परिच्छेद–२ जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतको स्थापना

परिच्छेद–२ जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतको स्थापना

३. जिल्ला अदालतको स्थापना: (१) प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत रहनेछ ।

(२) जिल्ला अदालत जिल्लाको सदरमुकाममा रहनेछ ।

तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै जिल्ला अदालत जिल्लाको सदरमुकाम बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा रहेकोमा अन्य व्यवस्था नभएसम्म सोही ठाउँमा रहनेछ ।

४. जिल्ला न्यायाधीश: (१) प्रत्येक जिल्ला अदालतमा एकजना जिल्ला न्यायाधीश रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै जिल्ला अदालतमा कार्यबोझ बढी भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा आवश्यक सङ्ख्यामा थप जिल्ला न्यायाधीश खटाउन सक्नेछ ।

(३) न्याय परिषदले उपदफा (७) बमोजिम कायम भएको कूल दरबन्दीको अधीनमा रही कार्यबोझ अनुसार प्रत्येक जिल्ला अदालतमा रहने न्यायाधीशको सङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ र त्यसरी निर्धारण गरेको न्यायाधीशको सङ्ख्या कार्यबोझको आधारमा थपघट गर्न सक्नेछ ।

(४) कुनै जिल्ला अदालतमा एकभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश रहेकोमा वरिष्ठतम जिल्ला न्यायाधीशले प्रमुख भई काम गर्नेछ ।

(५) प्रधान न्यायाधीशले कुनै जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीशलाई निश्चित अवधिको लागि अर्को जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको रूपमा समेत काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम तोकिएको जिल्ला न्यायाधीशले तोकेको अवधिभर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा रही काम गर्नु पर्नेछ ।

(७) नेपाल सरकारले न्याय परिषदको सिफारिसमा मुद्दाको कार्यबोझ अनुसार जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको कूल दरबन्दी कायम गर्नेछ ।

५. उच्च अदालतको स्थापना: (१) प्रत्येक प्रदेशको राजधानी रहेको ठाउँमा उच्च अदालत रहनेछ ।

(२) संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशको राजधानी रहने ठाउँको निर्णय नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले न्याय परिषदको परामर्शमा तोकेको ठाउँमा उच्च अदालत रहनेछ ।

(३) नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी कुनै उच्च अदालत रहेको ठाउँका अतिरिक्त त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको अन्य कुनै ठाउँमा त्यस्तो उच्च अदालतको अस्थायी इजलास कायम गर्ने गरी मुकाम तोक्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम इजलास कायम गर्ने गरी मुकाम तोक्दा त्यस्तो इजलासको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र समेत तोक्नु पर्नेछ ।

(५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै प्रदेशमा एक भन्दा बढी पुनरावेदन अदालत रहेको भए नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी एउटा पुनरावेदन अदालतलाई त्यस्तो प्रदेशको उच्च अदालत र अर्को पुनरावेदन अदालतलाई सोही उच्च अदालतको अर्को इजलास कायम हुने गरी तोक्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशको राजधानी रहेको ठाउँको निर्णय हुँदा कुनै उच्च अदालत प्रदेशको राजधानी भन्दा अन्य ठाउँमा रहेको भएमा त्यस्तो उच्च अदालतलाई नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी प्रदेशको राजधानीमा सार्न सक्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम कायम गरिएको इजलासले उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्र यस ऐन बमोजिम उच्च अदालतलाई भए सरहको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्नेछ ।

 

 

६. उच्च अदालतका न्यायाधीश: (१) उच्च अदालतको न्यायाधीशको कुल दरबन्दी एकसय साठी जनामा नबढाई आवश्यक सङ्ख्यामा कायम गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) को अधीनमा रही प्रत्येक उच्च अदालतमा एकजना मुख्य न्यायाधीश र दश जनामा नघटाई न्याय परिषदले तोकेको सङ्ख्यामा अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन्।

(३) दफा ५ बमोजिम कायम गरिएको इजलासको मुकाममा रही कामकाज गर्न प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा सम्बन्धित उच्च अदालतका कम्तीमा तीनजना न्यायाधीशलाई खटाउनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम खटिएका न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठतम न्यायाधीशले मुख्य भई काम गर्नेछ ।

(५) नेपाल सरकारले मुद्दाको कार्यबोझको आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा उपदफा (१) बमोजिमको न्यायाधीशको सङ्ख्यामा थपघट गर्न सक्नेछ ।

त्रुटी फैसलामा तात्विक असर नपर्ने गरी कारण सहितको छुट्टै पर्चा खडा गरी सच्याउन सकिनेछ ।