पृष्ठभूमि

पृष्ठभूमि

पृष्ठभूमि

खुला एवं बजारोन्मुख वाणिज्य नीतिले साधनको परिचालन, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा सकारात्मक प्रभाव पु¥याउँछ भन्ने मान्यतामा नेपालले विगत दुई दशक यता यस्तो नीति अवलम्बन गर्दै आएको हो । तथापि पूँजी, प्रविधि तथा बजार पहुँचमा असहजता र विभिन्न मुलुकबीच विद्यमान असमान आर्थिकस्तरको कारणबाट विपन्न र पिछडिएका मुलुकहरूले व्यापार उदारीकरणको लाभ लिन सकेका छैनन् । विश्व व्यापार संगठन ९ध्यचमि त्चबमभ इचनबलष्शबतष्यल० को साथै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र ९क्ब्ँत्ब्० तथा विमस्टेक   आर्थिक समूहमा प्रवेश गरेको कारणबाट नेपालको बजार पहुँचलाई विस्तार गरेको भए तापनि देशको धरातल, हावापानी र वनस्पतिजन्य विविधताबाट प्राप्त उत्पादनका स्रोत र साधनसँग उचित प्रविधि, दक्ष जनशक्ति एवं लगानीको संयोजन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छैन । यसैले तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका निर्यातजन्य वस्तुहरूको पहिचान र विकास गरी बजार पहुँचको लाभ प्राप्त गर्न जरुरी देखिन्छ । यसका लागि वाणिज्य तथा औद्योगिक नीतिलाई अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूसँग समन्वय गरी कृषि क्षेत्र, गैर–काष्ठजन्य वन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रलगायत अन्य सेवा उद्योग र व्यापारको अग्र एवं पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध विकास गर्दै जान आवश्यक छ । यसका अलावा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने साधन जस्तैः– भौतिक, मानवीय र सामाजिक पूँजीको परिचालन, संरचनात्मक परिवर्तन र प्राविधिक क्षमताको विकास तथा विकासमैत्री संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउन जरुरी छ ।
विगतमा तर्जुमा गरिएको वाणिज्य नीति, २०४९ ले मूलतः निकासी नीतिरकार्यनीति, पैठारी नीति रकार्यनीति, आन्तरिक निकासी नीति, विदेशी विनिमय व्यवस्था, आन्तरिक व्यापार नीति, वाणिज्य परिषद्को गठन, वैदेशिक व्यापार नीति तथा अनुसन्धान संस्था एवं नेपाल व्यापार प्रवद्र्धन संगठनको स्थापनाजस्ता विषयलाई समेटेको भएता पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भएको गतिशीलता, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीसँगको आबद्धता, द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको विस्तार एवं व्यापार प्रक्रिया सहजीकरण र नयाँ पारवहन प्रणालीको विकासजस्ता विषयहरू समेट्न सकेको पाइँदैन । निकासी व्यापारलाई अग्रगति दिन स्यानिटरी तथा फाइटो – स्यानिटरी उपायहरू, व्यापार सञ्चालनमा देखिने प्राविधिक अवरोध ९त्द्यत्० न्यून गर्नेजस्ता विषयहरू महत्वपूर्ण देखिन्छ । उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य र बजार पहुँचको अवसरमा भएको विस्तारबाट मुलुकले फाइदा लिनसमेत वाणिज्य नीतिमा समग्र रूपमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । पहुँचमा देखिएका प्राविधिक अवरोधको कारण निकासी क्षमतामा आएको ह्रासलाई सुधार गर्न जरुरी छ । यसका लागि निर्यातजन्य उद्योगको उत्पादन प्रविधि, प्रक्रिया एवं गुणस्तरमा सुधार गरी बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरू तथा विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूबाट अति कम विकसित राष्ट्रले पाउने विशेष सुविधा एवं लाभको अधिकतम सदुपयोग गर्न जरुरी छ । विश्व बजारमा नेपालको निर्यातले अत्यन्त सानो हिस्सा ओगटेको र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वस्तुनिर्यातको हिस्सा ८ प्रतिशत र आयातको हिस्सा २६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेबाट व्यापार घाटाको स्थिति बढ्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ । विगत केही वर्षयता वैदेशिक सहयोगमा ऋणको अंश बढ्दै गएको कारणबाट पनि स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको निर्माणमा कठिनाइ उत्पन्न हुँदै गएको छ । नेपालले आगामी वर्षहरूमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको कारणबाट पनि निर्यात निर्देशित वृद्धि र निर्यातले आयातको उल्लेख्य अंश धान्न सक्ने तुल्याउन एवं निर्यातलाई गरिबी निवारणको प्रयाससँग आबद्ध गरी समावेशी बनाउन आवश्यक छ । विश्व व्यापारमा सिर्जना भएको गतिशीलताअनुरूप वस्तु तथा सेवा व्यवसाय र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारमा सिर्जना भएका अवसरहरूको फाइदाको उपयोग गरी आसन्न चुनौतीहरूलाई सामना
गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गर्न नयाँ, विस्तृत र फराकिलो सोचसहितको वाणिज्य नीति आजको आवश्यकता भएको छ । यसअनुरूप निकासी क्षेत्रको विस्तारलाई व्यापार नीतिको प्रमुख आधार बनाई बदलिंदो आन्तरिक परिस्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक परिवेशलाई ध्यानमा राखी नेपालको व्यापार विकासलाई दिगो तुल्याउने सोचका साथ यस वाणिज्य नीतिको तर्जुमा गरिएको छ ।