परिच्छेद–५ निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–५ निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–

निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

२१. निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले आफ्नो अदालतको न्यायाधीश खटाई मातहतका अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको वर्षमा कम्तीमा एक पटक निरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण गर्दा सम्बन्धित अदालत, निकायमा वा अधिकारी समक्ष विचाराधीन र त्यस्ता अदालत, निकाय वा अधिकारीबाट किनारा भएका मुद्दाहरूको निरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण गर्दा खासगरी देहायका मुद्दा सम्बन्धी मिसिल निरीक्षण गर्नु पर्नेछ:

(क) पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका व्यक्तिको मुद्दा,

(ख) पुनरावेदन नपरी अन्तिम भएका मुद्दाहरू मध्येका केही मुद्दाहरू,

(ग) पक्षको रूपमा बालक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगबाट पीडित वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्ति सम्मिलित रहेको मुद्दा,

(घ) सार्वजनिक सरोकार वा महत्वको विषय समावेश भएको मुद्दा,

(ङ) असमर्थ व्यक्ति पक्ष रहेको मुद्दा ।

(४) यस दफा बमोजिम निरीक्षण गर्दा देहायका कुराहरूको जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ ः–

(क) फैसला कार्यान्वयन गर्ने काम यथा समयमा भएको छ वा छैन,

(ख) माथिल्लो अदालतबाट भएका आदेश वा निर्देशनको पालन भएको छ वा छैन,

(ग) विचाराधीन मुद्दामा काम कारबाही सन्तोषजनक ढङ्गबाट भएको छ वा छैन ।

(५) उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा मुद्दामा कानून बमोजिम हुनु पर्ने काम नभएको वा नहुनु पर्ने काम भएको देखिएमा निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले निरीक्षण मुकाममा नै कानून बमोजिम गर्न आदेश दिनेछ ।

तर नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा भएको थुनछेकको आदेश बदर गर्नु पर्ने देखिएमा निरीक्षण गरेको अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्रतिवेदन दिई उक्त अदालतबाट भएको आदेश बमोजिम गर्न सम्बन्धित अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(६) निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले आफूले निरीक्षण गर्न लागेको अदालत, निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको कर्मचारी, त्यहाँ उपस्थित मुद्दाका पक्षहरू, कानून व्यवसायी तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट सम्बन्धित अदालत, निकाय वा अधिकारीको काम कारबाहीको सम्बन्धमा सुझाव वा प्रतिक्रिया लिन सक्नेछ ।

(७) निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले निरीक्षणको काम सकिएपछि निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी त्यस्तो प्रतिवेदन अदालतको निरीक्षण गरेकोमा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धित अदालत र न्याय परिषद सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको निरीक्षण गरेकोमा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धित अदालत, सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको कारबाही गर्न अधिकारप्राप्त सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिमको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि न्याय परिषद वा त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने निकायले तत्सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार यथाशीघ्र छानबिन गरी प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा कारबाही गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो कारबाही समेतलाई सम्बन्धित पदाधिकारीको वृत्ति विकासको लागि मूल्याङ्कनको आधार बनाउनु पर्नेछ ।

 

२२. आकस्मिक निरीक्षण: (१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अदालतको न्यायाधीश खटाई उच्च अदालत र जिल्ला अदालत, उच्च अदालतले आफ्नो अदालतको न्यायाधीश खटाई मातहतका जिल्ला अदालत वा न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको र जिल्ला अदालतले आफ्नो अदालतको न्यायाधीश खटाई आफूले पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीको न्यायिक काम कारबाहीको आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले निरीक्षणबाट देखिन आएको तथ्य खुलाई निरीक्षण प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद, सम्बन्धित उच्च अदालतमा र अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको निरीक्षण गरेकोमा त्यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको कारबाही गर्न अधिकारप्राप्त सम्बन्धित निकायमा समेत दिनु पर्नेछ ।

(३) सर्वोच्च अदालतले कुनै निकाय वा अधिकारीबाट मुद्दा मामिलामा भएको काम कारबाहीको आकस्मिक निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई खटाउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निरीक्षण गर्न खटिएको न्यायाधीशले निरीक्षणको काम सकिएपछि निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी त्यस्तो प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत र सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको कारबाही गर्न अधिकारप्राप्त सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

 

२३. कारबाहीको लागि लेखी पठाउनेः (१) यस ऐन बमोजिम गरिएको निरीक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै न्यायाधीश वा अधिकारीले मुद्दा मामिलाको रोहमा कुनै किसिमको त्रुटी गरेको वा गर्नु पर्ने काम नगरेको कारणले निज उपर कुनै कारबाही गर्नुपर्ने वा मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा सर्वोच्च अदालतले त्यसको आधार र कारण खुलाई न्याय परिषद वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्याय परिषद वा सम्बन्धित निकायले आफू समक्ष पेश भएको निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा कारण खुलाई सम्बन्धित न्यायाधीश वा अधिकारी उपर कारबाही गर्ने वा मुद्दा चलाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्नेछ ।

२४. जाँचबुझ गर्न सक्नेः (१) प्रधान न्यायाधीशलाई अदालतमा कार्यरत कुनै कर्मचारीले अदालतबाट हुने काममा अनियमितता गरेको छ भन्ने लागेमा वा तत्सम्बन्धमा कुनै माध्यमबाट गुनासो वा जानकारी प्राप्त भएमा प्रधान न्यायाधीशले अदालतमा कार्यरत कुनै राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई जाँचबुझको लागि खटाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझको लागि खटिएको अधिकृतले आफूलाई सुम्पिएको कार्य सम्पन्न गरेको सात दिनभित्र तत्सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाहीको विवरण उल्लेख गरी आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट कुनै कर्मचारीबाट अनियमितता भएको देखिएमा त्यस्तो कर्मचारी उपर आवश्यक कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।