सम्पत्तिको व्यापक रूपमा हिनामिना वा अनियमितता भएको वा संस्था गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्न लागेकोमा सो को कारण खुलाई विशेष साधारण सभा बोलाउन समिति समक्ष सिफारिस गर्ने ।

(ज) आवश्यक परेमा आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्ने ।

(२) लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य सहकारी संस्थाको आर्थिक तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैन ।