सूचना प्रविधि नीति, २०६७

सूचना प्रविधि नीति, २०६७

सूचना प्रविधि नीति, २०६७

१. १. पृष्ठभूमि

सूचना प्रविधिको द्रूततर विकासले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा व्यापार लगायतका आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको दिगो विकास गर्न सुवर् अवसरहरू प्रदान गरेको छ । यस प्रविधिको व्यापक प्रयोगबाट कानुनको शासन, भ्रष्ट्रचारमूक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रिकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट प्रदान गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा सूचना प्रविधि नेपालको भौगोलिक विषमताबाट सिर्जित विकासका चुनौतीको सामना गर्न एउटा सशक्त पूर्वाधारको रूपमा समेत स्थापित हुन सक्ने देखिन्छ । आउँदो वर्षहरूमा विश्वमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित राष्ट्रहरू र सूचना प्रविधिको
कम पहुँच भएका राष्ट्रहरूको बीचमा आर्थिक विषमतामा बृद्धि हुन जाने प्रचुर संभावनाको पृष्ठभूमिमा सूचना प्रविधिमा पहुँच हुने र नहुने बीचको खाडल  ले निरन्तरता पाउने अवस्था विकसित राष्ट्रहरूका लागि पनि ग्राह्य हुन सक्दैन । यस सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट
विकासोन्मुख मुलुकहरूमा सूचना प्रविधिको विकासका साथै यस प्रविधिको प्रयोगद्वारा विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने दिशामा निरन्तर सहयोग उपलब्ध हुने प्रवल सम्भावना समेत देखिन्छ । सम्वद्ध नीतिले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका आधारमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई विस्तृत तथा विकसित गराउनका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न सन्दर्भमा हाल चालू तीन वर्षीय अन्तरिम योजनालाई पनि दृष्टिगत गर्न पर्ने हुन्छ । उक्त योजनामा सूचना प्रविधिलाई यथा सम्भव समतामूलक र समावेशी हुने गरी दुर्गम क्षेत्र, दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्ग र जेष्ठ नागरिकहरूको पहुँचसम्म विस्तार गरी क्षेत्रिय सन्तुलन कायम राखि प्रविधिको विकास र उपयोगद्वारा सामाजिक एवम्् आर्थिक विकास, रोजगारीको सृजना, गरिबी न्युनिकरण, सूचना एवम्् ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण तथा विद्युतीय शासनमा रूपान्तरण गर्दै सरकारी सेवा तथा सूचनामा जनताको सहज पहुँच पु¥याउने दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखिएको छ ।

प्रस्तुत नीति तर्जुमा गर्दा सूचना प्रविधिका निम्न दुई पक्षलाई मुख्य आधारको रूपमा लिइएको छः

(क) सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता एवम् यस प्रविधिको उत्पादनमूलक प्रयोगको माध्यमबाट रोजगारीको अवसर सृजना गर्न आर्थिक माध्यमको रूपमा ।
(ख) देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक लगायत अन्य क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग पु¥याउन सक्ने सबल संशाधनको रूपमा,

२.२. विगतका प्रयासहरू

२०२८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क प्रशोधनको क्रममा नेपालमा कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग भए पश्चात नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भएपनि हालसम्म सूचना प्रविधको क्षेत्रमा भएको विकासको सन्दर्भमा नेपालले यस क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति तथा उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल गर्नसकेको छैन । तथापी यस क्रममा विगतमा केही प्रयासहरू भने नभएका होइनन् । राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको स्थापना गरी सो केन्द्र मार्फत् कम्प्युटर प्रविधिसम्बन्धी तालिम कार्यक्रम संचालन र कतिपय क्षेत्रमा कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोगको कार्य गरिएको थियो । आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन संगै यस क्षेत्रमा पनि नीजि क्षेत्रको संलग्नता व्यापक बन्दै गएको र निजी क्षेत्रबाट सूचना प्रविधि शिक्षा, सूचना प्रविधिको प्रयोग र सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्तिको विकासमा उल्लेखनीय योगदान रहेको छ । नवौं योजना (२०५४–२०५९) मा व्यापक रूपमा विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षा विस्तार गर्न, उच्च अध्ययनको लागि औपचारिक शिक्षा तथा उच्च तालिमको व्यवस्था गर्न, स्तरिय विद्यालय र सूचना प्रविधि पार्को स्थापना गर्न र सरकारी कार्यालयमा योजना तर्जुमा र व्यवस्थापनमा कम्प्युटरको उपयोगमा जोड दिने लगायतका नीति कार्यक्रम रहेकोमा योजना कालमा सूचना प्रविधि शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि ४ वटा विश्व विद्यालयलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइएको, सूचना प्रविधि नीति २०५७ जारी गरिएको र विद्युतीय कारोबार ऐन, नियम  तयार गरिएको तथा बनेपामा सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण शुरु गरिएको पाइन्छ । यसै क्रममा ५ वर्षभित्र नेपालाई सूचना प्रविधिको विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्न परिकल्पना  का साथ सूचना प्रविधि नीति, २०५७ जारी गरिएको र उक्त नीतिले सूचना प्रविधिको पहुंच सर्वाधारण जनतामा पु¥याई रोजगारीमा अभिवृद्धि गर्ने, ज्ञानमा आधारित समाज र ज्ञानमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यहरू निश्चित गरी सोका लागि आवश्यक रणनीति लगायत कार्यनीतिहरू, संस्थागत व्यवस्था र संयन्त्रहरू समेत निर्माण गरिएको थियो ।

३. ३. वर्तमान स्थिति

दशांै योजना (२०५९(२०६४) मा उल्लेख भए अनुसार सूचना प्रविधिको पहुंच सर्वसाधारणमा पु¥याई यसका माध्यमबाट सुशासन एवं सामाजिक आर्थिक सेवाहरू सुलभ गराउने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा टेवा पु¥याउने र ज्ञानमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन गराउने उद्देश्य अनुरूप योजना अवधिमा विभिन्न नीति र कार्यक्रम मार्फत् केही उपलब्धी हासिल भएको छ । विद्युतीय सरकार कार्यान्वयनका लागि  कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ भने सूचना प्रविधि नीति, २०५७ मा उल्लेख गरिए अनुरूप राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना एवं  को निर्माण सम्पन्न भै संचालनमा रहेको छ । सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र मार्फत् अधिराज्यका विभिन्न सार्वजनिक विद्यालय एवं सामुदायिक संस्थाहरूमा सामुदायिक ग्रामिण सूचना
केन्द्र स्थापना भै संचालनमा आएको छ तथापी यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस योजना अवधिमा बनेपामा सूचना प्रविधि पार्कको भौतिक निर्माण कार्यसम्पन्न भै हाल संचालनको अवस्थामा छ । तीन वर्षे अन्तरिम योजनाले पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रका विद्यमान समस्या र चुनौतिहरूको पहिचान गर्दै यस क्षेत्रका अवसरहरूलाई दृष्टिगत गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा जनताको पहुंच वृद्धि, विद्युतीय सरकार कार्यान्वयन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि लगायतका रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक नीति र कार्यनीतिहरूको तर्जुमा गरेको छ । यसका लागि योजना अवधिमा विभिन्न परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्न गरी कार्यक्रमहरूको निर्माण गरी अगाडी बढाइएको छ ।

४. समस्या तथा चुनौती  वर्तमान अवस्थामा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निम्न समस्या तथा चुनौतीलाई संवोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
४.१ नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भए पश्चात उत्पन्न हुन सक्ने वौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार संरक्षण र अत्यधिक भण्डारण सम्बन्धी जोखिमको अवस्था ।
४.२ समग्र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साधनको रूपमा रहेका सार्वजनिक निजी साझेदारी एवं अन्तराष्ट्रिय सहभागितालाई क्रियाशिल र प्रभावकारी बनाउने विषय ।
४.३ विश्व परिस्थिति अनुरूप राष्ट्रिय परिवेशलाई अनुकुलन गर्न आवश्यक संयन्त्र तथा संस्थागत व्यवस्थालाई चुस्तता दिने ।
४.४ सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखापरेको समन्वयात्मक असहजता निरूपण गरी व्यवहारमुखि बनाउनु पर्ने आवश्यकता ।
४.५ विभिन्न सरकारी नीजि क्षेत्रबाट संचालीत सूचना प्रविधिका कार्यको दोहोरोपन हटाई कार्यक्रमलाई मितव्ययी एवं प्राथमिकता क्षेत्र (ग्रामिण क्षेत्र) सम्म पु¥याउने ।
४.६ सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा नविनतम प्रविधिको विकास र विस्तारका साथै त्यस्को फाइदा ग्रहण गर्न आवश्यक पर्न पुर्वाधारहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्न ।
४.७ सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । यिनै कुराहरूलाई दृष्टिगत गर्दै वर्तमानमा देखिएका समस्या र सामना गर्न पर्न चुनौतिहरूको समाधान गर्न समायानुकूल र समसामयिक विषयवस्तुलाई नीतिले समेट्नु अति आवश्यक देखिएको छ ।
५.५. नयाँ नीतिको आवश्यकता  सूचना प्रविधि नीति, २०५७ लागू भएको आठ वर्ष हुन लागिसकेको छ । उक्त नीति लागू भईसकेपछि यस क्षेत्रमा द्रुततर गतिले विकास भईराखेको छ जुन हाल विद्यमान नीतिगत एवम् रणनैतिक संरचनाले पर्याप्त मात्रामा संबोधन गर्न सकेको छैन । उदाहरणार्थ  क्षेत्रमा विद्यमान अवसर एवम् चुनौतीहरू, तारविहीन प्रविधिको बढ्दो व्यापकता तथा विशेषतः भूमण्डलीकरणद्वारा सिर्जित बढ्दो बाह्य करार सेवा  प्रक्रियाले उजागर गरेका संभावना समेत सम्बोधित हुने गरी नीतिगत प्रतिवद्धता एवम् स्पष्टता जरुरी देखिएको छ । अर्कोतर्फ सूचना प्रविधिको उपयोगबाट प्रभावकारी सूचना एवम् सेवा प्रवाह मार्फत् जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सकिने संभावना प्रचुर मात्रामा देखिएकोले अझै नीतिगत स्पष्टताका साथ अघि बढ्दै उक्त प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न वातावरण सृजना गर्न जरुरी देखीएको छ । साथै, सहस्राब्दी बिकासको लक्ष्य प्राप्तिको प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग बढाउदै लगिनु पर्ने आवश्यकता पनि बढिरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा सूचना प्रविधि नीति, २०५७ लाई समयानुकूल परिमार्जन गरी यस नीतिलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक रहेको छ ।

५.१५.१ दूरदृष्टि

नेपाललाई सूचना प्रविधिको विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्दै ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्नु ।
५.२ परिदृष्य

नेपालमा सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग गरी सुशासन, गरिवी न्यूनीकरण लगायत सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने ।
६. ६. लक्ष्य
नेपालमा सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा सामाजिक एवं आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै गरिवी न्यूनीकरण गर्ने ।
७. ७. उद्देश्यहरू
क) सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सरकारी प्राथमिक क्षेत्र घोषणा गरी व्यवहारमुखी बनाउने,
ख) सूचना प्रविधिको माध्यमबाट ज्ञानमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गरी रोजगारीमा वृद्धि गर्न,
ग) विद्युतीय सरकारको अवधारणा अनुरूप सार्वजनिक सूचना एवम् सेवा प्रवाहलाई समावेशी तथा प्रभावकारी बनाउने,
घ) सामाजिक आर्थिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा सूचना प्रविधिको उत्पादनशिल उपयोग एवं प्रयोग बढाउने,
ङ) सूचना प्रविधि सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रयास तथा विकासमा पहुँच बढाउने,
च) सरकारी एकिकृत डाटा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाई सूचना प्रविधि विकासको लागि पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्ने ।
८.८. सूचना प्रविधि नीति

माथि उल्लखित उद्देश्यहरू हासिल गर्न निम्न नीतिको अवलम्बन गरिनेछ अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ लागू गरिनेछ ।

८.२ सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तु एवम् सेवाहरूको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न यससँग सम्बन्धित नियम, विनियमहरूमा समयानुकूल सुधार गर्दै लगिनुका साथै निर्यात बजार विस्तार गर्न निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ ।

८.३ स्वदेशमै उत्पादीत सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरण, पाटपुर्जा लगायत सफ्टवेयर तथा तत्सम्बन्धि सेवा समेतलाई विशेष गार्ह्थ्य प्राथमिकता  प्रदान गरिनेछ ।
८.४ सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । साथै लगानीको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न एकद्वार प्रणाली अवलम्वन गरिनेछ ।
८.५ सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति, सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थाहरू, शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै लगिनेछ साथै गैरआवासीय नेपाली तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थासंगको साझेदारी अभिवृद्धि गरिनेछ ।
८.६ सूचना प्रविधिमा विशेषतः महिला, दलित, जनजाती, विपन्न वर्ग, अपाङ्ग एवम् ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रका अन्य समुदाय समेतको पहुँच बढाउन विशेष अवसरहरू उपलव्ध गराइनेछ ।
८.७ मुलुकमा सूचना प्रविधिको दिगो विकास गर्न गराउनका लागि आवश्यक नेतृत्व एवम् सहयोग प्रदान गर्न आवश्यकता अनुरूपको संस्थागत संरचनाहरू विकास गरी त्यस्ता संस्थाहरूको सांगठनिक एवम् व्यवस्थापन क्षमतालाई निरन्तर रूपमा सुदृढ गर्दै लगिनेछ ।
८.८ सूचना प्रविधिसँंग सम्बिधत बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ ।
८.९ अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्था, दातृ निकाय तथा सामुदायिक संस्थाबाट नेपालका विभिन्न शैक्षिक संस्थालाई सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणहरूको न्यूनतम गुणस्तर सुनिश्चित गर्न  को व्यवस्था गरिनेछ ।
८.१० सूचना प्रविधिको प्रयोगमा सूचना सुरक्षा एवम् तथ्याङ्क गोपनियता  लाई सुदृढ गरिनेछ । सफ्टवेयर पाईरेसी एवम् ईन्टरनेट लगायत अन्यध सूचना प्रविधिजन्य अपराध कम गर्न विद्यमान कानुनी एवम् साङ्गठनिक व्यवस्थालाई कृयाशिल एवं सुदृढ गरिनेछ ।
८.११ सूचना प्रविधि सम्वन्धी सेवाका साथै ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू  बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना गरी समयानुकूल सूचना तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने वातावरण सृजना गरिनेछ ।
८.१२ सूचना प्रविधिमा निशुल्क तथा खुला स्रोत ९ँचभभ बलम इउभल क्यगचअभ० एवम् खुला मानक लाई सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८.१३ सूचना प्रविधिको स्थानीयकरण गरी स्थानीय भाषामा प्रयोग गर्न गराउनका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८.१४ सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगवाट सिर्जित भ(धबकतभ लगायतबाट हुन सक्ने नकारात्मक वातावरणीय प्रभावलाई न्यून गरिनेछ ।
८.१५ सरकारी, सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्र लगायतको पहलमा पद्धती विकास लगायत सूचना प्रविधिजन्य कायहरूमा एकरूपता ल्याउनका लागि  निर्माण गरी प्राथमिकता साथ लागू गरिनेछ ।
८.१६ ग्रामिण सूचना केन्द्रहरूलाई बहुउद्देश्यीय टेलिसेन्टरको रूपमा प्रबन्ध गर्दै भौगोलिक वस्तुस्थिति, सामाजिक एवम् आर्थिक कृयाकलाप, स्थानीय उत्पादन, संस्कृति तथा प्राकृतिक स्रोत लगायतका सूचनाहरू प्रवाह गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।
८.१७ निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा क्षेत्रियस्तरमा संस्थागत वा समुहगत रूपमा क्ष्लतभचलभत भ्हअजबलनभ हरू संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै सूचना प्रविधिको पहुँच नपुगेका ग्रामिण भेगहरूमा  बनाउदै लगिनेछ ।
८.१८ क्ष्त् एबचप हरूको स्थापना, संचालन, प्रर्वद्धन तथा विस्तार गर्दै लगिनेछ । ती पार्कहरूमा सूचना प्रविधिजन्य उत्पादनहरू बिशेषत सफ्टवेयर एवम् उक्त प्रबिधिमा आधारित निर्यातजन्य वस्तु एवं सेवाहरूको विस्तार गर्नप्रोत्साहन गरिनेछ ।
८.१९ प्रभावकारी सूचना एवम् तथ्याङ्क सम्प्रेषण एवम् सूचना÷सञ्चार प्रबिधिमा आधारित सेवाहरूको विस्तारको लागि आवश्यक संरचनाको निर्माण एवम् सर्वसुलभिकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८.२० सरकारी एकिकृत डाटा केन्द्रको प्रभावकारी संचालनको लागि सवै सरकारी निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय विस्तार गर्दै लगिनेछ । ती निकायहरूले डाटा केन्द्रबाट अत्याधिक फाईदा उठाउन प्रोत्साहन गरिनुका साथै डाटा सेन्टरमा सबै मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकायहरूका सर्भहरू  अनिवार्यरूपमा स्थानान्तर गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
८.२१ सूचना प्रविधि सेवा (क्ष्त्क्) लाई प्रोत्साहन गर्दै लगिनेछ । त्यस्तै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरू , कानुनी तथ्याङ्क आधार प्रशोधन, म्ष्नष्तब िऋयलतभलत को विकास, एनिमेसन, , व्याक अप अपरेशन, लेखा, विमा, वैंकिङ एवम् वित्तिय सेवा, तथ्याङ्क प्रशोधन एवम् कल सेन्टर लगायत समान प्रकृतिका सेवाहरू समेतको प्रर्वद्धनलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ ।
८.२२ भौगोलिक सूचना व्यवस्थित गर्न भौगोलिक सूचना प्रणाली ९न्क्ष्क्०, च्झयतभ क्भलकष्लन, स्थानरूप सूचना प्रणाली   लगायतका प्रविधि एवं सम्बन्धित अन्य प्रविधिहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८.२३ विद्यालयहरूमा क्ष्लतभचलभत को पहुँच विस्तार गरिनेछ । शैक्षिक संस्था एवम् निकायहरूमा सूचना प्रविधि संरचनाको स्थापनाको लागि सहज वातावरण सृजना गरिनेछ ।
८.२४ सूचना प्रविधिसम्बन्धी शिक्षाको निरन्तर, समय सापेक्ष र गुणस्तरीय अभिवृद्धि गर्दै स्वदेशमै पर्याप्त मात्रामा दक्ष जनशक्तिको विकास गरिनेछ यसका लागि राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरूबीच सम्बन्ध विस्तार एवं सहकार्यलार्ई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८.२५ सूचना प्रविधि उद्योग र सूचना प्रविधि शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षण संस्थाहरूबीचमा सहकार्य   लाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८.२६ सरकारी योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा सूचना प्रविधिको व्यबहारमुखी प्रयोगद्वारा योजना र कार्यक्रमहरूको सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ
८.२७ सञ्चार संयन्त्र (नेटवर्क) को माध्यमबाट हुने लाई सहज बनाउन भउबथmभलत, नबतभधबथ लगायत अन्य आवश्यक विषयमा नियामक, नीतिगत र संस्थागत संरचना निर्माण गर्दै लगिनेछ ।
८.२८ सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवसायिकता हासिल गर्ने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थाहरूलाई वार्षिक विशिष्टता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
८.२९ नेपाललाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा एउटा आकर्षक गन्तव्य ९म्भकतष्लबतष्यल या को रूपमा विकसित गर्नएक विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ ।
९.९. रणनीति तथा कार्यनीति

सूचना प्रविधि नीति लागू गर्न र सोमा निहित उद्देश्य पूर्ति गर्न देहायका रणनीति÷कार्यनीति अवलम्बन गरीने छ ः

९.१ सूचना प्रविधिजन्य उद्योगहरूमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गरी व्यापक रोजगारी सृजना गर्नका लागि सुझाव दिन एक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
९.२ सूचना प्रविधिजन्य वस्तुहरूको आयात निर्यात एवम् व्यापारमा देखिएको समस्या एवम् चुनौतिहरूका सम्बन्धमा सरोकारवाला, निजीक्षेत्र समेतको सहभागितामा एक संयत्र बनाई उक्त चुनौतीहरूलाई संबोधन गरिनेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यगत निजी क्षेत्रका
संघसंस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरोकारवाला सबैसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।
९.३ सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग एवम् सेवाहरूको व्यवसायिक प्रर्वद्धनमा गैरआवासिय नेपालीहरू को सहभागिता अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्ययोजना बनाईनेछ ।
९.४ सूचना प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न अन्तराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा पहल गरिनेछ ।
९.५ सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नियमित रूपमा राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरू अत्याबधिक गर्न  तयार गरी सूचना प्रविधि सम्बन्धी अवधारणा तथा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक  नियमित रूपमा गरिनेछ ।
९.८ सूचना प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय मानक अत्यावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
९.९ नेपाल भित्रका संघ संस्थाहरूलाई नेपाली प्रयोग गर्न गराउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।
९.१०  It Park को स्थापना तथा संचालन, व्यवस्थापनमा सार्वजनिक, निजी एवम् सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तरगतका प्रारूपहरूलाई समेटि प्रतिस्पर्धी ढंगले संचालन गर्न संचालन कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ ।
९.११ भ्भिअतचयलष्अ ज्बचमधबचभ त्भअजलययिनथ एबचप ९भ्ज्त्ए) निर्माण एवम् संचालन समेतलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
९.१२ सामूदायिक एवम् ग्रामीण स्तरमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई आवश्यक पर्ने परम्परागत एवम् बैकल्पिक उर्जामा सूलभ सामूदायिक पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।
९.१३ ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि उपयुक्त अत्याधुनिक ताररहित प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न निरन्तर रूपमा आवश्यक नीतिगत एवम् नियामक सुधारहरूका लागि तत्सम्बन्धी परियोजनाहरू लागू गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
९.१४ देशभित्र अन्तराष्ट्रिय द्यबलमधष्मतज को माध्यमबाट हुने सूचना आदान प्रदान माथिको निर्भता निरन्तर घटाउदै लगिनेछ ।
९.१५ न्क्ष्क्, च्झयतभ क्भलकष्लन र क्उबतष्ब िक्ष्लायचmबतष्यल क्थकतझ प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमा देखिएका चुनौतिहरूका सम्बन्धमा एक कार्ययोजना बनाई सम्बोधन गरिनेछ ।
९.१६ सूचना प्रविधि सम्बन्धि दक्ष एवं गुणस्तरीय जनशक्तिको विकासका लागि विद्यार्थी, शिक्षक एवम् विद्यालयहरूमा परिलक्षित विशेष कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।
९.१७ सूचना प्रविधि शिक्षालाई अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउने क्रममा पाठ्यक्रम एवम् अन्य संसाधनको अनुगमन एवम् परिमार्जन गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
९.१८ विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ र समयानुकुल परिमार्जन गर्दै लगिनेछ ।
९.१९ जनताको सूचनासम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारी राजपत्र, ऐन, निति, नियम, विनियम, निर्देशिका, बजेट, कार्यक्रमहरू तथा सरकारी फारामहरू सरलीकरण गरी डिजिटाईजेसन गरेर सार्वजनिक प्रयोगका लागि सरकारी  प्रकाशन गरिने र सबै सेवाग्राहीहरूलाई उक्त फारामहरू प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
९.२० सूचना सुरक्षा एवं तथ्याङ्क गोपनियताको अवधारणालाई प्रष्ट बनाउँदै तत्सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि एवम् जनचेतनाको कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ ।
९.२१ विद्युतीय सरकार गुरु योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
९.२२ सरकारी निकायहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा सूचना एवम् सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउन सूचना प्रविधिमा आधारित रणनैतिक अवधारणा एवम् कार्यक्रम तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरित गरिनुका साथै नेपाल सरकारको ध्भद क्ष्तभ लाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
९.२३ सार्वजनिक प्रशासन एवम् सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोगका लागि व्यवहारिक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ ।
९.२४ सिंहदरबार परिसरभित्र स्थापित सरकारी एकिकृत डाटा सेन्टर लाई प्रभावकारी रूपमा संचालनमा ल्याउन कार्ययोजना बनाइ लागू गरिनेछ ।
१०. संस्थागत संरचना  यो नीतिको कार्यान्वयन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ । यस नीतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनाहरूको निर्माण गरिनेछ ।
११. ११. आर्थिक पक्ष

प्रस्तुत सूचना प्रविधि नीति एक बिस्तृत एवम् एकिकृत कार्ययोजना बनाई बजेट व्यवस्था सहित लागू गरिनेछ । यसका अतिरिक्त प्रस्तावित सूचना प्रविधि नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न र सूचना प्रविधिको निरन्तर विकासको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यकता महसूस गरिएको खण्डमा विद्यमान ऐन, कानुन एवम् संरचनामा समेत परिमार्जन गरिनेछ ।

१२. १२. कानुनी व्यवस्था

सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवम् आर्थिक, व्यापारिक कारोवार र यस प्रविधिसँग सम्वन्धित अन्य आवश्यक व्यवस्थाहरूलाई नियमित गर्न तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई संरक्षण दिन आवश्यक नियमहरू एवम् कानुनी संरचनाहरूको निर्माण एवम् परिमार्जन गरिनेछ ।  तथा अन्य कारोबारको व्यवहारिक उपयोगको लागि विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐनलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप परिमार्जन गर्न तथा अन्य आवश्यक कानुनहरूको निर्माण गर्दै लगिनेछ ।

१३. १३. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

यस नीतिको वार्षिकरूपमा समिक्षा गरी प्रत्येक तिन वर्ष पुनरावलोकन गरिनेछ । उक्त कार्य लगायत सूचना प्रविधि नीतिको अनुगमन एवम् मुल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको एक अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समिति गठन गरिनेछ । उक्त समितिले सूचना प्रविधि नीतिसम्बन्धी योजना तर्जुमा एवम् कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नछ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिः

१ सचिव, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय संयोजक
२ सदस्य–सचिव, सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग सदस्य
३ कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र सदस्य
४ कार्यकारी निर्देशक, प्रमाणिकरण नियन्त्रकको कार्यालय सदस्य
५ प्रतिनिधि, अर्थमन्त्रालय सदस्य
६ प्रतिनिधि, सूचना तथा संचार मन्त्रालय सदस्य
७ प्रतिनिधि, उद्योग मन्त्रालय सदस्य
८ प्रतिनिधि, वाणिज्य मन्त्रालय सदस्य
९ प्रतिनिधि, शिक्षा मन्त्रालय सदस्य
१० प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सदस्य
११ सह–सचिव, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सदस्य–सचिव
१४. जोखिम
१४.१ निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा योगदानमा निरन्तरता प्राप्त गर्न कठिनाई हुनु,
१४.२ आवश्यक आर्थिक स्रोतको उपलब्धतामा कठिनाई हुनु,
१४.३ सूचना प्रविधिको व्यापक एवम् प्रभावकारी प्रयोगद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक एवम् राजनैतिक इच्छा शक्तिमा ह्रास आउनु ।
४.४ सूचना प्रविधि क्षेत्रको द्रुततर विकासको लागि अपरिहार्य उर्जा लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा आवश्यक सुधार नहुनु ।
१५.१५. खारेजी  सूचना प्रविधि नीति २०५७ लाई खारेज गरिएको छ ।

६.२ हवाई नीति, २०६३

प्रमुख विशेषताहरू
ड्ड  उदार आकाश नीति
ड्ड  नेपाललाई फाईदा पुग्ने गरी द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय हवाई सम्झौता गर्ने प्रावधान
ड्ड  सुरक्षित, सक्षम एबं मित्तव्ययी उडान संचालनका लागि आधुनिक प्रविधिको अवलम्बन
ड्ड  अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन ९क्ष्ऋब्इ० को मापदण्ड तथा सिफारिस बमोजिम उडान सुरक्षा तथा हवाई सुरक्षामा जोड
ड्ड  हवाई सेवाको बर्गीकरण र मापदण्डको ब्यबस्था (अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय, साधारण हवाई सेवा)
ड्ड   विमानस्थलको बर्गीकरण (अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय हब, सडक यातायात पुगेको र दुर्गम क्षेत्रको विमानस्थल)
ड्ड  बायुसेवा संचालन प्रशिक्षण, मर्मत सम्भार कार्यमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी सम्वन्धी ब्यबस्था
ड्ड  नयाँ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल स्थापना गरिने
ड्ड  निजी क्षेको विमान कम्पनीले दुर्गम क्षेत्रमा पनि अनिवार्य रूपमा उडान गर्नुपर्ने
ड्ड  विमानस्थलका सुविधाहरूको बर्गीकरण
ड्ड  निजी प्रयोजनका लागि ब्यक्तिले विमान संचालन गर्ने अनुमती लिन सक्ने
ड्ड  पुराना बायुयान आयातलाई निरुत्साहन
ड्ड  दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा संचालनलाई सुलभ र नियमित गराइने
ड्ड  दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा संचालन कोष लाई प्रभावकारी बनाईने
ड्ड  दुर्गम स्थानको विमानस्थलको स्तरबृद्धि तथा ती स्थानमा उपभोक्ता समितिबाट विमानस्थल निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन गरिने