परिच्छेद–९ विविध

परिच्छेद–९ विविध

३३. अन्तरसरकारी वित्त परिषद्ः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न देहायको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् रहनेछः–

(क)   नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री –संयोजक

(ख)   प्रदेशको अर्थ मन्त्री  –सदस्य

(ग) गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला सहित दुर्इ जना प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेशले सिफारिस गरेका चौध जना  –सदस्य

(घ)   वित्त सम्बन्धी विज्ञहरु मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीन जना   –सदस्य

(ङ)   सचिव, मन्त्रालय  –सदस्य सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी निजलाई सदस्यबाट हटाउनु अघि आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।

(४) अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को बैठक प्रत्येक वर्षको चैत्र महिनामा एक पटक र अन्य बैठक संयोजकले तोकेको मिति र समयमा बस्नेछ ।

(५) अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य र अन्य निकायको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(६) अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो परिषद आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

३४. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः (१) नेपाल सरकारले संविधानको धारा २३२ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशहरु बीच समन्वय गर्नु पर्ने वित्त सम्बन्धी विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुनेछ ।

(२)  नेपाल सरकारले संविधानको धारा २३२ को उपधारा (८) बमोजिम वित्त सम्बन्धी विषयमा आफै वा प्रदेश मार्फत् स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ ।

३५. प्रदेशको जिम्मेवारीः (१) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको वित्त विषयसँग सम्बन्धित कानून, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(२) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशका बासिन्दालाई वित्त सम्बन्धी विषयमा समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

३६. समन्वय र सहयोग गर्नु पर्नेः (१) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग वित्त सम्बन्धी साझा चासो, सरोकार र हितका विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न तथा आफ्ना कार्य र विधायनबारे आपसमा समन्वय र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछन् ।

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले आपसमा समन्वय गरी आफ्नो जिम्मेवारीभित्रको राजस्व एक अर्का मार्फत् उठाउन वा कुनै खास प्रकारका राजस्व एकद्वार प्रणालीबाट उठाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछन् ।

(३) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले राजस्वका दर यथासम्भव समान रूपमा कायम गर्ने वा तत्सम्बन्धी अन्य विषयमा आवश्यक समन्वय गर्न सक्नेछन् ।

३७. राजस्व उठाउने सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थाः (१) प्रदेश सञ्चित कोषको व्यवस्था र सञ्चालन नभएसम्मको लागि यस ऐन बमोजिम प्रदेशले उठाउन पाउने कर, गैर कर तथा दण्ड जरिबाना नेपाल सरकारले उठाई सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नेछ ।

(२) स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम उठाउन पाउने कर, गैर कर तथा दण्ड जरिबाना सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाबाट कानून नबनेसम्म प्रचलित कानून बमोजिम उठाउन सक्नेछन् ।

३८. मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेः  नेपाल सरकारले यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

३९. नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेः मन्त्रालयले यस ऐन बमोजिम तोकेको आय व्ययको वर्गीकरण, ढाँचा र दफा ३८ बमोजिमको मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।