परिच्छेद–८ वित्तीय अनुशासन

परिच्छेद–८ वित्तीय अनुशासन

२५. आर्थिक तथा वित्तीय नीति अनुशरण गर्नु पर्नेः प्रदेश तथा स्थानीय तहले आर्थिक र वित्तीय नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्नु पर्नेछ ।

२६. सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेः यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै आय आफ्नो सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

२७. बजेटमा व्यवस्था गरेर मात्र खर्च गर्नु पर्नेः नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट त्यस्तो बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ ।

२८. अनुदानको प्रयोगः यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

२९. रकमान्तर गर्न नपाइनेः बजेटमा पूँजीगत खर्चको रूपमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन ।

३०. पारदर्शीता कायम गर्नुपर्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारबाही यस ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्नेछ ।

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय व्यय विवरणको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गरी पन्ध्र दिनभित्र तत्सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(३) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

(४) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको आर्थिक विवरणको आधारमा एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गरी प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

३१. आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखाङ्कनः नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखाङ्कन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

३२. आवधिक विवरण पेश गर्नु पर्नेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आय र व्ययको आवधिक विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत भएको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (३) बमोजिम स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण समेत समावेश गरी प्रदेशले आफ्नो आय र व्ययको चौमासिक विवरण त्यस्तो अवधि समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) स्थानीय तहले आफूले गरेको आय र व्ययको चौमासिक विवरण त्यस्तो अवधि समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र मन्त्रालय तथा प्रदेश समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले दोस्रो चौमासिक आय व्ययको विवरण पेश गर्दा तेस्रो चौमासिकमा हुन सक्ने आय र व्ययको अनुमान समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (२) र (३) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र विवरण पेश हुन नआएमा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रोक्का गर्न सक्नेछ ।