परिच्छेद–३ सेवाका शर्तहरू

परिच्छेद–३ सेवाका शर्तहरू

९. सेवाका पद र पदावधि :

(१) सशस्त्र प्रहरी सेवामा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र तोकिए बमोजिमका अन्य पदहरू रहनेछन्।

(२) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र अन्य राजपत्राङ्कित अधिकृतहरूको पदावधि आवश्यकता अनुसार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१०. पदपूर्ति : सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदपूर्ति तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

११. सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोग :

(१) सशस्त्र प्रहरी सेवाको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा नियुक्तिका लागि अख्तियारवालासमक्ष सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहेको सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको गठन हुनेछ :–

(क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोक सेवा आयोगको सदस्य – अध्यक्ष

(ख) नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाटनेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – सदस्य

(ग) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य

(घ) प्रतिनिधि (विशिष्ट श्रेणी), नेपाली सेना – सदस्य

(ङ) सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक – सदस्य–सचिव

(२) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनर्नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछन्।

(३) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(४) आयोगले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र आधारमा उम्मेदवारको उपयुक्तता जाँची नियुक्तिको लागि अख्तियारवाला समक्ष सिफारिश गर्नेछ ।

(४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पदपूर्तिको लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।

(५) आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्नेछ ।

(६) आयोगकोअन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(७) आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

१२. आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुनेः

सशस्त्र प्रहरी सेवाको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।

१३. नियुक्ति गर्ने अधिकारी :

राजपत्राङ्कित अधिकृतको नियुक्ति नेपाल सरकारले र अन्य सशस्त्र प्रहरीको नियुक्ति तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ ।

१४. उम्मेदवार हुन चाहिने योग्यता :

खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अन्य योग्यता तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१५. सरुवा र बढुवा :

सशस्त्र प्रहरीको सरुवा र बढुवा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१६. स्थानान्तरण गर्न सक्ने :

(१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएकोभएतापनि आयोगको गठन नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले नेपाली सेनाकोबहालवाला सैनिक तथा अन्य प्रहरी सेवाका बहालवाला प्रहरीलाई सशस्त्र प्रहरी सेवामा स्थानान्तरण गरी पदस्थापन गर्न सक्नेछ र यसरी सशस्त्र प्रहरी सेवामा पदस्थापन भएका सैनिक तथा अन्य प्रहरीको सेवा सशस्त्र प्रहरी सेवामा गणना हुनेछ ।

(२) सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाली सेना वा अन्य प्रहरी सेवामा स्थानान्तरण गरिने छैन र आयोगको गठन भएपछि नेपाली सेनाका सैनिक तथा अन्य प्रहरी सेवाका प्रहरीलाई पनि सशस्त्र प्रहरी सेवामा स्थानान्तरण गरिने छैन ।

१७. शपथ ग्रहण :

पहिलोपटक नियुक्ति भई आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रत्येक सशस्त्र प्रहरीले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

१८. पदाधिकार कायम रहने :

देहायको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको आफ्नो पद माथिको पदाधिकार कायम रहनेछ :–

(क) आफ्नो पदमा कामकाज गरिरहँदासम्म,

(ख) सरुवा भई कार्यभार सम्हाल्न पाईने म्यादसम्म,

(ग) विदामा बसेको अवधिभर,

(घ) निलम्बनमा रहेको अवधिभर,

(ङ) नेपाल सरकारद्वारा तोकिदिएको काम गरूञ्जेलको अवधिभर,

(च) अन्य पदमा कायम मुकायम भई काम गरेको अवधिभर ।

१९. विभागीय कारवाही, सजाय र पुनरावेदन :

(१) सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असावधानी वा लापरबाही गरेमा वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नबाट बच्नको लागि कुनै बहाना गरेमा वा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न असक्षम भएमा वा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा तोकिए बमोजिमकोकुनै अनुचित आचरण गरेमा वा दफा २४ बमोजिमको कर्तव्यको पालना नगरेमा वा दफा २७ बमोजिमको अपराध गरेमा वा तोकिएको अन्य अवस्थामा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरीलाई कसूरको मात्रा अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गर्न,
भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन वा तोकिए बमोजिमको अन्य विभागीय सजाय गर्न सक्नेछ ।

(२) सशस्त्र प्रहरीलाई विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सशस्त्र प्रहरीलाई विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारी तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले उपदफा (१) बमोजिम सजायको आदेश दिंदा सजायको आदेश दिनु पर्ने कारण तथा आधार सहितको अभियोग, सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गरेको व्यहोरा, निजलाई सफाइको मौका दिइएकोमा निजको सफाइको जिकिर र सो जिकिर बमोजिम थप केही बुझिएको भए सो सम्बन्धमा समेत आफ्नो राय ठहर लेखी र सफाइको मौका नदिइएकोमा सो मौका दिन मनासिब नपरेको कारण, आधार र अवस्था समेत देखाई व्यहोरा खुलाइएको पर्चा खडा गरी सही गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्छ ।

(५) सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको विभागीय सजायको आदेश उपर तोकिएको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ ।

२०. निलम्बन गर्ने :

(१) दफा १९ बमोजिम विभागीय कारबाहीमा परेको सशस्त्र प्रहरीलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले तोकिएको अवधिसम्म निलम्बन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निलम्बन गर्नु अघि त्यस्तो सशस्त्र प्रहरीलाई सजायको आदेश दिने अधिकारीले निशस्त्र गराउनेछ ।

(३) सशस्त्र प्रहरी देहायको अवस्थामा स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ :—

(क) दफा २७ बमोजिमको अपराधको आरोप लागेको सशस्त्र प्रहरी पक्राउ परेको भए पक्राउ परेको मितिबाटै र पक्राउ नपरेको भए मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको मितिदेखि,

(ख) कुनै फौज्दारी अभियोगमा गिरफ्तार भै थुनिएकोमा त्यसरी थुनिएको अवधिभर ।

(४) कुनै सशस्त्र प्रहरी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकारकोतर्फबाट भएको कारबाहीको फलस्वरूप निलम्बन भएमा सो निलम्बनको अवधिभरनिजले खाई पाई आएको तलबको आधा तलब मात्र पाउनेछ ।

तर लागेको आरोप प्रमाणित नभई निजले सफाई पाएमा निलम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी नपाएको भए पूरा तलब (तलबवृद्धि हुने भएमा सो समेत) पाउनेछ । कसूरदार ठहरिएमा निलम्बन भएको मितिदेखिको बाँकी तलब पाउने छैन ।

(५) कुनै सशस्त्र प्रहरी उपदफा (४) मा उल्लिखित कारण बाहेक अन्य कुनै कारणबाट निलम्बन रहन गएको रहेछ भने निजले त्यसरी निलम्बन रहेको अवधिको तलब पाउने छैन ।

२१. मनमानी बर्खासी इत्यादिबाट बचाउ :

कुनै सशस्त्र प्रहरीलाई विभागीय सजाय गर्दादेहायको अवस्थामा बाहेक निजलाई सो गर्नु नपर्ने कारण देखाउन मनासिब अवधि तोकी सफाइको मौका दिनु पर्नेछ :


(क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएको,

(ख) दफा २७ बमोजिमको अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएको, वा

(ग) सफाइको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था देखाई व्यहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरेको ।

२२. मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने :

कुनै सशस्त्र प्रहरीले यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कसूर ठहरिने अपराध गरेमा त्यस्तो प्रहरी उपर दफा १९ बमोजिम विभागीय कारबाही वा सजाय भएकै कारणले मात्र यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम निजलाई मुद्दा चलाउन र सजाय गर्नमा बाधा पुयाएको मानिने छैन ।

२३. तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू :

सशस्त्र प्रहरीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिएबमोजिम हुनेछन्।