परिच्छेद–७ राजस्व र व्ययको अनुमान

परिच्छेद–७ राजस्व र व्ययको अनुमान

२०. आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नु पर्नेः नेपाल सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु अगावै सङ्घीय संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नु पर्नेछ ।

२१. राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु पर्नेः (१) नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष संविधान बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) प्रदेशको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको एक गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्व र यस ऐन बमोजिम राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नु  पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम पेश गरिने राजस्व र व्ययको अनुमान दफा ३८ बमोजिमको मापदण्ड अनुरुप हुनु पर्नेछ ।

२२. राजस्व र व्ययको अनुमान साथ संलग्न गर्नु पर्ने विवरणः (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा देहायका विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछः-

(क)   अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन भए नभएको तथा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भए नभएको विवरण,

(ख)   दफा १७ बमोजिमको मध्यकालीन खर्च संरचना,

(ग)   आगामी तीन आर्थिक वर्षको राजस्व, व्यय र अनुमानको प्रक्षेपण,

(घ)   ऋण, लगानी तथा दायित्व सम्बन्धी विवरण,

(ङ)   वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वित्तीय नीति,

(च)   आगामी तीन आर्थिक वर्षको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा हुने वृद्धिदर, मुद्रास्फिति, चालु खाता सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति उल्लेख भएको समष्टिगत आर्थिक स्थिति,

(छ)   कर वा गैर करमा छुट दिइएको विवरण,

(ज)   अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण ।

(२) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले अघिल्लो वर्ष अनुमान गरे अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको वा मन्त्रालयलाई छुट्याएको रकम लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेकोमा त्यसको कारण र त्यसका लागि गरिने सुधारका उपाय समेत उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरणमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेशले सो खण्ड बमोजिमको विवरण पेश गर्नु पर्ने छैन ।

(४) स्थानीय तहले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको वा खर्चको लागि छुट्याएको रकम लक्ष अनुसार खर्च हुन नसकेकोमा त्यसको कारण र त्यसका लागि गरिने सुधारका उपायको विवरण संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

२३. घाटा बजेट पेश गर्न सक्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यवस्थापिकामा आवश्यकता अनुसार घाटा बजेट पेश गर्न
सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम घाटा बजेट पेश गर्दा बजेट घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको स्पष्ट आधार समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले घाटा बजेट पेश गर्दा नेपाल सरकारले संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सुझाव वा निर्देशन दिएको भए सोको पालना गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रशासनिक खर्च व्यहोर्न घाटा बजेट पेश गर्न सकिने छैन ।

२४. पेश्की खर्चः (१) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तिहाईभन्दा बढी नहुने गरी ऐन बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछन् ।

(२) स्थानीय तहले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको व्ययको एक तिहाईभन्दा बढी नहुने गरी कानून बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।