परिच्छेद—६ सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत र पुनरावेदन

परिच्छेद—६ सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत र पुनरावेदन

२८. सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको गठन :

(१) परिच्छेद–५ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा
सूचना प्रकाशन गरी एउटा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको मुकाम
काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा न्याय सेवाकोविशिष्ट श्रेणीको अधिकृतको अध्यक्षतामा सशस्त्र प्रहरी सेवाको कम्तीमा प्रहरी नायव महानिरीक्षकसम्मको प्रहरी अधिकृत एकजना र गृह मन्त्रालय वा सो अन्तर्गतकोएकजना कम्तीमा सहसचिव स्तरसम्मको अधिकृत सहित तीनजना सदस्यहरू रहनेछन्।

२९. गिरफ्तारी र हिरासतमा राख्ने :

(१) परिच्छेद–५ अन्तर्गतको कुनै कसूरको अभियोग लागेको कुनै सशस्त्र प्रहरीलाई निजभन्दा माथिको जुनसुकै दर्जाको सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको आदेशले गिरफ्तार गरी हिरासतमा राख्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम हिरासतमा राख्नु भन्दा अघि त्यस्तो सशस्त्र प्रहरीलाई निःशस्त्र गरिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखिएकोमा त्यसकोसूचना यथाशक्य चाँडो अभियुक्त कार्यरत रहेको निकायको प्रमुख र सशस्त्र प्रहरीमहानिरीक्षकलाई दिनु पर्नेछ ।

३०. बयान लिने र साक्षी प्रमाण बुझ्ने व्यवस्था :

(१) सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले मुद्दासँग सम्बन्धित अभियुक्तको बयान लिई मिसिल सामेल राख्नेछ ।

(२) मुद्दाको सुनवाईको क्रममा कुनै लिखत प्रमाण बुझ्नु परेमा सशस्त्र प्रहरीविशेष अदालतले सो प्रमाण पेश गर्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई आदेश दिन
सक्नेछ र सो निकाय वा अधिकारीले पनि निर्धारित समयभित्र माग बमोजिमकोलिखत प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा कुनै साक्षीबाट केही बुझ्नु पर्ने देखेमा सशस्त्रप्रहरी विशेष अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई समाव्हान जारी गरी बुझ्न सक्नेछ ।
तर बुझ्नु पर्ने साक्षीलाई बोलाउँदा अनावश्यक ढिलाई वा खर्च हुने वाअसुविधा हुने सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतलाई लागेमा बन्द सवाल गरी साक्षी रहेको वा बसेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले साक्षी बुझी पठाउने गरी सशस्त्रप्रहरी विशेष अदालतले आदेश गर्न सक्नेछ ।

(४) सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको अन्य कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

३१. मुद्दा किनारा गर्न पर्ने अवधि :

सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले मुद्दामा साक्षी बुझेको मितिले सामान्यतया नब्बे दिनभित्र मुद्दाको किनारा गरिसक्नु पर्नेछ ।

३२. थुना र कारागार सम्बन्धी व्यवस्था :

सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको आदेशबमोजिम अभियुक्तलाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राख्नु परेमा वा फैसलाबमोजिम कारागारमा राख्नु परेमा नेपाल सरकारले नेपाल को जुनसुकै कारागारमा पनि थुन्न पठाउन सक्नेछ ।

३३. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था :

सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णयमा चित्तनबुझ्नेले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

३४. समन्वय समिति :

(१) नेपाल भित्र शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नेकार्यमा सशस्त्र प्रहरी र अन्य प्रहरी संगठनको बीच सामञ्जस्यता ल्याउन र समन्वय गर्न केन्द्रमा गृह मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा प्रहरी महानिरीक्षक र सशस्त्रप्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहेको एक समन्वय समिति रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरमा पनि तोकिए बमोजिमका पदाधिकारीहरू रहेको समन्वय समिति रहन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको समन्वय समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्नेछ ।

३५. अधिकार प्रत्यायोजन :

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो जिम्मेवारीमा आफूभन्दामुनिको अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३६. नियम बनाउने अधिकार :

यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपालसरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

३७. बचाउ :

(१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमालेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ ।

(२) मिति २०५७ साल माघ ९ गते जारी भएको सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश, २०५७ बमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

३८. सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश, २०५७ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम :

सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश, २०५७ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,

(क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाको बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन ।

(ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पुयाई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन ।

(ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन ।

(घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड, सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन ।

(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाईअसर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानुनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।