अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६७

अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६७

अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६७
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६७।१०।६

विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

१.१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः

(१) यस आदेशको नाम “अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६७” रहेको छ ।

(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.२. परिभाषाः

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,–

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(ख) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(ग) “मन्त्रालय” भन्नाले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(घ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष र सदस्य–सचिव समेतलाई जनाउँनेछ ।

(ङ) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समिति सम्झनु पर्छ ।

३.३. समितिको गठनः

(१) अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री सम्बन्धी केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्न अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री विकास समिति नामको एउटा समिति रहनेछ ।

(२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति –अध्यक्ष

(ख) मन्त्रालयको सहसचिव –सदस्य

(ग) सहसचिव, गृह मन्त्रालय –सदस्य

(घ) सहसचिव, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय –सदस्य।

(ङ) सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय –सदस्य

(च) बाल विशेषज्ञको रूपमा काम गरेको व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एक जना –सदस्य

(छ) प्रतिनिधि, बालबालिकाको निमित्त गैरसरकारी संस्थाहरूको महासंघ, नेपाल –सदस्य

(ज) बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एकजना –सदस्य

(झ) मन्त्रालयको उपसचिव (कानुन) –सदस्य–सचिव

(३) मनोनीत सदस्यको पदावधि बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि मनोनीत सदस्यले आफ्नोे पद अनुरूप काम नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

४.४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

देहायबमोजिम हुनेछ ः–

(क) समितिको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,

(ख) समितिको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने,

(ग) अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री सम्बन्धी विषयमा आवश्यक नीति निर्माण गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने,

(घ) नेपाली बालबालिका विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र, धर्मपुत्री ग्रहण गर्न दिने शर्त तथा प्रक्रिया, २०६५ बमोजिम नेपाली बालबालिका विदेशी नागरिकालाई धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न दिने सम्बन्धमा छानविन गरी मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने।

(ङ) अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री सम्बन्धी बिषयमा विभिन्न निकाय बीच समन्वय गर्ने,

(च) बालगृहरअनाथालयहरूको काम कारवाहीहरूको नियमित अनुगमन गर्ने,

(छ) धर्मपुत्र, धर्मपुत्री लिन चाहने व्यक्तिसँग सम्बन्धित सूचना संकलन तथा संरक्षण गर्ने र त्यस्तो सूचना आपसमा आदान–प्रदान गर्ने,

(ज) अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयको स्वीकृतिले आवश्यकता अनुसार बालगृह, अनाथालय, बाल सुधार गृह तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, गराउने, साथै सञ्चालन खर्च अनुदान दिने,

(झ) धर्मपुत्र, धर्मपुत्री लिँदा वा दिँदाको प्रक्रिया तथा प्राप्त अनुभव अन्य देशका धर्मपुत्र, धर्मपुत्री सम्वन्धी केन्द्रीय निकाय वा संस्था बीच आदान–प्रदान गर्ने,

(ञ) अन्य देशका धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय वा सो सम्बन्धी अन्य सार्वजनिक निकायले धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको स्थितिका बारेमा कुनै सूचना माग गरेमा उपलब्ध गराउने,

(ट) धर्मपुत्र, धर्मपुत्री लिँदा वा दिँदा हुन सक्ने बाल दुव्र्यवहार, शोषण, ओसारपसार वा अपहरण, बेचबिखन रोक्ने र बालबालिकालाई हानी हुन सक्ने अन्य कुनै अभ्यासबाट नेपाली बालबालिकाको संरक्षण गर्ने,

(ठ) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लिनको लागि लाग्ने सेवा शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने,

(ड) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लिनको लागि आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण गर्ने,

(ढ) बालबालिका, निजलाई जन्म दिने बाबु आमा वा धर्मपुत्र, धर्मपुत्री लिने बाबु आमाको अभिलेख गोप्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्ने,

(ण) अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री सम्बन्धी विषयमा शोध, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने,

(त) नेपाली बालबालिका विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र, धर्मपुत्री ग्रहण गर्न दिने शर्त तथा प्रक्रिया, २०६५ बमोजिम सूचीकृत बालकल्याण गृह, अनाथालय वा बालमन्दिरको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने,धधध।

(थ) खण्ड (त) बमोजिम दिइएको निर्देशन पालना नगर्ने बालगृह, अनाथालय वा बालमन्दिरलाई सूचीकरणबाट हटाउन मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने,

(द) धर्मपुत्र, धर्मपुत्री ग्रहण गर्ने परिवार र मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका विदेशी संस्थाको कार्य सम्पादन समेतका विषयमा समय समयमा अनुगमन गर्ने, गराउने, साथै अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा हुने सुधार र विकासलाई आत्मसात गर्दै नेपालले गरेका प्रगति र विकासको बारेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रस्तुत गर्ने,

(ध) अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री सम्बन्धी मन्त्रालयले तोकेको अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

५. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः

(१) समितिको बैठक आश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) समितिको बैठक बस्ने सूचना समितिको सदस्य–सचिवले बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा सो समितिको बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।

(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) समितिले कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(८) समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।

(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६. ६. अध्यक्षः

(१) समितिको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा काम गर्न समितिमा एकजना अध्यक्ष रहनेछ ।

(२) नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको, पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश पदमा काम गरेको व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले अध्यक्षको नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अध्यक्षले कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको, शारीरिक तथा मानसिक कारणबाट आफ्नो पद अनुरूप जिम्मेवारी पूरा नगरेमा नेपाल सरकारले निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी अध्यक्षको पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(५) अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(६) अध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाको अन्य शर्तहरू तोकिएबमोजिम हुनेछन् र त्यसरी नतोकिएसम्म निजले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले पाए सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ ।

७.७. समितिका कर्मचारीः

(१) समितिमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरू रहन सक्नेछन् ।

(२) समितिमा कर्मचारी नियुक्त नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले समितिको अनुरोधमा समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी काजमा उपलव्ध गराउन पर्नेछ ।

(३) समितिका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरू तोकिएबमोजिम हुनेछन् ।

८.८. समितिको कोषः

(१) समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् ः–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) नेपाली बालबालिका विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र, धर्मपुत्री ग्रहण गर्न दिने शर्त तथा प्रक्रिया, २०६५ को दफा १९ को उपदफा (
२) बमोजिम जम्मा हुनेरकम,

(ग) कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,

(घ) विदेशी सरकार वा व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम,

(ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु पूर्व समितिले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(४) कोषलाई आवर्ति (रिभल्विङ्ग) कोषको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

(५) समितिले उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने रकम नेपालभित्रको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(६) समितिको नामबाट गरिने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

(७) उपनियम (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोषको कूल वार्षिक आम्दानीको दश प्रतिशतसम्मको रकम समितिको कार्यालय सञ्चालनको लागि उपयोग गर्न सकिनेछ ।

(८) समितिको कोषको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

९. लेखा र लेखापरीक्षणः

(१) समितिको आय–व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ ।

(२) समितिले तोकिएबमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ ।

(३) समितिको आन्तरिक लेखापरीक्षण मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकहरूमध्येबाट समितिले तोकेको लेखा परीक्षकले गर्नेछ ।

(४) समितिको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।

(५) नेपाल सरकारले चाहेमा समितिको आय–व्ययको लेखा, नगदी, जिन्सी वा अन्य कागजात जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

१०. उपसमिति गठन गर्न सक्नेः

(१) समितिले यो आदेशबमोजिम आफूले गर्नु पर्ने काम सुचारुरूपले गर्न गराउनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि तथा त्यस्तो उपसमितिको सदस्यले पाउने सुविधा उपसमिति गठन गर्दाकै बखत समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

११. बैठक भत्ताः

अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले समितिको बैठकमा भाग लिए वापत मन्त्रालयले
तोके बमोजिम बैठक भत्ता पाउने छन् ।

१२. निर्देशन दिन सक्नेः

(१) मन्त्रालयले समितिद्वारा गरिने काम कारबाहीको सम्बन्धमासमितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तब्य हुनेछ ।

१३. अधिकार प्रत्यायोजनः

समितिले यस आदेश बमोजिम आपूmलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य वा समितिको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः

समितिले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्नु पर्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

१५. समितिको कार्यालयः

समितिको कार्यालय मन्त्रालयले तोकेको स्थानमा रहनेछ ।

१६. नियम बनाउने अधिकारः

यस आदेशको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बनेको नियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।