परिच्छेद –१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

परिच्छेद –१८ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ

१०४. संस्था वा सङ्घ समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने : (१) यस ऐन बमोजिम गरिएको निरीक्षण वा हिसाब जाँचबाट कुनै संस्था वा सङ्घमा देहायको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा गर्न मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नेछ :–

(क)  सदस्यको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको,

(ख)  संस्था वा सङ्घले पूरा गर्नु पर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको,

(ग)  सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसकेको,

(घ)  यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरीत हुने गरी संस्था वा सङ्घ सञ्चालन भएको,

(ङ)  संस्था वा सङ्घ दामासाहीमा पर्न सक्ने अबस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रूपमा गम्भीर आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको,

(च)  कुनै संस्था वा सङ्घले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवधिमा फिर्ता नगरेको भनी त्यस्तो संस्था वा सङ्घका कम्तीमा पच्चीस जना सदस्यहरूले रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन दिएकोमा छानबिन गर्दा खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मको कुनै अवस्था विद्यमान भएको देखिएको,

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्‍त भएमा त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सक्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम गठन गरेको आयोगले कुनै संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सिफारिस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पहिचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरी सङ्ख्या, औचित्य समेतको आधारमा मन्त्रालयले त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सक्नेछ ।

१०५. व्यवस्थापन समितिको गठन : (१) यस ऐन बमोजिम कुनै संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन समितिमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्:–

(क)  उच्च अदालतको न्यायाधीश भैसकेको वा सो सरहको पदमा काम

गरिसकेको नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेका
व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति -अध्यक्ष

(ख)  निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको
पदमा काम गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले
मनोनीत गरेको एकजना                    -सदस्य

(ग) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले तोकेको सञ्चालक प्रतिनिधि एकजना    -सदस्य

(घ)    सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट
नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको दुई जना        -सदस्य

(ङ)  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा नवौं तह वा सो सरहको पदमा
वा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको
सुपरिवेक्षण क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका
व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना     –सदस्य

(च)  नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्राङ्कित
द्वितीय श्रेणीको अधिकृत               –सदस्य–सचिव

(३) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले बढीमा दुई वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार निजहरूको पदावधि बढीमा दुर्इ वर्ष थप गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम रिक्त हुन आएको व्यवस्थापन समितिको कुनै पदमा नेपाल सरकारले उपदफा (२) को अधीनमा रही पूर्ति गर्नेछ ।

(७) व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधी सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१०६. व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने,

(ख)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका समितिको सदस्य, निजका परिवार, नातेदार, संस्थाका कर्मचारी, संस्था वा सङ्घसँग सम्बन्धित अन्य संस्था, सङ्घ वा कम्पनीका कर्मचारी, सम्वद्ध तथ्यको जानकारी भएका वा मिलोमतोबाट कारोबार गरिरहेका अन्य व्यक्ति वा संस्था लगायत व्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठानेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा उपस्थित गराउने, सोधपुछ गर्ने, बयान लिने, आवश्यक कागजात पेश गर्न लगाउने,

(ग)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकिन विवरण र तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गर्ने,

(घ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति जिम्मा लिने,

(ङ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको काम कारबाही सम्बन्धी निर्णय तथा अभिलेख लगायतको सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिने,

(च)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घले असूल गर्नु पर्ने ऋण, बाँकी बक्यौता तथा अन्य रकम यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिमको प्रकृया अवलम्बन गरी असूल गर्ने,

(छ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको धितोमा रहेको सम्पत्ति आवश्यकता अनुसार यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने,

(ज)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, उपयोग गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने,

(झ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत तथा शेयर रकम सम्बन्धी अभिलेख तयार गर्ने,

(ञ)  सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता वा भुक्तानी दिने,

(ट)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम लिक्वीडेटरलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्ने,

(ठ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सञ्चालक, कर्मचारी वा निजका परिवारको सदस्यले बचतकर्ताको बचत पूरै वा आंशिक रूपमा कुनै कम्पनी, संस्था वा आर्थिक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसरी प्रयोग भएको रकम वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति कब्जामा लिने र सो सम्पत्ति मध्येबाट बचतकर्ताको बचत भरी भराउ गर्न लिलाम बिक्री वा असूल उपर सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्ने,

(ड)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने,

(ढ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सञ्चालक र कर्मचारी वा निजहरूका परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्तिको नाममा राखेको संस्था वा सङ्घको चल अचल सम्पत्ति वा संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको अचल सम्पत्ति कब्जामा लिई त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री समेत गरी बचतकर्तालाई फिर्ता दिलाउने काम गर्ने ।

१०७. लगत तयार गर्ने : दफा १०६ को प्रयोजनको लागि व्यवस्थापन समितिले देहाय बमोजिमको लगत तयार गर्नेछ :-

(क)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी वा संस्था वा सङ्घले भुक्तानी दिनु पर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूको नाम नामेशीको,

(ख)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको नाममा रहेको वा लगानी गरेको अर्पाटमेण्ट लगायतका अचल सम्पत्तिको,

(ग)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको समितिको सदस्य, कर्मचारी वा निजको परिवारको वा नाता सम्बन्ध भएको व्यक्तिका नाममा वैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा रहेका नगद, सुन चाँदी तथा शेयर लगानीको,

(घ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घले ऋण प्राप्‍त गर्नका लागि धितोमा राखेका जग्गा जमिन र भवनको,

(ङ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको स्वदेश तथा विदेशका जुनसुकै स्थानमा रहेका चल तथा अचल सम्पत्तिको ।

 10८.            दायित्व भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि देहायको प्राथमिकता कायम गर्नु पर्नेछ :-

(क)  बचत जम्मा गर्दाका बखत निर्धारित शर्त बमोजिम सदस्यलाई बचत भुक्तानी,

(ख)  त्यस्तो संस्था वा सङ्घको जायजेथा वा दफा १०६ को खण्ड (ठ) बमोजिमको सम्पत्ति सरकारी बाँकी वक्यौता वा कुनै हकदावी भएमा त्यस्तो बाँकी वक्यौता वा हकदावीको रकम भुक्तानी,

(ग)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घलाई अर्पाटमेन्ट वा जग्गाको लागि अग्रीम रूपमा रकम बुझाउने व्यक्तिहरूको भुक्तानी,

(घ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका साहूहरूलाई रकम भुक्तानी ।

(२) यस दफा बमोजिम समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि त्यस्तो संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिले नखामेमा व्यवस्थापन समितिले सदस्यको बचत फिर्ता तथा अन्य दायित्व भुक्तानी गर्दा दामासाहीको दरले गर्न सक्नेछ । त्यसरी सदस्यको बचत फिर्ता गर्दा व्यवस्थापन समितिले तोकेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

10९.             अधिकार सुम्पन सक्ने : व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दा आफूलाई प्राप्‍त अधिकार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्य वा कुनै सरकारी कर्मचारीले प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

1१0.             संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट व्यहोरिने : समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने खर्च त्यस्तो संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट तत्काल व्यहोर्न नसकिने भएमा सो प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

1११. अधिकार स्वतः निलम्बन हुने : (१) यस ऐन बमोजिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको मितिदेखि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको समिति, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको अधिकार व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेपछि स्वतः निलम्बन हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि त्यस्तो संस्था वा सङ्घको समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको निलम्बन फुकुवा गरी व्यवस्थापन समितिले काममा खटाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम व्यवस्थापन समितिले काममा खटाएकोमा सो बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

1१२. दावी पेश गर्न सूचना दिनु पर्ने : व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेपछि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य, बचतकर्ता तथा साहूहरूलाई आफूले पाउनु पर्ने रकमको दावी पेश गर्न राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

1१३. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने : व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको लेखापरीक्षण गरी सो को प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

1१४. उपचारात्मक कार्य गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ पुनः सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने आधार र कारण भएमा व्यवस्थापन समितिले देहायका उपचारात्मक कार्यहरू गर्न सक्नेछ :-

(क)  समितिलाई व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न आदेश दिने,

(ख)  सम्बन्धित संस्था वा सङ्घका शेयर सदस्यहरूमध्येबाट अन्तरिम समितिको गठन गरी व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न लगाउने,

(ग)  समिति विघटन गरी त्यस्तो संस्था वा सङ्घको साधारण सभा बोलाई सो को व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न नयाँ समितिको गठन गर्ने वा गराउने,

(घ)  सम्बन्धित संस्था वा सङ्घ सदस्य रहेको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ वा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले समस्याग्रस्त सङ्घ वा संस्थाको पुनःसञ्चालनको विश्वसनीय कार्ययोजना पेश गरी पुनःसञ्चालनको जिम्मेवारी लिन चाहेमा तोकिए बमोजिमको शर्त वन्देज सहित त्यस्तो जिम्मेवारी दिने,

(ङ)  व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त देखेको अन्य सुधारात्मक र उपचारात्मक उपाय अवलम्वन गर्ने।

११५. व्यवस्थापन समितिले लेखी पठाउन सक्ने : (१) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने सिलसिलामा देहायको कार्य गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ :—

(क)  समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी वा निजका परिवारको सदस्य वा संस्था वा सङ्घको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा भएको आर्थिक कारोबार वा खाता वा अन्य चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्‍न,

(ख)  समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई राहादानी जारी नगर्न वा जारी भई सकेको भए सो राहादानी रोक्का राख्‍न,

(ग)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको ऋण नतिर्ने सदस्य वा व्यक्तिको नाम कालो सूचीमा समावेश गर्न।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले सो बमोजिम गरी गराई सो को जानकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिनु पर्नेछ ।

1१६. सिफारिस गर्न सक्ने : (१) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानीको काम कारबाहीमा सहयोग नगर्ने वा त्यस्तो काम कारबाहीमा अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै निकायको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही वा अन्य आवश्यक कारबाही गर्न व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस प्राप्‍त भएमा अख्तियारवालाले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी विभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ।

(३) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा दफा १२२ बमोजिमको कसूर भएको विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार देखिएमा यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्न अधिकार प्राप्‍त निकायसमक्ष लेखी पठाउनेछ ।

११७. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको एक महिनाभित्र देहायका विवरणहरू खुलाई मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ :—

(क) सदस्यको बचत रकम फिर्ता,

(ख) भुक्तानी भएको दायित्व,

(ग) बाँकी रहेको सम्पत्ति तथा दायित्व सम्बन्धी विस्तृत विवरण,

(घ) संस्था वा सङ्घको सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति सम्बन्धी सुझाव,

(ङ) व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त देखेको अन्य विवरण ।

१1८. व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा शर्त : (१) व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् ।

(२) व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(३) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा थाहा पाएको कुनै पनि सूचना वा जानकारी अनधिकृत व्यक्तिलाई दिनु हुँदैन ।

१1९. सहयोग माग गर्न सक्ने : (१) व्यवस्थापन समितिले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्दा आवश्यकता अनुसार अन्य निकायको सहयोग माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम व्यवस्थापन समितिले माग गरेको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्नेछ ।

१2०. विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने : (१) व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका प्राविधिक वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ ।

(२) प्राविधिक वा विशेषज्ञको सेवा लिए बापत व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ ।

१२१. व्यवस्थापन समितिका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : मन्त्रालयले व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति लगायत भौतिक श्रोत साधन उपलब्ध गराउनेछ ।

१०४. संस्था वा सङ्घ समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने : (१) यस ऐन बमोजिम गरिएको निरीक्षण वा हिसाब जाँचबाट कुनै संस्था वा सङ्घमा देहायको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा गर्न मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नेछ :–

(क)  सदस्यको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको,

(ख)  संस्था वा सङ्घले पूरा गर्नु पर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको,

(ग)  सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसकेको,

(घ)  यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरीत हुने गरी संस्था वा सङ्घ सञ्चालन भएको,

(ङ)  संस्था वा सङ्घ दामासाहीमा पर्न सक्ने अबस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रूपमा गम्भीर आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको,

(च)  कुनै संस्था वा सङ्घले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवधिमा फिर्ता नगरेको भनी त्यस्तो संस्था वा सङ्घका कम्तीमा पच्चीस जना सदस्यहरूले रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन दिएकोमा छानबिन गर्दा खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मको कुनै अवस्था विद्यमान भएको देखिएको,

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्‍त भएमा त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सक्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम गठन गरेको आयोगले कुनै संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सिफारिस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पहिचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरी सङ्ख्या, औचित्य समेतको आधारमा मन्त्रालयले त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सक्नेछ ।

१०५. व्यवस्थापन समितिको गठन : (१) यस ऐन बमोजिम कुनै संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन समितिमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्:–

(क)  उच्च अदालतको न्यायाधीश भैसकेको वा सो सरहको पदमा काम

गरिसकेको नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेका
व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति -अध्यक्ष

(ख)  निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको
पदमा काम गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले
मनोनीत गरेको एकजना                    -सदस्य

(ग) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले तोकेको सञ्चालक प्रतिनिधि एकजना    -सदस्य

(घ)    सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट
नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको दुई जना        -सदस्य

(ङ)  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा नवौं तह वा सो सरहको पदमा
वा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको
सुपरिवेक्षण क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका
व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना     –सदस्य

(च)  नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्राङ्कित
द्वितीय श्रेणीको अधिकृत               –सदस्य–सचिव

(३) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले बढीमा दुई वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार निजहरूको पदावधि बढीमा दुर्इ वर्ष थप गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम रिक्त हुन आएको व्यवस्थापन समितिको कुनै पदमा नेपाल सरकारले उपदफा (२) को अधीनमा रही पूर्ति गर्नेछ ।

(७) व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधी सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१०६. व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने,

(ख)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका समितिको सदस्य, निजका परिवार, नातेदार, संस्थाका कर्मचारी, संस्था वा सङ्घसँग सम्बन्धित अन्य संस्था, सङ्घ वा कम्पनीका कर्मचारी, सम्वद्ध तथ्यको जानकारी भएका वा मिलोमतोबाट कारोबार गरिरहेका अन्य व्यक्ति वा संस्था लगायत व्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठानेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा उपस्थित गराउने, सोधपुछ गर्ने, बयान लिने, आवश्यक कागजात पेश गर्न लगाउने,

(ग)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति तथा दायित्वको यकिन विवरण र तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गर्ने,

(घ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति जिम्मा लिने,

(ङ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको काम कारबाही सम्बन्धी निर्णय तथा अभिलेख लगायतको सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिने,

(च)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घले असूल गर्नु पर्ने ऋण, बाँकी बक्यौता तथा अन्य रकम यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिमको प्रकृया अवलम्बन गरी असूल गर्ने,

(छ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको धितोमा रहेको सम्पत्ति आवश्यकता अनुसार यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने,

(ज)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति बिक्री गर्ने, उपयोग गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने,

(झ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत तथा शेयर रकम सम्बन्धी अभिलेख तयार गर्ने,

(ञ)  सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता वा भुक्तानी दिने,

(ट)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम लिक्वीडेटरलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्ने,

(ठ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सञ्चालक, कर्मचारी वा निजका परिवारको सदस्यले बचतकर्ताको बचत पूरै वा आंशिक रूपमा कुनै कम्पनी, संस्था वा आर्थिक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसरी प्रयोग भएको रकम वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति कब्जामा लिने र सो सम्पत्ति मध्येबाट बचतकर्ताको बचत भरी भराउ गर्न लिलाम बिक्री वा असूल उपर सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्ने,

(ड)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने,

(ढ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सञ्चालक र कर्मचारी वा निजहरूका परिवारका सदस्य वा अन्य व्यक्तिको नाममा राखेको संस्था वा सङ्घको चल अचल सम्पत्ति वा संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको अचल सम्पत्ति कब्जामा लिई त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री समेत गरी बचतकर्तालाई फिर्ता दिलाउने काम गर्ने ।

१०७. लगत तयार गर्ने : दफा १०६ को प्रयोजनको लागि व्यवस्थापन समितिले देहाय बमोजिमको लगत तयार गर्नेछ :-

(क)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी वा संस्था वा सङ्घले भुक्तानी दिनु पर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूको नाम नामेशीको,

(ख)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको नाममा रहेको वा लगानी गरेको अर्पाटमेण्ट लगायतका अचल सम्पत्तिको,

(ग)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको समितिको सदस्य, कर्मचारी वा निजको परिवारको वा नाता सम्बन्ध भएको व्यक्तिका नाममा वैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा रहेका नगद, सुन चाँदी तथा शेयर लगानीको,

(घ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घले ऋण प्राप्‍त गर्नका लागि धितोमा राखेका जग्गा जमिन र भवनको,

(ङ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको स्वदेश तथा विदेशका जुनसुकै स्थानमा रहेका चल तथा अचल सम्पत्तिको ।

 10८.            दायित्व भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि देहायको प्राथमिकता कायम गर्नु पर्नेछ :-

(क)  बचत जम्मा गर्दाका बखत निर्धारित शर्त बमोजिम सदस्यलाई बचत भुक्तानी,

(ख)  त्यस्तो संस्था वा सङ्घको जायजेथा वा दफा १०६ को खण्ड (ठ) बमोजिमको सम्पत्ति सरकारी बाँकी वक्यौता वा कुनै हकदावी भएमा त्यस्तो बाँकी वक्यौता वा हकदावीको रकम भुक्तानी,

(ग)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घलाई अर्पाटमेन्ट वा जग्गाको लागि अग्रीम रूपमा रकम बुझाउने व्यक्तिहरूको भुक्तानी,

(घ)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका साहूहरूलाई रकम भुक्तानी ।

(२) यस दफा बमोजिम समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि त्यस्तो संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिले नखामेमा व्यवस्थापन समितिले सदस्यको बचत फिर्ता तथा अन्य दायित्व भुक्तानी गर्दा दामासाहीको दरले गर्न सक्नेछ । त्यसरी सदस्यको बचत फिर्ता गर्दा व्यवस्थापन समितिले तोकेका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

10९.             अधिकार सुम्पन सक्ने : व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दा आफूलाई प्राप्‍त अधिकार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्य वा कुनै सरकारी कर्मचारीले प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

1१0.             संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट व्यहोरिने : समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने खर्च त्यस्तो संस्था वा सङ्घको सम्पत्तिबाट तत्काल व्यहोर्न नसकिने भएमा सो प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

1११. अधिकार स्वतः निलम्बन हुने : (१) यस ऐन बमोजिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको मितिदेखि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको समिति, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको अधिकार व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेपछि स्वतः निलम्बन हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि त्यस्तो संस्था वा सङ्घको समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको निलम्बन फुकुवा गरी व्यवस्थापन समितिले काममा खटाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम व्यवस्थापन समितिले काममा खटाएकोमा सो बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

1१२. दावी पेश गर्न सूचना दिनु पर्ने : व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेपछि समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य, बचतकर्ता तथा साहूहरूलाई आफूले पाउनु पर्ने रकमको दावी पेश गर्न राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

1१३. लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने : व्यवस्थापन समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको लेखापरीक्षण गरी सो को प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

1१४. उपचारात्मक कार्य गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ पुनः सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने आधार र कारण भएमा व्यवस्थापन समितिले देहायका उपचारात्मक कार्यहरू गर्न सक्नेछ :-

(क)  समितिलाई व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न आदेश दिने,

(ख)  सम्बन्धित संस्था वा सङ्घका शेयर सदस्यहरूमध्येबाट अन्तरिम समितिको गठन गरी व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न लगाउने,

(ग)  समिति विघटन गरी त्यस्तो संस्था वा सङ्घको साधारण सभा बोलाई सो को व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न नयाँ समितिको गठन गर्ने वा गराउने,

(घ)  सम्बन्धित संस्था वा सङ्घ सदस्य रहेको केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घ वा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले समस्याग्रस्त सङ्घ वा संस्थाको पुनःसञ्चालनको विश्वसनीय कार्ययोजना पेश गरी पुनःसञ्चालनको जिम्मेवारी लिन चाहेमा तोकिए बमोजिमको शर्त वन्देज सहित त्यस्तो जिम्मेवारी दिने,

(ङ)  व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त देखेको अन्य सुधारात्मक र उपचारात्मक उपाय अवलम्वन गर्ने।

११५. व्यवस्थापन समितिले लेखी पठाउन सक्ने : (१) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने सिलसिलामा देहायको कार्य गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ :—

(क)  समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी वा निजका परिवारको सदस्य वा संस्था वा सङ्घको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा भएको आर्थिक कारोबार वा खाता वा अन्य चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्‍न,

(ख)  समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई राहादानी जारी नगर्न वा जारी भई सकेको भए सो राहादानी रोक्का राख्‍न,

(ग)  समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको ऋण नतिर्ने सदस्य वा व्यक्तिको नाम कालो सूचीमा समावेश गर्न।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले सो बमोजिम गरी गराई सो को जानकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिनु पर्नेछ ।

1१६. सिफारिस गर्न सक्ने : (१) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानीको काम कारबाहीमा सहयोग नगर्ने वा त्यस्तो काम कारबाहीमा अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै निकायको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही वा अन्य आवश्यक कारबाही गर्न व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस प्राप्‍त भएमा अख्तियारवालाले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी विभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ।

(३) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा दफा १२२ बमोजिमको कसूर भएको विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार देखिएमा यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्न अधिकार प्राप्‍त निकायसमक्ष लेखी पठाउनेछ ।

११७. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको एक महिनाभित्र देहायका विवरणहरू खुलाई मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ :—

(क) सदस्यको बचत रकम फिर्ता,

(ख) भुक्तानी भएको दायित्व,

(ग) बाँकी रहेको सम्पत्ति तथा दायित्व सम्बन्धी विस्तृत विवरण,

(घ) संस्था वा सङ्घको सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति सम्बन्धी सुझाव,

(ङ) व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त देखेको अन्य विवरण ।

१1८. व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा शर्त : (१) व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् ।

(२) व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(३) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा थाहा पाएको कुनै पनि सूचना वा जानकारी अनधिकृत व्यक्तिलाई दिनु हुँदैन ।

१1९. सहयोग माग गर्न सक्ने : (१) व्यवस्थापन समितिले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्दा आवश्यकता अनुसार अन्य निकायको सहयोग माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम व्यवस्थापन समितिले माग गरेको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन वा दायित्व भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्नेछ ।

१2०. विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने : (१) व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका प्राविधिक वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ ।

(२) प्राविधिक वा विशेषज्ञको सेवा लिए बापत व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पारिश्रमिक तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ ।

१२१. व्यवस्थापन समितिका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : मन्त्रालयले व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति लगायत भौतिक श्रोत साधन उपलब्ध गराउनेछ ।