ऋण तथा जमानत (उन्नाइसौं संशोधन) ऐन, २०६८

ऋण तथा जमानत (उन्नाइसौं संशोधन) ऐन, २०६८

ऋण तथा जमानत (उन्नाइसौं संशोधन) ऐन, २०६८
प्रमाणीकरण मिति
२०६८÷७÷३
प्रस्तावना ः ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको
हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यस ऐनको नाम “ऋण तथा जमानत
(उन्नाइसौं संशोधन) ऐन, २०६८” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ को दफा ३ मा संशोधन ः ऋण तथा जमानत ऐन,
२०२५ को दफा ३ को उपदफा (१) मा रहेका “तीन खर्ब पचास अर्ब रुपैयाँ” भन्ने
शब्दहरूको सट्टा “चार खर्ब” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्