Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद ५ विविध

२८. ऋण असुली अधिकृत तोक्नेः (१) नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई ऋण असुली अधिकृत तोक्न सक्नेछ ।
(२) ऋण असुली अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
२९. अन्य कर्मचारी सम्वन्धी व्यवस्थाः ऋण असुली अधिकृतको अतिरिक्त न्यायाधिकरण तथा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको कार्यसञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध   गराउनेछ ।
३०. अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्नेः (१) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।
(२) न्यायाधिकरणले आफ्नो अवहेलना गरेको ठह¥याएमा अभियुक्तलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ ।
(३) पुनरावेदन न्यायाधिकरणले आफ्नो अवहेलना गरेको ठह¥याएमा अभियुक्तलाई पाँच हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (३) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्वन्धित न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमायाचना गरेमा निजलाई कुनै सजाय नगरी क्षमा दिन वा सजाय तोकिसकेको भए सो सजाय घटाउन वा माफ गर्न वा सजाय मुल्तबी राखी तोकेको शर्त पालन भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन  सक्नेछ ।
३१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम तिर्नुपर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम ऋण असुली भई सकेपछि असुली भएको ऋण रकमको १ प्रतिशत रकम ऋण असुली शुल्क बापत सम्वन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले न्यायाधिकरणलाई तिर्नु पर्नेछ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली शुल्क तिर्दा निजले दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम बुझाएको रकम कटाई बाँकी रकम मात्र तिर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दाखिला हुन आएको रकम न्यायाधिकरणले नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम सञ्चित खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
३२. मुद्दा सर्नेः यो ऐन प्रारम्भ भएका बखत जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा छिन्न बाँकी रहेका यस ऐनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ऋण सम्वन्धी मुद्दा सम्वन्धित न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा सर्नेछन् ।
३३. नियम बनाउन सक्नेः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.