परिच्छेद– १५ एकीकरण, विघटन तथा दर्ता खारेज

परिच्छेद– १५ एकीकरण, विघटन तथा दर्ता खारेज

८७.    एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐनको अधीनमा रही दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न वा एक सहकारी संस्थालाई भौगोलिक कार्यक्षेत्रको आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थामा विभाजन गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कुल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्ने निर्णय गर्दा एकीकरण वा विभाजनका शर्त र कार्यविधि समेत खुलाउनु पर्नेछ।

(४) एकीकरण वा विभाजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८८.    विघटन र दर्ता खारेज : (१) कुनै सहकारी संस्थामा देहायको अवस्था विद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्यको निर्णयबाट त्यस्तो सहकारी संस्थाको विघटन गर्ने निर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतिका लागि समितिले रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ :–

(क)  विनियममा उल्लिखित उद्देश्य तथा कार्य हासिल गर्न सम्भव नभएमा,

(ख)  सदस्यको हित गर्न नसक्ने भएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्‍त निवेदन छानबिन गर्दा त्यस्तो सहकारी संस्थाको विघटन गर्न उपयुक्त देखिएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले देहायको अवस्थामा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ :–

(क)  लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्कृय रहेको पाइएमा,

(ख)  कुनै सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीतको कार्य बारम्बार गरेमा,

(ग)  विनियममा उल्लिखित उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा,

(घ)  सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेमा।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम दर्ता खारेज गर्नु अघि रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थालाई सुनुवाईको लागि कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज भएमा त्यस्तो सहकारी संस्था विघटन भएको मानिनेछ ।

(६) उपदफा (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रजिष्ट्रारले नेपाल सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम अनुदान प्राप्त गरेको संस्था वा सङ्घको दर्ता खारेज गर्नु अघि मन्त्रालयको स्वीकृति र सहकारी बैङ्कको दर्ता खारेज गर्नु अघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लिनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी भएमा त्यस्तो संस्था, सङ्घ वा बैङ्कको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।

(८) यस दफामा लेखिएको कुनै पनि कुराले दफा ६० मा उल्लिखित सहकारी बैङ्कको दर्ता खारेजी सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर गरेको मानिने छैन ।

 ८. लिक्वीडेटरको नियुक्ति : (१) दफा ८८ बमोजिम कुनै सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज भएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले लिक्वीडेटर नियुक्त गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको सीमासम्मको सम्पत्ति भएको सहकारी संस्थाको हकमा रजिष्ट्रारले रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी वा कर्मचारीलाई लिक्वीडेटर नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

९०. लिक्वीडेशन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐन बमोजिम दर्ता खारेज भएको सहकारी संस्थाको लिक्वीडेटरको काम, कर्तव्य, अधिकार र पारिश्रमिक तथा लिक्वीडेशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(२) दफा ८९ को उपदफा (२) बमोजिम लिक्वीडेटर नियुक्त भएमा लिक्वीडेशनको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।

९१.  लिक्वीडेशन पछिको सम्पतिको उपयोग : कुनै सहकारी संस्थाको लिक्वीडेशन पश्चात सबै दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहन गएको सम्पत्तिको उपयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ ।