परिच्छेद-४ प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान

परिच्छेद-४ प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान

१४ प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा लिइने आधार: (1) आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको हिस्सा देहायका आधारमा तय गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ :–

(क) राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता,

(ख)  लगानी गर्न सक्ने क्षमता,

(ग)   प्राप्त गर्ने उपलब्धिको हिस्सा,

(घ)  प्राप्त उपलब्धिको उपभोगको हिस्सा,

(ङ)   पूर्वाधारको अवस्था र आवश्यकता,

(च)   आर्थिक अवस्था र भौगोलिक बनोट ।

(२) आयोगले उपदफा (1) बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा देहायका आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ :–

(क) परिचालित प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति,

(ख)  प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र,

(ग)   परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भरता,

(घ)  प्रतिफलबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या,

(ङ)   प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित जनसङ्ख्या,

(च)   प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिता ।

१५ राजस्वको बाँडफाँट गर्दा लिइने आधार: (1) आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा देहायका आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ :–

(क)  जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरण,

(ख)  क्षेत्रफल,

(ग)   मानव विकास सूचकाङ्क,

(घ)  खर्चको आवश्यकता,

(ङ)   राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास,

(च)   पूर्वाधार विकास,

(छ)  विशेष अवस्था।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको विस्तृत आधार र ढाँचा पाँच वर्षको लागि मान्य हुनेछ र आयोगले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन लागू भएपछि पहिलो पटक उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण गरेको विस्तृत आधार र ढाँचा विशेष कारणवश पाँच वर्ष अगावै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।नेपाल सरकारले गरेको अनुरोध मनासिब देखिएमा आयोगले उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित विस्तृत आधार र ढाँचामा पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम पहिलो पटक निर्धारण भएको विस्तृत आधार र ढाँचा पाँच वर्षमा एकभन्दा बढी पटक पुनरावलोकन हुन सक्ने छैन ।

१६ अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधार: (1) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेशलाई सिफारिस गर्दा आयोगले देहायका आधार लिई गर्नु पर्नेछ:-

(क)  प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्क,

(ख) अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था,

(ग)   प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था,

(घ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता,

(ङ)   प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पुर्‍याउनु पर्ने सेवा,

(च)   प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता,

(छ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता ।

(२) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेशलाई सिफारिस गर्दा आयोगले संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) र उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयहरूलाई आधार लिई गर्नु पर्नेछ ।

(३)  आयोगले उपदफा (१) बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदान र  उपदफा (१) बमोजिमका आधारहरू बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्नेछ ।