परिच्छेद–६ विविध

परिच्छेद–६ विविध

२५. बन्द इजलास सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानून बमोजिम बन्द इजलासबाट सुनुवाई गर्नु पर्ने मुद्दाको सुनुवाई बन्द इजलासमा गर्नु पर्नेछ ।
(२) बन्द इजलास सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२६. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाई गर्ने विशेष व्यवस्था: (१) अदालतले तीन दिन वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि अदालत बन्द रहने भएमा त्यस्तो विदाको अवधिभर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिई सुनुवाई गर्न देहाय बमोजिम एकजना न्यायाधीशलाई तोक्नु पर्नेछ:
(क) काठमाडौं उपत्यकाको हकमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश,
(ख) उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहेको जिल्लाको हकमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले तोकेको सम्बन्धित उच्च अदालतको न्यायाधीश,
स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि “उच्च अदालत” भन्नाले उच्च अदालतको मुकामलाई समेत जनाउनेछ ।
(ग) खण्ड (क) र (ख) बाहेकका जिल्ला अदालत रहेको अन्य ठाउँमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र त्यस्तो जिल्ला अदालतमा एक भन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश रहेको भए मुख्य भई काम गर्ने जिल्ला न्यायाधीशले तोकेको जिल्ला न्यायाधीश ।
(२) यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकैकुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको न्यायाधीशले विदाको अवधिभर सम्बन्धित अदालतमा परेको निवेदन उपर उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ र सम्बन्धित पदाधिकारीले विदाको अवधि भए तापनि त्यस्तो आदेश कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम निवेदन दिने र त्यसको सुनुवाई गर्ने ठाउँ उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको न्यायाधीशले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२७. खानतलासीको पूर्जी जारी गर्ने: (१) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन उपरको कारबाहीमा तथ्यको यथार्थता यकिन गर्न अदालतले देहायको अवस्थामा खानतलासीको पूर्जी (सर्च वारेण्ट) जारी गर्न सक्नेछ:
(क) बन्दी अमानुषिक तवरबाट थुनिएको छ वा निजलाई गैरकानूनी यातना दिइएको छ भन्ने कुरा अदालतले विश्वास गर्नु पर्ने कुनै कारण भएमा, वा
(ख) अदालतको आदेशलाई छल्ने मनसायले बन्दीलाई अन्यत्र सार्ने सम्भावना भएकोले खानतलासीको आदेश जारी हुनु आवश्यक छ भनी निवेदकले अदालतलाई विश्वास हुने कुनै कारण देखाएमा, वा
(ग) यस्तै अन्य कुनै कारणबाट खानतलासीको आदेश जारी हुन आवश्यक वा उपयुक्त छ भन्ने अदालतलाई लागेमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खानतलासीको पूर्जी जारी गर्दा अदालतले बन्दी थुनामा रहेको भनिएको वा त्यस्तो आशङ्का भएको ठाउँ वा ठाउँहरूको तलासी लिई बन्दीको पत्ता लगाई उपस्थित गराउन आफ्नो मातहतको वा नेपाल सरकारको सेवामा रहेको कुनै अधिकृत वा कर्मचारीको नाममा आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश जारी गर्दा अदालतले आवश्यक वा मनासिब देखेमा त्यस्तो कर्मचारी र निवेदकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारी समेत रहेको खानतलासी टोली गठन गरी सो टोलीलाई खानतलासी गर्ने अधिकार दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम खानतलासीको आदेश प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा टोलीले अदालतको निर्देशन बमोजिम थुनामा रहेको व्यक्तिको खोजी गर्नेछ र थुनिएको व्यक्ति फेला परेमा प्रतिवेदन सहित बन्दीलाई अविलम्ब अदालत समक्ष उपस्थित गराउनेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम खानतलासी गर्न आदेश प्राप्त गर्ने अधिकृत वा कर्मचारीले बन्दीलाई चिन्न सक्तैन भन्ने कुराको अदालतले विश्वास गर्नु पर्ने कुनै कारण भएमा अदालतले त्यस्तो पूर्जीमा तोकिएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो खानतलासी पूर्जी तामेल गराउने कार्यमा सहयोग गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(५) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रको सम्बन्धमा आवश्यक देखिए अदालतले आफै वा मातहतको अन्य कुनै अदालत मार्फत थुनाको सम्बन्धमा यथार्थ कुरा यकिन गर्न प्रमाण बुझ्न सक्नेछ ।

२८. न्यायाधीश आफैंले गर्नु पर्ने काम: (१) न्यायाधीशले मुद्दामा बयान वा बकपत्र गराउने वा फैसला वा आदेशगर्ने काम आफैले गर्नु पर्नेछ ।
तर न्यायाधीशले फैसला वा आदेश टाइप वा लेखबद्ध गराउन र आफैंले प्रश्न गरी अदालतको कुनै कर्मचारीबाट बयान वा बकपत्र लेखबद्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्ला न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा जिल्ला अदालतको स्रेस्तेदारले बयान वा बकपत्र गराउन र पुर्पक्षको लागि अभियुक्तलाई थुना, जमानत वा तारिखमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) जिल्ला न्यायाधीशले आफू अदालतमा उपस्थित भएपछि उपदफा (२) बमोजिम गरेको आदेश उपर विचार गरी त्यस्तो आदेश कानून बमोजिम भएको नदेखिएमा कानून बमोजिम गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

२८क.     मुद्दा हेर्दाको प्राथमिकता क्रमः (१) अदालतले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा देहायको प्राथमिकता क्रम अनुसार गर्नु पर्नेछः-

(क)   अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको व्यक्ति पक्ष रहेको मुद्दा,

(ख)   पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको व्यक्ति पक्ष रहेको मुद्दा,

(ग)   कैदमा रहेको पक्षको मुद्दा,

(घ)   अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिका पक्ष रहेको मुद्दा,

(ङ)   शारीरिक अशक्तता भएका वा पचहत्तर वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति पक्ष रहेका मुद्दा,

(च)   महिला बिरुद्धको हिंसा सम्बन्धी मुद्दा,

(छ)   जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत सम्बन्धी मुद्दा,

(ज)   न्वारान वा नाता कायम सम्बन्धी मुद्दा,

(झ)   माना चामल सम्बन्धी मुद्दा,

(ञ)   सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा,

(ट)   मुद्दा दर्ताको क्रमबाट पहिले दर्ता भएको मुद्दा।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै क्रममा एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी मुद्दा भएमा पहिले दर्ता भएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ।

(३) कुनै मुद्दामा उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा उल्लेख भएका व्यक्तिका अतिरिक्त अन्य व्यक्तिहरु पनि पक्ष रहेछन भने त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई गर्दा त्यस्ता ब्यक्तिहरुको हकमा समेत कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले मुद्दाको गम्भीरता र औचित्य हेरी कुनै मुद्दालाई प्राथमिकता दिई कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न सक्नेछ।”

२९. जिल्ला अदालतको स्थापना र जिल्ला न्यायाधीशको पदमा पदस्थापन भएको मानिने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्ला अदालतहरू यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानिनेछन्।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्ला अदालतहरूमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीशहरू तत्तत्जिल्ला अदालतमा स्वतः पदस्थापन भएको मानिनेछ ।

३०. पुनरावेदन अदालतहरू विघटन हुनेः यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका पुनरावेदन अदालतहरू यो
ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः विघटन हुनेछन्।

३१. मुद्दा सर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्ला अदालतमा दायर भई छिन्न बाँकी रहेका मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन र प्रतिवेदनहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थापना भएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा स्वतः सर्नेछन्।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संविधान बमोजिम कुनै जिल्लाको क्षेत्र दुईवटा प्रदेशमा विभाजन भएकोमा त्यस्तो जिल्लाको सिमांकन यकिन नभएसम्मको लागि त्यस्तो जिल्लाभित्रको यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतबाट शुरु कारबाही र किनारा हुने वा पुनरावेदन सुन्नेमुद्दा नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको जिल्ला अदालतले हेर्नेछ ।
त्यस्तो जिल्ला अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने उच्च अदालतमा सो जिल्ला अदालत वा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन लाग्नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान बमोजिम कुनै जिल्लाको सिमाना हेरफेर भई अन्य जिल्लामा गाभिएकोमा त्यस्तो जिल्लाको जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, निवेदन र प्रतिवेदनहरू नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको जिल्ला अदालतमा सर्नेछन्।
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पुनरावेदन अदालतमा दायर भई छिन्न बाँकी रहेका मुद्दा, निवेदन र प्रतिवेदनहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको उच्च अदालतमा सर्नेछन्।
(५) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै प्रदेशको सिमाना हेरफेर भई अन्य प्रदेशमा गाभिई कुनै उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र हेरफेर भएमा त्यस्तो उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, निवेदन र प्रतिवेदनहरू नेपाल सरकारले न्याय परिषदको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा सर्नेछन्।

३२. पुनरावेदन लाग्ने: यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको फैसला, निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो पुनरावेदन सम्बन्धित उच्च अदालतमा गर्न सकिनेछ ।

३३. पुनरावेदन अदालतको निर्णय उपरको निवेदन वा पुनरावेदन: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा गर्न सकिनेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर मुद्दा दोहो¥याउन तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दिन सकिनेछ ।

३४. मिसिल, लिखत वा विवरण पठाउनु पर्ने: (१) अदालत, न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले मुद्दामा प्रमाणको निमित्त कुनै मिसिल, लिखत वा विवरण पेश गर्न वा पठाउन कुनै कार्यालयलाई आदेश दिएमा वा कुनै कुराको स्पष्टीकरण वा जवाफ मागेमा त्यस्तो कार्यालयले तुरुन्त त्यस्तो आदेशको पालन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ कुनै कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिमको वा अदालतले तोकेको अवधिभित्र नपठाएमा अदालतले सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकै पिच्छे एक हजार देखि दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जरिवानाको आदेश भएपछि सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीले अदालतको आदेश पालन गर्न नसकेको कारण उल्लेख गरी त्यस्तो जरिवाना हुन नपर्ने भनी निवेदन दिएमा र कारण सन्तोषजनक देखिएमा अदालतले जरिवानाको आदेश रद्द गर्न वा जरिवाना मिनाहा गर्न सक्नेछ ।

३५. निर्देशन दिन सक्ने : (१) प्रधान न्यायाधीशले न्याय प्रशासनको सुदृढीकरण तथा न्यायिक सुशासनको लागि मातहतका अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारीलाई लिखित रूपमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले न्याय प्रशासनको सुदृढीकरण तथा न्यायिक सुशासनको लागि आफ्नो मातहतका जिल्ला अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारीलाई लिखित रूपमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालन गर्नु मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।

३६. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका विषयहरूको अतिरिक्त देहायका विषयमा नियमहरू बनाउन सकिनेछ:
(क) उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग एक वा एक भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलासबाट गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था,
(ख) सर्वोच्च अदालत बाहेक अन्य अदालतमा उजूरी, पुनरावेदन वा निवेदन दायर गर्ने कार्यविधि, तत्सम्बन्धी दस्तुर तथा मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी अन्य विषय,
(ग) मुद्दा दोहो¥याई हेर्ने अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था,
(घ) एक अदालतबाट अर्को अदालतमा मुद्दा सार्न वा झिकाउन सकिने अवस्था र परिस्थिति,
(ङ) अदालतका न्यायाधीशको काम कारबाही सम्बन्धी अभिलेख तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने तरिका,
(च) न्याय प्रशासनको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू ।
३७. रूपान्तर प्रचलित कानूनमा रहेका देहायका शब्दहरूको सट्टा देहाय बमोजिमका शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएको छ:
(क) “पुनरावेदन अदालत” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “उच्च अदालत”,
(ख) “पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “उच्च अदालतको न्यायाधीश” ।
३८. खारेजी र बचाउ: (१) देहायका ऐन खारेज गरिएका छन्ः–
(क) न्याय प्रशासन ऐन, २०४८
(ख) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन
बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।