परिच्छेद–३ अदालतको अधिकारक्षेत्र

परिच्छेद–३ अदालतको अधिकारक्षेत्र

७. जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र: (१) प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्ला भित्रको जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दा र संविधानको धारा १४५ को उपधारा (२) बमोजिम उच्च अदालतले सुनुवाई गर्न आदेश दिएको मुद्दामा शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र कसैले कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपले थुनामा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिको हकको प्रचलनको लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(३) जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र कुनै व्यक्ति वा निकायले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पु¥याएमा वा आघात पु¥याउने आशङ्का भएमा त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(४) प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र संघीय कानून बमोजिम अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर र प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ ।

 

८. उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र: (१) उच्च अदालतलाई संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनमा सुनुवाई गरी आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) उच्च अदालतलाई देहायका मुद्दामा शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ:

(क) संघीय कानून बमोजिम उच्च अदालतबाट शुरू कारबाही र किनारा हुने मुद्दा,

(ख) संविधानको धारा १४५ को उपधारा (१) बमोजिम मातहतका अदालतबाट झिकाइएको मुद्दा ।

(३) उच्च अदालतलाई देहायका मुद्दामा पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने अधिकार हुनेछ:

(क) आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्रको जिल्ला अदालतले दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा,

(ख) न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको शुरू निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरी निर्णय गरेको मुद्दा,

(ग) जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गरेको सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको, कैद सजाय भएको वा एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी जरिवाना वा पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी विगो समावेश भएको मुद्दा,

(घ) संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्रको कुनै न्यायिक निकायले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा ।

(४) उच्च अदालतलाई संघीय कानून बमोजिम साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ ।

 

९. सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार: (१) सर्वोच्च अदालतलाई देहायका मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ:

(क) दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा,

(ख) उच्च अदालतबाट दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने गरी फैसला भएको मुद्दा,

(ग) तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय वा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना वा पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी विगो भएको मुद्दामा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय उपर उच्च अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरेको मुद्दा, र

(घ) संघीय कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अन्य मुद्दा ।

(२) सर्वोच्च अदालतमा साधक पेश भएको मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने

अधिकार हुनेछ ।

 

१०. साधक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संघीय कानून बमोजिम साधक जाँच गराउनु पर्ने मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा साधक पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय हुने ठह¥याएको मुद्दामा मात्र सर्वोच्च अदालतमा साधक पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम साधक पेश भएको मुद्दामा पुनरावेदन परेमा पुनरावेदनको रोहबाट र एउटै मुद्दामा कसैको पुनरावेदन परेमा र कसैको नपरेमा पुनरावेदन नगर्नेको हकमा समेत साधकको रोहबाट इन्साफ जाँची मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ ।

(४) साधकको रोहबाट हेरिने मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने कुनै पक्ष वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले पुनरावेदन सरहको जिकिर लिई निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसलाई समेत विचार गरी मुद्दा किनारा गर्नु पर्नेछ ।

 

११. पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेश गरिसकेको मुद्दा सोही अदालतबाट पुनरावलोकन गरिने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतले देहायको अवस्थामा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ:

(क) मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा, वा

(ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा ।

(३) देहायको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने छैन:

(क) एक पटक त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गरिसकेको,

(ख) बृहत पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको,

(ग) संवैधानिक इजलासबाट निर्णय भएको,

(घ) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई फैसला भएको, वा

(ङ) दफा १२ बमोजिम दोहोर्याई हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको इन्साफ सदर भएको दोहोर्याई वा हेर्ने निस्सा नभएको ।

(४) पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको मितिले साठी दिन भित्र दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम परेको निवेदन उपर पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम अनुमति प्रदान गरिएमा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश र अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

 

१२. मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश सर्वोच्च अदालतले देहायका अवस्थामा दोहोर्याईहेर्न सक्नेछ:

(क) उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर संवैधानिक वा कानूनी त्रुटी भएको छ

(ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको,

(ग) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारणले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, वा

(घ) बालक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगबाट पीडित वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी इन्साफमा तात्विक असर गरेको ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका मुद्दा दोहोर्याईहेरिने छैन ः–

(क) सर्वोच्च अदालतबाट एक पटक दोहोर्याई हेरिसकेको,

(ख) दफा ८ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम उच्च अदालतबाट पुनरावेदन सुनी निर्णय भएको ।

(३) उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालत मार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याईहेर्नको लागि निवेदन दिन सकिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिने निवेदन साथ तोकिए बमोजिमका विवरण तथा कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम पर्न आएको निवेदनमा उपदफा (१) को अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको हेरी अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश संयुक्त इजलासबाट हुनेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम अनुमति प्रदान गरिएमा त्यसरी अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश र पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकको अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

 

१३. मिलापत्र गर्न सक्ने:  प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने मुद्दामा दफा ११ वा १२ बमोजिम निवेदन परेको अवस्थामा पनि मिलापत्र हुन सक्नेछ ।

 

१४. पुनरावेदन सुन्ने साधक जाँच्ने अदालतको अधिकार: (१) यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालत र साधक जाँच्ने अदालतलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ:

(क) मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीको निर्णय सदर वा आंशिक वा पूरै बदर गर्ने,

(ख) मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीले गर्न पाउने फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने,

(ग) मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने प्रश्नसँग सम्बद्ध प्रमाण मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीले बुझ्न छुटाएको रहेछ भने आफैंले बुझ्ने वा मुद्दाको लगत कायमै राखी ती प्रमाणहरु बुझ्न मिसिल तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारीसमक्ष पठाउने,

(घ) मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीले मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नमध्ये केहीमा निर्णय गरी र केहीमा निर्णय नगरी फैसला गरेको रहेछ भने मनासिब समय तोकी बाँकी प्रश्नको समेत निर्णय गरी मुद्दा किनारा गर्नु भनी मिसिल सम्बन्धित अदालत, निकाय वा अधिकारीसमक्ष पठाउने ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले आफू समक्ष परेको मुद्दामा मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्न छुटाएको प्रश्नमा समेत प्रवेश गरी निर्णय गर्न सक्नेछ ।

 

१५. अन्तरकालीन आदेश उपर निवेदन दिन सकिने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीबाट मुद्दाको पुर्पक्षको लागि प्रतिवादीलाई तारिख, जमानत वा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा भएको अन्य कुनै अन्तरकालीन आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तह माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने मुद्दामा प्रतिवादीलाई पुर्पक्षको लागि तारिख, जमानत वा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश उपर कानूनी त्रुटी वा कार्यविधि सम्बन्धी अनियमितताको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनलाई बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

 

१६. अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग: (१) जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग जिल्ला न्यायाधीशको इजलासबाट हुनेछ ।

(२) उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम एक न्यायाधीशको इजलास वा न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासबाट हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम संयुक्त इजलासबाट हेरिने मुद्दाको निर्णय गर्दा न्यायाधीशहरूका बीच रायमा मतैक्यता हुन नसकेमा दुवै न्यायाधीशको राय सहित त्यस्तो मुद्दा निर्णयार्थ तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेश गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा तारिखमा रहेका पक्षहरूलाई तारिख तोकी सबै न्यायाधीशहरुको राय सहित सो मुद्दाको मिसिल निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) प्रचलित कानून बमोजिम दुई वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिने मुद्दामा फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने काम बाहेक अरु काम कारबाही एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको रहेछ भने पनि त्यस्तो काम कारबाही बदर हुने छैन ।

 

१७. अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने: (१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

(२) उच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका जिल्ला अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

(३) जिल्ला अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।

(५) अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालत समक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिले अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा मागेमा अदालतले त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन नगर्न, घटाउन, परिर्वतन गर्न वा शर्त तोकी त्यस्तो शर्त पूरा गरेमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश गर्न सक्नेछ ।

 

१८. निर्णय अन्तिम हुने: (१) यो ऐन वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मुद्दा मामिलाको रोहमा कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यस्तो निर्णय सम्बन्धित सबै पक्षले मान्नु पर्नेछ ।

(२) यो ऐन वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक एक पटक कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले निर्णय गरिसकेको मुद्दा पुनः सोही अदालत, निकाय वा अधिकारीले कारबाही गर्न वा इन्साफमा फरक पर्ने गरी फैसला वा आदेशमा कुनै संशोधन गर्न सक्ने छैन ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेशको लेखाई वा छपाईमा हुन गएको सामान्य