परिच्छेद–६ सार्वजनिक खर्च व्यवस्था

परिच्छेद–६ सार्वजनिक खर्च व्यवस्था

 

१६. सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयहरुमा हुने सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण तयार गर्दा चालु खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्त व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने रकम समेत छुट्याउनु पर्नेछ ।

१७. मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले दफा १६ बमोजिमको सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्दा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिने मध्यकालीन खर्च संरचनामा देहायका विवरण खुलाउनु पर्नेछः–

(क)   प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य,

(ख)   प्रस्तावित योजनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न वा खर्च छुट्याउन आवश्यकताको पुष्ट्याइँ,

(ग)  प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि,

(घ)  प्रस्तावित योजना लागू गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण,

(ङ)  खर्च व्यहोर्ने स्रोत र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण,

(च)  प्रस्तावित योजनाको मध्यम अवधिको खर्चको रणनीति र त्यसको वार्षिक खर्चसँगको तादाम्यता,

(छ)   सञ्चालित योजना भए गत आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको खर्च अनुसार लक्ष्य हासिल भए नभएको यथार्थ विवरण ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षसम्म सोही उपदफा बमोजिमको मध्यकालीन खर्च संरचना आ—आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा तयार गर्न सक्नेछन् ।

१८. आय व्ययको प्रक्षेपण र्नेः (१) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको देहायका विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः-

(क)   व्ययको अनुमान,

(ख)   आफ्नो स्रोतबाट सङ्कलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व,

(ग)   राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम,

(घ)   अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम,

(ङ)   बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको  स्रोत ।

(२) नेपाल सरकारले अयोगसँग परामर्श गरी चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र दफा ६ बमोजिमको राजस्व बाँडफाँट र दफा ८ बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत अगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलार्इ उपलब्ध गराउने अनुमानित स्रोतको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहलार्इ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) प्रदेश सरकारले अयोगसँग परामर्श गरी चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तभित्र संविधानको धारा ६० को उपधारा (५) बमोजिम स्थानीय तहलार्इ उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलार्इ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

१९. राजस्व प्रस्ताव तयार गर्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर वा गैर कर राजस्वको प्रस्ताव गर्दा वा भैरहेको कर वा गैर कर राजस्वमा परिवर्तन गर्नु पर्दा त्यसको आवश्यकता, औचित्य तथा त्यसबाट पर्ने प्रभाव समेत उल्लेख गरी प्रस्ताव तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम राजस्व प्रस्ताव तयार गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहले त्यस्तै विषयमा नेपाल सरकार, अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाएका कर वा गैर कर र त्यसका दरसँग यथासम्भव तादात्म्य हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।