परिच्छेद –९ आर्थिक स्रोत परिचालन

परिच्छेद –९ आर्थिक स्रोत परिचालन

६३.      शेयर बिक्री तथा फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई शेयर बिक्री गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूँजीको बीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर बिक्री गर्न सक्ने छैन ।

तर नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्था वा निकायको हकमा यो बन्देज लागू हुने छैन।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी बैङ्कले आफ्नो शेयर सदस्यका अतिरिक्त नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्था वा निकायलाई समेत बिक्री गर्न सक्नेछ ।

(४) सहकारी संस्थाको शेयरको अङ्कित मूल्य प्रति शेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ ।

(५) सहकारी संस्थाको शेयरपूँजी विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(६) सहकारी संस्थाले खुला बजारमा शेयर बिक्री गर्न पाउने छैन ।

(७) सहकारी संस्थाको मूलधनको रूपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही सहकारी संस्थाको ऋण वा दायित्व बाहेक अन्य कुनै ऋण वा दायित्व वापत लिलाम बिक्री गरिने छैन ।

6४.    रकम फिर्ता तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था : (1) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको सदस्यता त्यागी रकम फिर्ता लिन चाहेमा निजको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व भुक्तान गरेको मितिले तीन महिनाभित्र निजको बाँकी रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको बचत फिर्ता माग गरेमा निजको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व कट्टा गरी बाँकी रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।

(३) सहकारी संस्थाले सबै प्रकारका बचत खाताहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

६५.    ऋण वा अनुदान लिन सक्ने : (१) सहकारी संस्थाले स्वेदशी वा विदेशी बैङ्क वा संस्था, सङ्घ वा अन्य निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन वा साझेदारीमा काम गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी बैङ्क वा निकायबाट ऋण वा अनुदान लिनु अघि मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

६६.    नेपाल सरकारको सुरक्षण प्राप्‍त गर्न सक्ने : (१) सहकारी संस्थाले विदेशी बैङ्क वा निकायसँग लिने ऋणमा सुरक्षण प्राप्‍त गर्नु पर्ने भएमा त्यसको लागि मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध भई आएमा त्यस्तो ऋणमा अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षण प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सुरक्षण प्रदान गर्दा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ ।