परिच्छेद–५ वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋण

परिच्छेद–५ वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋण

 

१२. वैदेशिक सहायता लिने अधिकारः (१) वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ ।

(२) नेपाल सरकारले वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिँदा देशको समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनु पर्नेछ ।

(३) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा कार्यक्रमको लागि वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन सक्नेछ।

(४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना कुनै पनि किसिमको वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन वा वैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्ने छैन।

१३. वैदेशिक सहायताको क्षेत्र र प्रयोगः (१) नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायताको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धिको आँकलन गरी पारदर्शी रूपमा वैदेशिक सहायता लिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त वैदेशिक सहायताको परिचालन नेपाल सरकारले देहायको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा गर्नु पर्नेछः-

(क)   भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, मर्मत र जिर्णोद्धार,

(ख)   शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव विकास,

(ग)   स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि,

(घ)   स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकास,

(ङ)   विपद् व्यवस्थापन,

(च)   विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण,

(छ)   वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन,

(ज)   सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गरिने लगानी,

(झ)   सार्वजनिक निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्रहरु ।

१४. न्तरिक ऋणः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन

सक्नेछ ।

तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनु अघि नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्नेछ ।

(२) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।

(3) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन नेपाल सरकारको सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरण सहितको प्रस्ताव मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव कार्यान्वयन योग्य देखिएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिन सक्नेछ ।

१५. नेपाल सरकारले ऋण दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलार्इ ऋण दिन सक्नेछ ।

(२) प्रदेश वा स्थानीय तहले ऋण रकमको उपयोग, भुक्तानीको तरिका तथा समय सीमा समेत उल्लेख गरी ऋणको लागि मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त अनुरोध मनासिब देखिएमा नेपाल सरकारले ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारबाट ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति भएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्नेछ ।

(५) नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋण प्रदेश वा स्थानीय तहले सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र चुक्ता नगरेमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदानबाट त्यस्तो ऋण रकम असुली गर्न सक्नेछ ।