परिच्छेद–२० विविध

परिच्छेद–२० विविध

१३५. संस्था सञ्चालन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको नेपाल सरकारको एकाउन्न प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको साझा यातायात, साझा प्रकाशन, साझा स्वास्थ्य सेवा, साझा भण्डार, साझा सेवाजस्ता संस्थाको घर, जग्गा र त्यस्तै अन्य अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना बेचविखन गर्न, धितो राख्न र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि लिजमा दिन पाइने छैन ।

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उपदफा (१) बमोजिमका संस्थाले प्रदान गर्ने वस्तु वा सेवाको व्यवस्थाका लागि प्राथमिकता दिनु पर्नेछ र त्यस्ता संस्थालाई वित्तीय सहयोग प्रदान गरी सहकार्य समेत गर्न सक्नेछ ।

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको संस्थाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१३६. मताधिकारको प्रयोग : (१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको जतिसुकै शेयर खरिद गरेको भए तापनि सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कार्य सञ्चालनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घको हकमा साधारण सभामा भाग लिने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम एकभन्दा बढी प्रतिनिधि पठाउन सकिनेछ र प्रतिनिधि पठाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक संस्था वा सङ्घबाट सम्बन्धित सङ्घको समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा एकभन्दा बढी व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्ने छैन ।

१३७. सामाजिक परीक्षण गराउन सक्ने : (१) सहकारी संस्थाले विनियममा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्‍त गर्नका लागि समितिबाट भएका निर्णय र कार्य, सदस्यहरूले प्राप्‍त गरेका सेवा र सन्तुष्टिको स्तर, सेवा प्राप्‍तिबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन लगायतका विषयमा सामाजिक परीक्षण गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन छलफलको लागि समितिले साधारण सभा समक्ष पेश गर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन छलफल गरी साधारण सभाले आवश्यकता अनुसार समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिमको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित सहकारी संस्थाले रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष तथा सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

१3८. सहकारी शिक्षा : (१) नेपाल सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा आधारभूत सहकारी ज्ञान समावेश गर्नुका साथै सहकारी विद्यालय र विश्वविद्यालय अन्तर्गत सहकारी सङ्काय वा शिक्षालय (स्कूल अफ कोअपरेटिभ) स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग गर्न सक्नेछ ।

(२) सहकारी शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्था वा निकायको प्रमाणीकरण (एक्रेडिटेसन) लगायत सहकारी शिक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१३९. आर्थिक सहयोग गर्न नहुने : सहकारी संस्थाको रकम सदस्य बाहेक अरु कसैलाई सामाजिक कार्यमा बाहेक अन्य कार्यका लागि आर्थिक सहयोग गर्न पाइने छैन ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि ‘सामाजिक कार्य’ भन्नाले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, मानवीय सहायता, सहकारिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यलाई जनाउँछ ।

१४०. अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्थाहरूले एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्नेछन् ।

(२) अन्तर सहकारी कारोबारको प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१४१. कर सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई क्रमश: दश प्रतिशत, सात प्रतिशत र पाँच प्रतिशत कर लाग्नेछ ।

तर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई भने कर लाग्ने छैन ।

१४२. ठेक्कापट्टा दिन नहुने : सहकारी संस्थाले आफ्नो समितिको कुनै सञ्चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य वा आफ्नो कर्मचारीलाई सो सहकारी संस्थाको ठेक्कापट्टा दिन हुँदैन ।

१४३. विवाद समाधान : सहकारी संस्थाका बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सो विवाद निरुपणका लागि तोकिए बमोजिम विवाद निरुपण समितिको गठन गर्न सकिनेछ ।

१४४. प्रोत्साहन गर्न सकिने : सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति, सहकारी संस्था वा अन्य निकायलाई तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन गर्न सकिनेछ ।

१४५. विभागीय कारबाही हुने : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित अधिकारको बदनियतपूर्ण प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ ।

१४६. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने : कुनै सहकारी संस्थाले प्राप्‍त गरेको सरकारी अनुदान वा कुनै सेवा सुविधा दुरुपयोग गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।

१४७. कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू नहुने : यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको सहकारी संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू हुने छैन ।

१४८. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने : यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

१४९. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

१५०. अन्तरिम व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश र स्थानीय तहको कानून नबनेसम्म स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमनका सम्पूर्ण कार्यहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाट र एक स्थानीय तहभन्दा बढी प्रदेशसम्मको कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमनका सम्पूर्ण कार्यहरू प्रदेश सरकारले गाउँ वा नगर सभा वा प्रदेश सभाद्वारा निर्णय गरी यसै ऐन बमोजिम सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कार्य गर्दा यस ऐन बमोजिम रजिष्ट्रारले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरू स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले तोकेको अधिकारी र प्रदेशको हकमा प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले तथा मन्त्रालयको अधिकार स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाले र प्रदेशको हकमा प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रयोग गर्नेछन् ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम व्यवस्था नभएसम्मको लागि सबै तहका सहकारी संस्थाको नियमन यसै ऐन अनुसार हुनेछ ।

१५०क. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन पालना गर्नु पर्ने: (१) सहकारी संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिमका निकायबाट जारी भएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था प्रदेश वा स्थानीय सहकारी कानून अन्तर्गत दर्ता वा सञ्चालन भएको सहकारी संस्थाको हकमा समेत समान रूपमा लागू हुनेछ।

(३) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उपदफा (२) बमोजिम दर्ता वा सञ्चालन भएको सहकारी संस्थालाई उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन लागू गर्नु, गराउनु पर्नेछ।

१५१. मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने : (१) मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही सहकारी संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, निरीक्षण तथा अनुगमन लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मापदण्ड बनाउँदा सदस्यको बचत सुरक्षण तथा संस्थागत दिगोपनाको लागि अवलम्बन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मापदण्डको आधारमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा सङ्घको हकमा छुट्टै मापदण्ड बनाउन सकिनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको मापदण्ड बनाउँदा आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सम्बन्धित अन्य निकायको परामर्श लिन सकिनेछ ।

१५२. खारेजी र बचा : (१) सहकारी ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ ।

(२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।