परिच्छेद–१९ कसूर, दण्ड जरिबाना तथा पुनरावेदन

परिच्छेद–१९ कसूर, दण्ड जरिबाना तथा पुनरावेदन

२२. कसूर गरेको मानिने : कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ :–

(क)  दर्ता नगरी वा खारेज भएको सहकारी संस्था सञ्चालन गरेमा वा कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको अङग्रेजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह वा अन्य कुनै कार्य गरेमा,

(ख)  सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम बमोजिम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा,

(ग)  तोकिएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा,

(घ)  समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा शेयर रकम हिनामिना गरेमा,

(ङ)  ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा,

(च)  समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा सहकारी संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू खुसी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा,

(छ)  झुट्टा वा गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेमा,

(ज)  सहकारी संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विनियम विपरीत लगानी गरेमा वा लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाएमा,

(झ)  कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा दिएमा,

(ञ)  धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण लिएमा वा दिएमा,

(ट)  झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाई बढी ऋण लिएमा वा दिएमा,

(ठ)  कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई एक पटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा नभई वा सो सुरक्षणले खामेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा राखी पुनःऋण लिए वा दिएमा,

(ड)  सहकारी संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि ऋण सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा,

(ढ)  सहकारी संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटार्इ वा उडार्इ अर्कै अर्थ निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने वा अर्को भिन्नै श्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइदा वा हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले कीर्ते गर्न वा अर्काको हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झुट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मिति, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,

(ण)  ऋणको धितो स्वरुप राखिने चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा अन्य प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरे वा गराएमा,

(त)  सहकारी सस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा,

(थ)  कुनै सहकारी संस्था वा सो को सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा वा लेखापरीक्षण गरेको झुट्टो प्रतिवेदन तयार पारेमा वा पार्न लगाएमा।

१२३. असल नियतले गरेको कामको चाउ : (१) यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा निर्देशिका बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय वा विभाग वा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपले जवाफदेही हुने छैनन् ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रक्रिया पुरा नगरी र बदनियतसाथ गरिएको कार्यको कुनै बचाउ हुने छैन ।

१२४. सजाय : (१) कसैले दफा १२२ को कसूर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ :-

(क)  खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसूरमा एक बर्षसम्म कैद र एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,

(ख)  खण्ड (ठ) को कसूरमा दुई बर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,

(ग)  खण्ड (ख) को कसूरमा बिगो बराबरको रकम जरिबाना गरी तीन बर्ष सम्म कैद ,

(घ)  खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना गरी देहाय बमोजिमको कैद हुनेछ :-

(१)  दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद,

(२)  दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद,

(३)  पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद,

(४)  एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद,

(५)  दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद,

(६)  एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद,

(ङ) खण्ड (ढ) को कसूरमा दश बर्षसम्म कैद ।

(२) दफा १२२ को कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्‍याउने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

(३) दफा १२२ को कसूर गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्‍याउने कुनै निकाय वा सङ्घ संस्था भए त्यस्तो निकाय वा सङ्घ संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम हुने सजाय हुनेछ ।

१२५. जरिबाना हुने : (१) दफा १३२ बमोजिम कसैको उजुरी परी वा सहकारी संस्थाको निरीक्षण अनुगमन वा हिसाब किताबको जाँच गर्दा वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कार्य गरेको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृति र गम्भिरताको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ :-

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा,

(ख)  सहकारी संस्थाले प्रदान गर्ने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरेमा,

(ग)  सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कर्जामा पूँजीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज लगाएमा,

(घ) कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूँजी कोषको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा,

(ङ)  संस्था दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्‍त गरेको तीन महिना अवधि व्यतित नभई ऋण लगानी गरेमा,

(च)  प्राथमिक पूँजी कोषको पन्ध्र गुणाभन्दा बढी हुने गरी बचत संकलन गरेमा,

(छ)  शेयर पूँजीको अठार प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लाभांश वितरण गरेमा,

(ज)  सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसँग कारोबार गरेमा,

(झ)  सहकारी संस्थाले यो ऐन विपरीत कृत्रिम ब्यक्तिलाई आफ्नो सदस्यता दिएमा ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कार्य गरेको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृति र गाम्भिर्यताको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ :-

(क)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिएको कुनै निर्देशन वा तोकिएको मापदण्डको पालना नगरेमा,

(ख)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिनुपर्ने कुनै विवरण, कागजात, प्रतिवेदन, सूचना वा जानकारी नदिएमा,

(ग)  यस ऐन बमोजिम निर्वाचन नगरी समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरू आफूखुशी परिवर्तन गरेमा,

(घ)  कुनै सहकारी संस्थाले दफा १५ को उपदफा (४) बमोजिमको तोकिएको शर्त पालन नगरेमा,

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कार्य गरेमा ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको जरिबाना गर्नु अघि रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको जरिबाना गर्ने अधिकारको प्रयोग प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, विषयगत केन्द्रिय सहकारी सङ्घ, विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र सहकारी बैङ्कको हकमा रजिष्ट्रार र संस्था, जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ र जिल्ला सहकारी सङ्घको हकमा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गर्नेछ ।

1२६. रोक्का राख्ने : (१) रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दफा १२५ बमोजिम जरिबाना गर्नुका अतिरिक्त तीन महिनासम्म त्यस्तो सहकारी संस्थाको कारोबार, सम्पति तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पत्ति रोक्का राख्‍न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्‍त भएमा त्यस्तो सहकारी संस्थाको कारोबार, सम्पत्ति वा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को जानकारी रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।

१२७. दोब्बर जरिबाना हुने : दफा १२५ बमोजिम जरिबाना भएको व्यक्ति वा सहकारी संस्थाले पुन: सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटकको लागि दोब्बर जरिबाना गर्नेछ ।

१२८. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सजाय गर्न सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकेको शर्त, समय समयमा जारी गरेको आदेश वा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण वा नियमनको क्रममा दिएको कुनै निर्देशनको उल्लङ्घन गर्ने सहकारी बैङ्कलाई देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ:-

(क)  सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने,

(ख)  सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने,

(ग)  बारम्बार हुने उल्लङ्घन अन्त्य गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्न लिखित आदेश जारी गर्ने,

(घ)  कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने,

(ङ)  संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन वा इजाजत रद्द गर्ने ।

(२) सहकारी बैङ्कका सञ्चालक वा कर्मचारीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको आदेश, निर्देशन वा इजाजतपत्रको शर्त उल्लङ्घन गरेमा, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने क्रममा माग भएको कागजात, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकेको समयभित्र उपलब्ध नगराएमा वा बचतकर्ता वा सदस्यको हित विपरीत काम गर्ने त्यस्तो सञ्चालकलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ :–

(क)  सचेत गराउने वा नसिहत दिने,

(ख)  निलम्बनमा राख्ने,

(ग)  पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने,

(घ)  तलब, भत्ता, लगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरू रोक्का राख्‍न समितिलाई आदेश दिने,

(ङ)  त्यस्तो व्यक्ति सञ्चालक भए पदबाट हटाउन वा कर्मचारी भए त्यस्तो कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित समितिलाई आदेश दिने ।

(३) यस दफा बमोजिम कसैलाई सजाय गर्नु पर्दा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ।

१२९. अनुसन्धानको लागि लेखी पठाउन सक्ने : मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले यस ऐन बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना गर्दा कसैले दफा १२२ बमोजिमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

 १३०.  नेपाल सरकार वादी हुने : दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुची-१ मा समावेश गरेको मानिनेछ ।

१३१. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हुनेछ ।

१३२. उजुरी दिने हदम्याद : (१) कसैले दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यसरी थाहा पाएको मितिले नब्बे दिनभित्र उजुरी दिनु पर्नेछ ।

(२) कसैले दफा १२५ बमोजिम जरिबाना हुने कार्य गरेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यसरी थाहा पाएको मितिले नब्बे दिनभित्र रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष उजुरी दिनु पर्नेछ ।

१३३. पुनरावेदन गर्न सक्ने : (१) दफा १६ बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको वा दफा 8८ बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता खारेज गरेकोमा चित्त नबुझ्नेले सो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय उपर रजिष्ट्रार समक्ष र रजिष्ट्रारले गरेको निर्णय उपर मन्त्रालयको सचिव समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) दफा १२५ बमोजिमको जरिबाना, दफा १२८ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) तथा सोही दफाको उपदफा (२) को (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमको सजायमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र देहाय बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ :-

(क) रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा,

(ख) रजिष्ट्रार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा ।

१३४. असुल उपर गरिने : यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिले तिर्नु पर्ने जरिबाना वा कुनै रकम नतिरी बाँकी रहेकोमा त्यस्तो जरिबाना वा रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।